राष्ट्र बैंकले दुई साताअघि निर्देशन जारी गर्दै एबिबिएस लगायत अन्य कारोबारमा शुल्क नलिन निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेकै दिनदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले त्यसलाई पालना गर्नु पर्छ, तर कतिपय बैंकले पूर्ववत रुपमा शुल्कहरु लिइनै रहेका छन् ।

बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले एबिबिएसमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थामा संशोधन गर्न राष्ट्र बैंकसँग औपचारिक रुपमै माग गरेको छ । संघको टोलीले राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख तथ प्रवक्ता मनमोहनकुमार श्रेष्ठसँग भेटी एबिबिएसलगायत अन्य शुल्कमा संशोधन गर्न माग गरेका हुन् ।

‘बैंकरको टोलीले एबिबिएसमा रकम स्थानान्तरण गर्दा खर्च लाग्ने भन्दै निश्चित रकमभन्दा वढीमा एबिबिएमा शुल्क लिन पाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन्,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता श्रेष्ठले बिजमाण्डूसँग भने, ‘हामी बैंकर्सको प्रस्तावमाथि छलफल गर्नेछौं ।’

कुनै बैंकको कुनै शाखामा खाता खोलेर त्यही बैंकको अर्को शाखाबाट रकम राख्दा बैंकहरुले अतिरिक्त शुल्क असुल्दै आएका छन् । त्यही बैंकको शाखा कार्यालय फरक पारेर रकम जम्मा गर्दा अतिरिक्त शुल्क लिनु व्यवहारिक नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले शुल्क नलिन निर्देशन दिएको थियो ।

‘बैंकको काम व्याज दिने गरी निक्षेप संकलन गर्नु हो, शाखा कार्यालय फरक पर्ने वित्तिकै पैसा जम्मा गरेको अतिरिक्त शुल्क लिनु व्यवहारिक हुँदैन,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘हामीले त्यसलाई रोक्नका लागि निर्देशन दिएका हौं ।’

बैंकर्स संघमा केही बैंकरले सबैले निश्चित रकमभन्दा माथि एउटा शुल्क लिन थाल्नु पर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । संघकै केही बैंकरले भने बैंकहरुले कार्टेलिङ गर्न नहुने तर्क गरेका थिए ।

‘अनौपचारिक रुपमा आएको प्रस्तावहरुमाथि थप छलफल नै नभएन, त्यसो गर्न पनि हुँदैन,’ संघका सदस्य तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकूमार दाहालले बिजमाण्डूसँग भने, ‘हामीले राष्ट्र बैंकसँग कुराकानी गरिरहेका छौं, सकारात्मक पाएका छौं ।’

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले भने सबै कुरा बिचार गरेर निर्देशन ल्याएकाले त्यसलाई संशोधन गर्न नसकिने बताएका छन् । ‘निर्देशनपछि पनि कसैले शुल्क लिइरहेको छ भने कारवाही हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘हामीलाई उजुरी गर्न आग्रह पनि गर्छौं ।’ उनले सुपरिवेक्षणका क्रममा शुल्क लिइएको भेटिए कारवाही गरिने बताए ।

कतिपय बैंकहरुले एबिबिएसमा प्रति कारोबार डेढ सयदेखि दुई सय रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेका छन् । निर्देशनपछि बैंकहरुले प्रति कारोबार १० हजारसम्म शुल्क नलिने त्यो भन्दा माथि भए शुल्क लिने प्रस्ताव गरेका छन् ।