काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक रहेको तरलता विस्तारै व्यवस्थापन हुँदै अन्तर बैंक ब्याज दरमा सुधार आउन थालेको छ । सरकारले राजश्व उठाए पनि खर्च नगरेको, राष्ट्र बैंक आफैले तरलता व्यवस्थापनका लागि मौद्रिक औचारहरुको प्रयोग गरेका कारण प्रणालीमा तरलता कम भएको ब्याज दरमा सुधार आएको हो ।
‘अहिले अन्तर बैंकलगायतका ब्याजहरु विस्तारै वढिरहेको छ, पहिलेजस्तो अधिक तरलताको अवस्था छैन,’ एनएमबी बैंकका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले बिजमाण्डूसँग भने ।
.JPG)
बैंकहरुसँग अनिवार्य तरलता मौज्दात (सिआरआर) वाहेक २५ अर्ब रुपैयाँ तरलता छ । यसको १.२५ प्रतिशत दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि राख्नु पर्छ । यसवाहेक बैंकहरुसँग अधिक तरलता सातदेखि आठ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ । एक महिनअघि बैंकहरुसँग अधिक तरलता ४४ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा थियो ।
तरलता व्यवस्थापन मूख्यतया चार कारणले भएको हो । पहिलो, सरकारको नगद मौज्दात बढेको छ । सरकारसँग कर तथा राजश्वबाट ९४ अर्ब रुपैयाँ बचत पुगेको छ । सरकारले उठाएको यो रकम विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकेको छैन । राजश्वमार्फत प्रणालीमा रकम खिंचिएकाले तरलता व्यवस्थापन भएको हो ।
दोस्रो, राष्ट्र बैंकले ४० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप वोलकवोलबाट संकलन गरेको छ । रिभर्स रिपोबाट पनि २ अर्ब रुपैयाँ प्रशोचन गरेको छ ।
तेस्रो, अमेरिकी डलर कमजोर भएर नेपाली रुपैयाँ बलियो भएको असर पनि तरलता व्यवस्थापनमा परेको छ । डलर कमजोर हुँदा विदेशमा काम गर्ने नेपालले पठाउने रेमिटेन्समा यसले सिथिलता ल्याएको छ । डलर कमजोर भएको कारणले बैंकहरुले राष्ट्र बैंकलाई डलर बिक्री गरिरहेका छैनन् । उनीहरुले केही समयमा पढ्ने अपेक्षामा डलर आफैसँग राखेका कारण नेपाल मुद्रा बजारमा आउन नपाएकाले पनि तरलता व्यवस्थापन भएको हो ।
चौथो कारण, बैंकिङ क्षेत्रले नै यो अवधिमा केही न केही कर्जा विस्तार गरेका छन् । ‘मुलतः तीन चार वटा कारणले तरलता व्यवस्थापन भएको हो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले खर्च गर्न थालेपछि तरलता फेरि बढ्ने देखिन्छ ।’
तरलता व्यवस्थापन भएकै कारण लामो समयदेखि ०.०१ प्रतिशतमा रहेको अन्तर बैंक सापटी ०.८८ प्रतिशत पुगेको छ । ट्रेजरी विलको दरले भने तरलता व्यवस्थानलाई संकेत गरेको छैन । राष्ट्र बैंकले थोरै रकमको (५० करोड) ट्रेजरी विल जारी गरेकाले तरलता व्यवस्थापन भएको संकेत गर्न नसकेको हो ।
सरकारले आर्थिक बर्षको आधा समय सकिसक्दा पनि जम्मा १५ अर्ब रुपैयाँको हाराहरीमा मात्र विकास खर्च गर्न सकेको छ । चालु बर्षको विकास खर्चका लागि एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
सरकार राजनीतिक व्यवस्थापनमा अल्झेका कारण विकास खर्च हुन नसकेको हो । राजश्व संकलन लक्ष्यभन्दा वढी गर्ने तर खर्च भने निकै कम गर्नाले सरकारको बचत दिनदिनै बढिरहेको हो ।
