दुई तिहाईले पेलेर यसरी बनेको थियो बोलिभियामा संविधान, पछि जनमतस‌ग्रहबाट अनुमोदन

बिजमाण्डू
२०७१ माघ १६ गते ००:०० | Jan 30, 2015
दुई तिहाईले पेलेर यसरी बनेको थियो बोलिभियामा संविधान, पछि जनमतस‌ग्रहबाट अनुमोदन


काठमाडौँ ।  दक्षिण अमेरिकामा रहेको देश बोलिभिया र नेपाल धेरै विषयमा समान छन्। नेपाल जस्तै बोलिभिया पनि भूपरिवेष्ठित देश हो। बोलिभिया पनि दक्षिण अमेरिकाको एउटा गरिब देश हो भने त्यहाँ पनि आदिवासीलाई अधिकार दिने विषयलाई लिएर निकै शक्ति संघर्ष चलेको थियो। बोलिभियाले पनि संविधान सभाबाटै संविधान बनाएको थियो। संविधान बनाउने क्रममा दुई तिहाई बहुमतको बलमा संविधान सभाको बैठकै सेनाको घेरामा बस्नेदेखि लिएर विपक्षीको अनुपस्थितिमा रातभर मतदान गर्नेसम्मका केमात्र घटना त्यहाँ भएन,  पढौँ त्यहाँको इतिहास।
 


पहिलो पटक देशका आदिवासीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि इभो मोरालेसले देशको संविधान लेख्न संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरे।  

एक वर्षभित्र संविधान बनाउने लक्ष्यका साथ सन् २००६ को अगस्त ६ तारिखमा संविधान सभाको पहिलो बैठक बस्यो। तर निर्धारित समयमा संविधान बन्न नसकेपछि यसको म्याद बढाएर सन् २००७ को ९ डिसेम्बरमा बल्ल संविधान सभाले नयाँ संविधान अनुमोदन गर्‍यो। यस क्रममा निकै विवाद र हिंसाका घटनासमेत भए।

दुई तिहाई बहुमत

कानुनतः नयाँ संविधान अनुमोदन गर्न दुई तिहाई बहुमत चाहिन्थ्यो। यही प्रावधानको व्याख्यामा नै संविधान सभाको अधिकांश समय बित्यो। राष्ट्रपति मोरालेसको पार्टी एमएएसले अधिकांश विषयमा सामान्य बहुमतले पास गरे पुग्ने र संवेदनशील विषयमा दुई तिहाई चाहिने नियमावली प्रस्ताव गर्‍यो।

संविधानको अन्तिम मस्यौदा पास गर्नलाई मात्र दुई तिहाई चाहिने र कम्तिमा एक तिहाइले प्रस्ताव गरेको कम्तिमा तीन वैकल्पिक धारालाई पुनर्विचार गर्ने नियमावली पास भयो। यसैको विरोधमा सन् २००७ को जनवरीमा कोचाबाम्बामा हिंसात्मक प्रदर्शन र घटनाहरु भए।

सभाध्यक्ष परिवर्तन

राजनीतिक डेडलकको स्थिति २४ जनवरी २००७ मा बोलिभियाली सिनेटले राष्ट्रपति मोरालेसका निकट सहयोगीको ठाउँमा एक मात्र सिनेटर भएको नेसनल युनिटी पार्टीका भिल्लाभिसेन्सियोलाई सभाध्यक्ष निर्वाचित गरेपछि अन्त्य भयो।

सिनेटको नियन्त्रण गुमाएपछि भने मोरालेसले सामान्य बहुमतबाट संविधानका धारा पास गर्ने अडान छाडेर दुई तिहाई बहुमतले समाधान गर्न नसकेका विषयलाई जनमत संग्रहमा राख्ने बताए। यसलाई विपक्षी पोडेमोस पार्टीले पनि महत्वपूर्ण प्रगति र लचकको संकेतका रुपमा व्याख्या गर्‍यो।
 
महिनौँको वार्तापछि मोरालेसको पार्टी एमएएसले विपक्षी पोडेमोस पार्टीका १८ सभासद्हरुको समर्थनसहित मतदान प्रक्रियामा जान आवश्यक संख्या पुगेको घोषणा सन् २००७ को ८ फेब्रुअरीमा गर्‍यो। त्यसलगत्तै संविधान सभाले ८१ प्रतिशत बहुमतका साथ नियमावली पास गर्‍यो जसमा समग्रमा संविधान पास गर्न पूर्ण बहुमत चाहिने र हरेक धारा पास गर्न दुई तिहाई चाहिने उल्लेख थियो। दुई तिहाई प्राप्त गर्न असफल धारामा नयाँ शब्द प्रस्ताव गर्न कन्सर्टेसन कमिटीलाई पठाउने र सहमति हुनै नसकेका विषयलाई जनमत संग्रहमा लाने प्रावधान त्यसमा थियो।  

राजधानी विवाद

सन् १८९९ को गृहयुद्धभन्दा अघि देशको राजधानी सुक्रेमा रहेकोले फेरि त्यहीँ सार्नुपर्ने र राष्ट्रिय सरकारका सबै अङ्गहरु त्यहीँ ल्याउनु पर्ने भन्दै त्यहाँका नेताहरुले माग गरेपछि फेरि अर्को समस्या उत्पन्न भयो। यो मागको समर्थन र विरोधमा प्रदर्शनहरु भए। यो विषयमा छलफल नभए सभा त्याग्ने चेतावनी दिइए। सभासद्हरु भोक हड्ताल बसे। अन्ततः २४ अक्टोबरमा दलहरुबीच सहरलाई संवैधानिक राजधानी घोषणा गर्नेसहितको सहमति भयो।
 

विपक्षीको बहिस्कार, सेनाको घेरामा संविधान सभा

नोभेम्बर २४, २००७ मा संविधान सभाले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा अनुमोदन गर्‍यो। एक तिहाई विपक्षीहरुले संविधान सभामा भएको मतदानको अन्तिम चरण बहिस्कार गरे। बहिस्कार सँगै संविधान सभाको विरोधमा विद्यार्थीहरुले हिंसात्मक प्रदर्शन गरेपछि संविधान सभाको बैठकै सहरबाहिरको सेनाको स्कूलमा सारियो।

सुरक्षाको कारण जनाउँदै डिसेम्बर ८, २००७ मा संविधान सभाको बैठक ओरुरो सहरमा सारियो। अधिकांश विपक्षी पार्टीका सभासद्हरुले बैठक बहिस्कार गरे। २५५ सभासद्हरुमध्ये १६५ जना उपस्थित भए र एकपछि अर्को गरी प्रत्येक धारामाथि रातभर मतदान प्रक्रिया जारी राखी भोलिपल्ट डिसेम्बर ९, २००७ मा संविधानको मस्यौदा अनुमोदन गरियो।

त्यसलाई लापाज सहरमा रहेको सम्पादन समितिले मिलाउने काम गर्‍यो। विपक्षी  पार्टीका नेताहरुले अवैध रुपमा पास गरिएको भन्दै यसलाई नमान्ने घोषणा गरे।

एक तिहाई संविधान सभा सदस्य अनुपस्थित रहेको बैठकले गैरकानुनी प्रक्रिया अनुसार पास गरेको भन्दै सुक्रे र कोचाबाम्बामा हिसात्मक प्रदर्शनहरु भए।

लामो समयदेखि दबाइएका देशका बहुसंख्यक आदिवासीको पक्षमा रहेको संविधान भन्दै राष्ट्रपति मोरालेसले यसलाई २५ जनवरी २००९ मा जनमत संग्रहमा अनुमोदनका लागि राखे। ६१.७ प्रतिशत मतका साथ संविधान जनमत संग्रहबाट अनुमोदन भएपछि त्यहाँ सोही वर्षको फेब्रुअरी ७ देखि सविधान लागू भइसकेको छ।   

Tata
GBIME
Nepal Life