अघिल्लो संविधानसभाको निर्वाचनपछि बन्द, हड्ताल, चन्दा आतङ्क रोक्न व्यवसायिक क्षेत्रबाट पहल भयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष भएका नाताले मैले सबै राजनीतिक दलहरुलाई बन्द, हड्तालबिरुद्ध हस्ताक्षर गर्न बोलाएँ ।
सबै राजनीतिक दलहरु आएर हस्ताक्षर गरे पनि । तर प्रतिपक्षमा बसेको नेपाली कांग्रेसले हस्ताक्षर गरेन ।
––––
व्यवसायीको पहलमा सरकारले सन् २०११ लाई नेपाल पर्यटन बर्ष घोषणा गर्यो । यही अवसरमा नेपाललाई बन्द, हड्ताल मुक्त गर्नुपर्छ भनेर हामीले फेरि राजनीतिक दलसँग लिखित प्रतिवद्धता माग्यौं ।
सबै दलले सहमति जनाए । एकिकृत नेकपा माओवादीले केही समय लगाएर भएपनि प्रतिवद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गर्यो तर सर्त सहित । सर्त थियो– ‘पर्यटन क्षेत्रमा मात्र हड्ताल नगर्ने ।’
––––
यी दुई घट्नाले नै पुष्टि गर्छ– नेपालका राजनीतिक दलहरु विकास निर्माणमा प्रतिवद्ध छैनन् । उनीहरु आफू अनुकुल वा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न मात्र विकास निर्माणमा प्रतिवद्ध देखिने गरेका छन् ।
यदी दलहरु विकास निर्माणप्रति साँच्चै प्रतिवद्ध हुन्थे भने पछिल्लो संविधानसभाको निर्वाचनका बेलामा आफ्ना पक्षमा भोट माग्न गाउँगाउँ जाँदा जनताले उठाएको मागप्रति संवेदनशिल हुन्थे । जनताले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनका बेलामा नेताहरुसँग संविधानभन्दा बढी विकास निर्माणको माग राखे । जनता विकास निर्माणसँगसँगै संविधान पनि चाहन्थे तर पहिलो माग विकास निर्माण नै थियो ।
जनताले संविधानमा खासै चासो राखेनन् । मलाई विकास देऊ भन्ने जनसंख्याको हिस्सा धेरै थियो । राजनीतिक नेताहरुले सञ्चार माध्यमलाई अन्तर्वार्ता पनि दिए– जनताको मनमा विकास बढी पाइयो । अब संविधानसँगै विकास पनि गर्दै जानु पर्छ ।
निर्वाचनपछि राजनीतिक दलहरु संविधान निर्माणको वहसमा धेरथोर त लागे तर विकास निर्माणमा भने चासो राखेनन् । निर्वाचनपछि सत्तामा पुगेका दल राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रीत भए । प्रतिपक्षीको आवाज पनि राजनीतिक मुद्दामा मात्रै उठ्यो विकास निर्माणमा उठेको सुनिएन ।
समस्या कहाँ ?
अभाव र आवश्यकताले नै संभावनालाई बढाउँछ । राजनीतिक दलहरुको आपसी झगडाले नेपालमा अभावसँगै संभावना बढाइदिएको छ । तर सँधै संभावना मात्र बढाएर हुँदैन । संभावनाका क्षेत्रमा लगानी पनि वढाउनु पर्छ ।
नेपालमा पुर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रमा मनग्य संभावनाहरु छन् । नेपालमा लगानी नभएको होइन, ती लगानी उपभोग्य र अल्पकालिन क्षेत्रमा मात्र छ । हाम्रो उपभोगको प्रबृत्ति बढेर गएको छ । रेमिटेन्स बर्षेनी बढेका कारण उपभोग बृद्धि हुँदै गएको हो ।
उपभोगकै कारण यहाँ दीर्घकालिन लगानीभन्दा ट्रेडिङ (दैनिक उपभोग्य सामग्रीको कारोबार) मा वढी लगानी भइरहेको छ । दीर्घकालिन महत्वका क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन ।
दीर्घकालिन लगानी ठूलो आकारको हुन्छ । ठूलो लगानीमा जोखिम धेरै हुन्छ । सम्भावितभन्दा बढी जोखिम उठाएर लगानी कसैले पनि गर्दैन ।
लगानीका लागि नीतिको त्यति समस्या छैन । संविधान नआएकै कारण पनि जोखिम हुनेछैन । तर संविधान आउने र नआउनेका बीचमा हुने राजनीतिक दलले सिर्जना गरेको संक्रमणले उब्जाएको मात्र जोखिम छ । यो संक्रमणभित्र बन्द, हड्ताल, चन्दा आतंक र जवाफदेहिता पर्छ ।
संविधान बनेर वा नबनेर केही फरक पर्नेवाला छैन । तर संविधान नबनेर जुन संक्रमण बढिरहेको छ अर्थात यो बीचमा राजनीतिक दलहरुबीच जुन दुरी बढिरहेको छ त्यसले लगानीको वातावरण विगारिरहेको छ ।
नेपालमा अल्पकालमै लाभ हुन्छ भने जोखिम मोलेर भएपनि लगानीकर्ता आउँछन्, आएका पनि छन् । केही वहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले अहिले पनि आफैले जोखिम उठाएर काम गरिरहेका छन् । जतिसुकै संक्रमण भएपनि तिनीहरु भागेर जानेवाला छैनन् । किनभने कमाइ भइरहेको छ । एनसेल, एसियन पेन्टस्, युनिलिभरलगायतले कमाइरहेका छन् ।
नेपालमा ठूलो बजार छ । दुई करोड ७० लाख जनसंख्या भनेको ठूलो बजार हो । हाम्रो उपभोग पनि बढेर गएका कारणले बजार संभावना बढी भएको हो । तर, दीर्घकालिन लगानीको क्षेत्रमा भने लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन् ।
नीतिमा विरोधाभाष
अहिले देशमा नीतिगतभन्दा राजनीतिक जोखिम बढी छ । राजनीतिक जोखिमकै कारण नीतिमा उल्लेख भएका बिषयहरु कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । नीतिमा उल्लेख भएकै बिषय– आन्तरिक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
.jpg)
नीतिमा पनि केही समस्या छन् । आयोजना विकास गर्नका लागि जंगल फडानी गर्न पाइँदैन । जग्गा अधिग्रहण गर्न पाइँदैन । १० प्रतिशत सेयर सित्तैमा वाँड्नु पर्ने बिषयहरु उठिरहेका छन् ।
जलविद्युत् तथा पुर्वाधार क्षेत्रमा बन फडानी गरियो भने एउटा रुख काट्दा २५ वटा रोप्नु पर्ने व्यवस्था छ । हो, फडानी गरेर मात्र हुँदैन, रोप्नुपनि पर्छ । तर जग्गा आफैले खोज्नु पर्ने हुन्छ । आयोजना सञ्चालनमा आएको केही बर्षपछि सरकारलाई नै जिम्मा लाउनु पर्ने अवस्था छ । अझ फडानी वापत बन मन्त्रालयलाई रोयल्टी पनि तिर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यसले लगानीको वातावरणलाई प्रतिकुल असर पारेको छ ।
ऊर्जाको नीति बनाइएको छ भने त्यसलाई सहयोग गर्ने नीति बन मन्त्रालयको छैन, मालमोत कार्यालयको छैन । ७५ रोपनीभन्दा वढी जग्गा किन्न नपाइने नीति छ । आयोजनाका लागि योभन्दा धेरै जग्गा चाहिन्छ । थप जग्गाका लगि अर्को प्रकृया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पैसा र समय जान्छ । दुई छुट्टै निकायका बीच समन्वय छैन । नीतिलाई समन्वय गराउनका लागि राजनीति मिल्नु पर्ने हुन्छ ।
सस्तो राष्ट्रियता
दोस्रो निर्वाचनपछि जलविद्युतको क्षेत्रमा केही सकारात्मक संकेतहरु देखिएका छन् । राजनीति इच्छाशक्तिका करण ऊर्जा विकास सम्झौता (पिडिए), ऊर्जा ब्यापार सम्झौता (पिटिए) भएका छन् । तर पिडिए र पिटिएको खन्डन गर्नेको जमात पनि ठूलै छ ।
आफू पनि गर्न नसक्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने सोचको विकास भएका कारण आयोजना सञ्चालन गर्न समस्या छ । कर्णालीकै उदाहरण हेरौं– पिडिए भयो, तर, त्यहाँका स्थानीयले सरोकार समिति बनाएर सस्तो आयोजना हामीले नै बनाउनु पर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छन् ।
सस्तो भए नेपालीले नै बनाउँदा राम्रो हुन्छ । तर उनीहरुले त्यो सरोकार समितिले पैसा जुटाउन त सक्दैन । हामीभित्रै कसले ल्याएर पैसा दिन्छ ? त्यति ठूलो रकम कसले लगाउँछ ? पैसा निकाल्न कोही तयार नहुने अनि नेपालीले नै आयोजना निर्माण गर्नु पर्छ भनेर आन्दोलन गर्नु कतिको व्यवहारिक तर्क हो ?
नेपालीले लगानी गर्नका लागि पैसा उठाउने उपकरण छैन । इच्छाशक्ति पनि देखिएको छैन । त्यसलाई मलजलसंविधान (बन्ने/नबन्नेबीचमा अड्किएको) ले गरिरहेको छ ।
जनशक्ति छैन
आफ्नै जोखिममा कसैले लगानी गर्न अघि सर्यो भने पनि काम गर्ने जनशक्ति पाइँदैन । औद्योगिक, पुर्वाधार वा व्यवसायिक कृषिमा ठूलो लगानी हुन्छ, तर काम गर्ने मान्छे नभएपछि योजना अगाडि वढ्न सक्दैन । कारण काम गर्ने मान्छे सबै बाहिर गइरहेका छन् । दिनकै १५ सयको हाराहारी वाहिरिरहेका युवा जनशक्ति फर्केर आउन समय लाग्छ ।
अहिले नै पनि फर्केर आउने वातावरण बनाउन सकिन्छ । तर त्यो वातावरण राजनीतिक कारणले पर सरिरहेको छ । संविधान आउने र नआउनेको बीचमा जुन खालको अन्यौलता छ त्यसले वाहिरिएको जनशक्तिलाई नेपाल फर्कनु पर्छ भनेर सोच्न कर लगाउँदैन ।
महँगो इन्धन
सन्सारको सबैभन्दा महँगो सिमेन्ट नेपालमा पाइन्छ । एक बोरा अर्थात ५० किलो सिमेन्टको आठ सय रुपैयाँ । आठ सय रुपैयाँ बोराको सिमेन्टले हामी निर्माण गरिरहेका छौं ।
कच्चा पदार्थ नै महँगो भएपछि आयोजनाको लागत निकै वढी पुग्छ । सिमेन्ट महँगो इन्धनका कारणले भएको हो । औद्योगिक क्षेत्रमा कम्तिमा दैनिक १२ घन्टा लोडसेडिङ छ । लोडसेडिङको समयमा महँगो मूल्यको इन्धन प्रयोग गर्नु पर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घट्छ तर नेपालमा घट्दैन । यो सबै राजनीतिक नेतृत्वका कारणले भएको हो । नेतृत्वले चाहने हो भने यो समस्या तुरुन्त हल हुनसक्छ । तर पुरानो घाटालाई पुर्ति गर्ने सोचका कारण इन्धनको भाउ घटाइँदैन ।
पैसा आउँछ ?
अवसर भएकै कारण लगानीको प्रतिवद्धता आइरहेका छन् । अझै पनि वातावरण तयार नभएका कारण प्रतिवद्धा गरिएको रकम कार्यक्रमका रुपमा आएको छैन । र, अहिले अउँदा पनि आउँदैन । पैसा आउनका लागि लगानीको वातावरण बन्नु पर्छ, जोखिमको मात्र कम हुनु पर्छ । जबसम्म हामी सकारात्मक सोच राखेर अगाडि वढ्दैनौं तब सम्म लगानी रकम भित्रँदैन ।
हामी आफ्नै पैसा पनि चलाउन सक्दैनौं । नेपाली सेना, प्रहरीको कल्याणकारी कोषमा ठूलो रकम थुप्रिएर बसेको छ । कर्मचारी सञ्चयकोष, बिमा संस्थान, नागरिक लगानी कोष, गुठी संस्थानहरु र अन्य सार्वजनिक निकायहरुसँग पैसा छ ।
महिनाको ४० अर्ब रुपैयाँ त रेमिटेन्स नै भित्रिने गरेको छ । सरकार आफै यो पैसा खर्च गर्दैन । त्यो पैसा अहिले जोखिम कम भएको बैंकको खातामा थोरै ब्याज लिएर जम्मा गरिएको छ ।
सर्वसाधारणले पनि जोखिम नहुने र उपभोग्य सामग्रीमा पैसा खर्च गरिरहेका छन् । जग्गा, सुन, गाडीमा लगानी भइरहेको छ । यस्तो फजुल लगानीले त बाटो बन्दैन, न त विजुली नै बल्छ । बैंकमा पनि तरलता अधिक छ । वातावरण नभएकाले बैंकसँग ऋण लिने छैनन्, त्यो पैसा त्यतिकै थन्किएर बसेको छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति भयो र राजनीतिले दिशा लियो भने सबै कुरा अगाडि वढ्छ । धमाधम लगानी हुन थाल्छन् ।
कर्मचारी प्रशासन
नेपालमा ठूला ठूला परिवर्तनहरु त भए तर स्थायी शासन प्रणाली कर्मचारी प्रशासनमा भने कहिले पनि परिवर्तन भएन । आज गर्नु पर्ने काम पाँच दिनसम्म नगर्दा पनि जवाफदेही हुनु पर्दैन ।
कर्मचारीलाई आज गर्ने काम पाँच दिनसम्म नगर्दा पनि फरक नपर्ला तर लगानीकर्तालाई त्यसले फरक पार्छ । निर्णय ढिलो हुँदा करोडौंको नोक्शान हुन्छ भनेर कर्मचारीले बुझ्न सकेका छैनन् । बुझेकाले पनि निर्णय गर्दा भोली समस्या पर्ला की भनेर निर्णय गरिदिँदैनन् । कर्मचारीलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नभएकाले नीतिगत निर्णय गर्न समस्या भइरहेको छ, यसको घाटा भने लगानीकर्ताले वेहोर्नु परिरहेको छ ।
नभएको होइन
देशमा केही पनि नभएको होइन । हामी निरासै हुनु पर्ने अवस्था पनि होइन । विकास भएका छन्, तर ती भरपर्दा र दिगो छैनन्, योजनावद्ध छैनन् । गाउँ गाउँमा बाटो पुगेको छ तर अर्को बर्खामा त्यो बाटो भेटिँदैन ।
सानो पुँजी भएका लगनीकर्ताले जलविद्युत् क्षेत्रलाई पत्याएका छन् । जलविद्युत् क्षेत्रले सेयर पुँजी बजारमा राम्रै मूल्यमा बिक्री भइरहेका छन् । लगानीकर्ताले लाभांस पनि पाएका छन् । जलविद्युत्लाई पत्याउने लगानीकर्ताले पुर्वाधार तथा अन्य लगानीको क्षेत्रलाई पनि पत्याउँछन् ।
नेपालमा धेरै लगानीकर्ता लगानी गर्न चाहन्छन् । सोधपुछका लागि आइरहेका पनि छन् । विकशित देशमा गर्ने ठाउँ छैन । गर्ने भनेको हाम्रोजस्तो विकासशील मुलुकमै हो । विकशित देशमा मर्मत संहारमा मात्र लगानी हुने हो । तर यहाँ विकासका प्रशस्त ठाउँ छन् ।
अहिले अर्थतन्त्र युरोप अमेरिकाबाट सरेर एसियातिर आइरहेको छ । एसियाको जापानबाट भारत, चीनतिर अर्थतन्त्र घुमिरहेको छ । त्यो अवशर लिन वाहिरका लगानीकर्ता नेपाल लगायतका मुलुकमा आउन चाहन्छन् । चीन, भारत मात्रै होइन बंगलादेश, भुटान, श्रीलंकामा लगानी आइरहेको छ भने नेपालमा नआउने भन्ने हुँदैन । नेपाललाई त रणनीतिक हिसावले पनि हेरिन्छ ।
नेपालमा लगानी बारे अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बढेको चासो पनि यहाँ संभावना वढी भएर हो । अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरुले त लगानी प्रतिवद्धता गरिरहेका छन् नै, सरकारी तथा निजी क्षेत्रले पनि लगानीका लागि चासो दिएको छ । उनीहरुले हामीमाथि राखको चासो पनि हाम्रा लागि उपलब्धि हो । उनीहरुको चासोलाई लगानीमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।
के गर्नु पर्छ ?
कुनै लगानीकर्ताले राज्यको आयोजनामा म लगानी गर्छु भनेर आयो भने त्यसमा लाग्ने ऋणको ग्यारेन्टी आवश्यकता अनुसार सरकार बस्न सक्नु पर्छ । सरकारको नीति परिवर्तन हुँदा वा अन्य कारणले लगानी वातावरण खल्वलिँदा त्यसको भरपाइ राज्यले गरिदिने ग्यारेन्टी भए लगानीकर्ता जति पनि आउँछन् ।
नेपाल आउ लगानी गर भन्ने तर यहाँको आन्तरिक राजनीतिले आयोजना प्रभावित हुँदा केही पनि गर्न नसक्ने अवस्था भए लगानीकर्ता निरुत्साहित हुन्छन् । अहिले भइरहेको पनि त्यही छ । लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी लगानीकर्ताले माग्छ । राज्यले त्यो गर्न सक्नु पर्छ ।
नेपालमा आधारभुत विकास नै भएको छैन । छिटफुट मात्र भएका छन् । धेरै परिस्थितिमा लगानीकर्ता आफैले जोखिम उठाएर पैसा बगाइरहेको छ । घर, गाडी, सुन, चाँदी, जग्गामा लगानी भएर विकास हुँदैन । पुल, बाटो, विद्युत्, पुर्वाधारमा लगानी हुनु पर्छ ।
राज्यले तिमीलाई के चाहिन्छ त्यो म दिन्छु, तिमीहरु काम गर भन्यो भने जति पनि लगानी आउँछ । नेपालमा आफ्नै जोखिममा काम गर भनेर मात्र डाक्ने काम भइरहेको छ ।
उद्योगी व्यवसायीले पनि लगानी प्रवद्र्धनका लागि काम गर्न सकेका छैनन् । उद्योगी व्यवसायीहरुले म यो काम गर्छु मलाई यस्तो सुविधा चाहिन्छ भनेर एउटै मञ्चबाट भन्न सकेका छैनन् ।
राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान नदिए पनि औद्योगिक क्षेत्रले न्युनतम साझा आर्थिक एजेन्डामा सहमति गराउन दवाव दिनु पर्छ । त्यसले एउटा ढोका खोल्दिन्छ ।व्यवसायिक क्षेत्रसबै एकै ठाउँमा बसेर राज्यलाई दवाव दिने हो भने नीति कार्यान्वनय गराउन खासै समस्या हुँदैन ।
(जोशी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष हुन्
प्रस्तुत लेख राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको स्वर्णजयन्तिका अवशरमा प्रकाशित उपहार स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो । )
प्रस्तुत लेख राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको स्वर्णजयन्तिका अवशरमा प्रकाशित उपहार स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो । )
