जलविद्युतमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अत्यावश्यक, लगानीको वातावरण बनाउन आग्रह

बिजमाण्डू
२०७१ माघ १४ गते ००:०० | Jan 28, 2015
जलविद्युतमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अत्यावश्यक, लगानीको वातावरण बनाउन आग्रह

काठमाडौं । नेपालको जलविद्युत विकासका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आवश्यकतासँगै वाध्यता रहेको सरोकारवाला तथा विज्ञहरुले बताएका छन् ।
इआइसीटी नेपालले बुधवार आयोजना गरेको जलविद्युतमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका सवालहरु विषयक छलफलमा उनीहरुले नेपालको सम्भावनालाई अधिकतम उपयोग गरि मुलुकको सम्मृद्धिको लागि जलविद्युतको विकास अपरिहार्य रहेको बताए ।

Tata
GBIME
Nepal Life

विश्वका अधिकांश मुलुकहरु धनी र शक्तिशाली हुनुमा वैदेशिक लगानीको प्रमुख भुमिका रहेको उनीहरुले बताएका छन् ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरञ्जिवी नेपालले मुलुकको आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने क्षेत्र जलविद्युत हो भन्नेमा निर्विवाद रहेको उल्लेख गर्दै यसका लागि सबै पक्षले वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । राजनीति र नीतिगत स्थायित्व प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि मुख्य आधार रहेको उल्लेख गर्दै बलियो वित्तिय संरचना निर्माण र सबै तहमा सवल इच्छा शक्तिले जलविद्युत विकासका लागि योगदान दिन सक्ने उनले बताए ।

खुला अर्थतन्त्रले धेरै विकसित मुलुकहरुले विकासमा फड्को मारेको उल्लेख गर्दै नेपालले भने, ‘बगेर जाने पानीको उपयोग नगरेर अनावश्यक विवाद गर्नु निरर्थक छ । स्वदेशी तथा विदेशी सबै लगानीकर्तालाई सुरक्षित वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकहरु अमेरिका र चीनमा सबैभन्दा वढी वैदेशिक लगानी रहेको छ भन्ने कुराबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्ने डा नेपालले बताए ।

व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले नेपालको आन्तरिक वातावरण उदार नभएसम्म विदेशी लगानीको सम्भावना नभएकोले जलविद्युतमैत्री नीति निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए । विद्युत नियमन आयोग, जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक खरिदलगायतका जलविद्युत विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिने विधेयकहरु सरकारी वेवास्ता र हेलचेक्र्याइका कारण आउन नसकेको उनको भनाइ छ । थापाले भने, ‘सरकारले भन्नुभन्दा संसदले नै विधेयक ल्याउ भनेर पटकपटक भन्दा पनि सरकारले चासो दिएको छैन ।’ सरकारकै कारण जलविद्युतको विकास हुन नसकेको उल्लेख गर्दै भोटेकोशी जलविद्युत टावर निर्माण अवरोधमा सत्तारुढ दलहरुकै संलग्न हुनु विडम्वना भएको उनले बताए ।

सभासद शिवचन्द्र चौधरीले सरकार वदलिएसँगै जलविद्युत नीतिमा आउने परिवर्तन पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि वाधक रहेको उल्लेख गर्दै यसको अन्त्यका लागि एकद्धार प्रणाली आवश्यक रहेको बताए ।

पूर्वसचिव एवं नेपाल हाइड्रो पावर एशोसियसनका उपाध्यक्ष श्रीरञ्जन लाकौलले नेपालका लागि वैदेशिक लगानी आवश्यकता र वाध्यता दुवै भएको बताए । आगामी १५ बर्ष भित्र नेपाललाई आवश्यक १० हजार मेगावाट विद्युतको लागि २० खर्व भन्दा लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्वदेशी आवश्यकता पुरा गर्नेको लागि समेत वैदेशिक लगानी आवश्यक रहेको बताए ।

जलविद्युत विकास तथा लगानी कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपक रौनियारले देशको विकासको लागि वैदेशिक लगानी निर्विकल्प रहेको बताए । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इपान)का अध्यक्ष खड्ग बहादुर बिष्टले नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौतासँगै त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संयन्त्रहरु निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।