काठमाडौं । विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगले उत्पादन थालेको पाँच वर्ष आयकरमा शतप्रतिशत छुट दिने प्रावधानसहित विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्येयकलाई अन्तिम रुप दिइएको छ ।
उद्योग मन्त्रालयले अन्तिम रुप दिइएको विद्येयक मन्त्रीपरिषद्मा पेश गरिएको छ । भैरहवामा स्थापना भएको विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनको अभावमा संचालनमा आउन कठिनाई भएपछि मन्त्रालयले छिटो प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

हामीले अन्तिम रुप दिएर मन्त्रीपरिषद्मा विद्येयक पठाइसकेका छौ, उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले बिजमान्डूलाई भने, यो विद्येयक मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएपछि संसदमा पठाउनेछौ ।
उद्योगमन्त्री बस्नेतले विद्येयकलाई छिटो पारित गराउन पहल गरेका हुन् । विद्येयकमा कम्तीमा साठी प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेको उद्योगले दश वर्षसम्मको आय वर्षमा लाग्ने आयकरमा पचास प्रतिशत छुट पाउने उल्लेख छ ।
विद्येयकमा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा विशेष व्यवहार गरिने उल्लेख गरेको छ । विद्येयकमा यो क्षेत्रभित्र संचालनमा रहेका उद्योगले जग्गा वा भवनको वहाल पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्ष क्रमशः पचास, चालिस, र पच्चिस प्रतिशतका दरले छुट पाउने उल्लेख छ ।
विद्येयकमा हिमाली जिल्ला वा सरकारले तोकेको पहाडी जिल्लामा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहेको उद्योगले दश वर्षमा प्रचलित कानुनमा लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छुट पाउने सुविधा दिइएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रबाट उत्पादन भएर निकासी भएका सामानमा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था विद्येयकमा सुनिश्चित गरिएको छ ।
ती उद्योगबाट उत्पादन भएको वस्तु स्वदेशमा बिक्री गरेमा भने भ्याट तिर्नुपर्नेछ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगमा बिक्री गरिने कच्चा पदार्थमा समेत भ्याट नलाग्ने व्यवस्था विद्येयकमा गरिएको छ ।
यो क्षेत्रमा रहेका उद्योगले विभिन्न भन्सार छुट समेत पाउनेछन् । निकासीका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकिङ लगायतका सामानमा भन्सार छुट दिने विद्येयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
 विद्येयकमा उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने प्लान्ट, मेशिनरी, यन्त्र उपकरण, औजार, पार्टपुर्जा र उद्योगको आकार र प्रकृतिका आधारमा तीनवटासम्म सवारी साधन भन्सार छुटमा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र वाहिर रहेको कुनै उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगलाई बिक्री गरेमा निर्यात मानेर भन्सार महसुल तथा अन्य सुविधा दिने व्यवस्था विद्येयकमा गरिएको छ ।
विद्येयकमा विशेष आर्थिक क्षेत्र भित्र विदेशी मुद्रामा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई विदेशी मुद्रा लैजान समेत सहज व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्येयकमा विदेशी लगानीको केही वा सबै भागको सेयर बिक्रीबाट आएको रकम, विदेशी लगानी वापत प्राप्त हुने लाभांस र विदेशी ऋणको साँवा र ब्याजको भुक्तानीको रकम लैजान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ती विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी मुद्रामा खाता र कारोबार गर्नसक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
लगानीकर्तालाई प्रशासनिक झझन्ट हटाउन एकद्धार इकाईको स्थापना गरिने विद्येयकमा छ । छुट सुविधा, उद्योग दर्ता, कम्पनी दर्ता, भिसा सम्वन्धी कार्य राजपत्रमा प्रकासित गरेर एकद्धार इकाइ स्थापना गरिने विद्येयकमा उल्लेख छ ।
विद्येयकमा उद्योगमा लगानी गर्न आउने उदेश्यले अध्ययन वा अनुसन्धान गर्न नेपाल आउने विदेशी नागरिकलाई ६ महिनाको गैर पर्यटक भिसा दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।
विदेशी लगानीकर्ता वा लगानीकर्ताको आश्रित परिवारलाई उद्योगमा विदेशी लगानी रहेसम्म नेपालमा बस्न व्यवसायिक भिसा दिइने व्यवस्था गरिएको छ  ।
एकैपटक एक करोड डलर वा त्यतिनै बराबरको विदेशी मुद्रामा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई लगानी कायम रहेसम्म आवासीय भिसा दिने व्यवस्था विद्येयकमा गरिएको छ ।
 उद्योगमा काम गर्न आउने विदेशी कामदार वा कर्मचारीलाई गैर पर्यटकीय भिसा दिइने व्यवस्था विद्येयकमा गरिएको छ । उद्योगमा आवश्यक पर्ने कामदार र कर्मचारी नेपाली राख्नुपर्नेछ ।  विशेष दक्षता भएको कर्मचारी आवश्यक भएमा स्विकृती लिएर मात्रै राख्न पाउने व्यवस्था विद्येयकमा गरिएको छ ।
प्राधिकरणको व्यवस्था
विद्येयकमा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको व्यवस्था गरिएको छ । अहिले विशेष आर्थिक क्षेत्र समितिमार्फत विशेष आर्थिक क्षेत्रको काम कारवाही हुँदै आएको छ । स्वायत निकायसहितको प्राधिकरणको व्यवस्था गरेर विशेष आर्थिक क्षेत्रको नियमन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
बन्द, हड्ताल गर्न नपाईने
विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहेको उद्योगलाई प्रभावित बनाउने गरी बन्द, हड्ताल गर्न नपाउन विशेष व्यवस्था गरिएको छ । बन्द, हड्ताल प्रतिवन्धलाई एकीकृत नेकपा माओवादीले असहमति जनाएपछि अघिल्लो संसदबाट यो विद्येयक फिर्ता भएको थियो । यो विद्येयकमा समेत बन्द, हड्ताल गर्न नपाउने व्यवस्थालाई स्पस्ट रुपमा किटानी गरेको छ ।