नेपाल आयल निगम जतिखेर बिग्रेको थियो, तपाईँ त्यही बेला निगम पुग्नु भयो। फेरि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण भत्किएको बेला यता आइपुग्नु भयो ?
हेर्नुस्, कुनै मान्छेको व्यवस्थापकीय, प्रशासकीय क्षमता त्यही ठाउँमा देखाउने हो, जहाँ आवश्यक छ  । जुन बेला म चार वर्ष आयल निगम बसेँ। भदौमा प्रवेश गरेको थिएँ, त्यसको एकमहिना अर्थात् दसैंमा ग्याँस हाहाकार भयो । मैले आयल निगमकै कम्पाउन्ड भित्रबाटै ग्याँस बेचेको हुँ । त्यसपछि कमसेकम मैले मेरो कार्यकालमा ग्याँस हड्ताल हुन दिएको थिइनँ । ग्याँसको अभाव भएको थिएन ।
हो, पेट्रोल र डिजेलको हाहाकार भएको थियो । तर मेरो प्राथमिकता जहिले पनि गृहणी र गरिव थिए। एउटा ग्याँस हुनेले च्युरा, सातु खाएर कतै जानु नपरोस् भनेर मैले ग्याँस अभाव हटाएँ ।
प्राधिकरणको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा छ वटा भ्वाइस अपरेटर छन् । छ वटाको छ वटै किसिमका लाइसेन्स छन् । सिस्टम भनेको यहाँ छैन । धेरै काम भएकै छैन । चाहे त्यो फ्रिक्वेन्सी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, सबैतिर लथालिङ्ग छ । जतातिर जान्छु म त्यो प्यान्डोराज बक्स जस्तो पाइराखेको छु । तर मलाई विश्वास छ केही दिन भित्र सबै कुरा सम्बोधन गर्न सफल हुन्छु ।
 
प्राधिकरण यति धेरै भद्रगोल भएको  सायद अहलेसम्म  थिएन । तपाइँ आफैँ मुद्दा मामिला झेल्दै आइपुग्नु भयो। आयल निगमलाई सुधार गर्न ग्याँसबाट सुरु गरेँ भन्नुभयो । प्राधिकरणको यो भद्रगोलको व्यवस्थापन कहाँबाट सुरु हुन्छ ?
यसमा दुईवटा कुरालाई महत्वमा राखेको छु । सबैभन्दा पहिला यो ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम सदूपयोग गर्नतिर लाग्छु । चाहे इन्टरनेटका हुन् या भ्वाइस टेलिफोनका हुन् ती सर्भिस प्रदायकको रेभेन्यूबाट दुई प्रतिशत जम्मा भएको रकम हो । कोषमा झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसैले दूरसञ्चारको क्षेत्रमा काम गर्न मलाई नेपाल सरकारको साधारण बजेटलाई नै मुख ताक्नुपर्ने या कुनै एडिबी वा वर्ल्ड बैंक या कुनै दातृ निकाय खोज्‍दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छैन ।
यहाँ त के भयो भने, पैसा छ यसलाई युटिलाईज गर्न कार्यक्रम दिन सकिएको छैन । त्यसका लागि संयन्त्र बनेको छ । तर, संयन्त्रको बैठक हुन सकेको छैन । र, कोषको रकम के गर्ने भन्ने कुरा हुनै सकेन । मैले त्यो आइडेन्टिफाइ गरेँ ।
म आउनासाथ एक महिनाभित्र ब्रोडब्यान्ड नीतिलाई एउटा फाइनल स्टेजमा ल्याएँ । स्टेकहोल्डरसँग वर्कसप गरेँ । अहिले त्यो क्याविनेटमा पुगिसकेको छ । मलाई लाग्छ एकहप्ता भित्र त्यो ‌ओके हुन्छ ।
ब्रोडव्यान्ड पोलिसीले हामीलाई गाइड गर्दै छ । भोलिका दिन भ्वाइस टेलिफोनीको होइन । भोलिका  दिन डाटाको हो। ब्रोडव्यान्ड जहाँ पुग्छ, त्यहाँ अटोमेटिकल्ली भ्वाइस टेलिफोनी आफैँ पुग्छ । त्यसैले मैले पहिला नीति पास गर्नलाई लगाएँ । जो हामीकहाँबाट पास भइसक्यो क्याविनेट गएर बसेको छ ।
 

एकछिन यो ग्रामिण दूरसञ्चार कोषको विषयलार्इ टुङ्ग्याउँ, भनेपछि यसको अर्थ अब कोषको रकम प्रयोगमा आउँछ ?
अहिले दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी दुबै खुला छ । त्यसैले जहाँ व्यवसायिक सम्भावना छ त्यो ठाउँमा हामीले ध्यानै दिनुपर्दैन । ती कम्पनी आफैँ जान्छन् । चितवनमा यदि मार्केट छ र इकोनोमी राम्रो छ भने अटोमेटिक त्यहाँ कम्पिटिसन हुन्छ । युटिएल पनि त्यही पुग्ने एनसेल पनि पुग्ने नेपाल टेलिकम पनि त्यही पुग्छन् ।
तर जहाँ जनधनत्व कम छ इकोनोमी पनि कमजोर छ त्यो ठाउँमा कोही पुग्दैनन् । खासगरी पहाडी भेग र हिमाली भेगमा यस्तो समस्या छ । यो कोषको रकम प्रयोग गरेर अब पूर्वाधार तयार हुन्छ । अब दूरसञ्चारको अनकभर्ड एरिया वा भर्जिन एरियामा कुनै न कुनै अपरेटर मार्फत अप्टिक फाइबल लैजाने र टावर खडा गर्ने हो।
 तर प्राधिकरणमा कुन भर्जिन एरिया हो भन्ने कुनै रेकर्ड छैन । टावर कति, कहाँ छन् र कहाँबाट अप्टिक फाइबर गएका छन् रेकर्ड नै छैन ।
मैले त्यसका लागि जिआइएस डाटाबेस हुनुपर्छ भनेर कन्सल्ट्यान्ट सर्टलिस्ट गरेँ । त्यसपछि प्रस्तावको अनुरोध (रिक्वेष्ट फर प्रपोजल) म आफैँले लेखे । १ फेब्रुअरीमा त्यो प्रपोजल आउनेवाला थियो, अलिकति संसोधन गर्नुपर्ने भएकोले ११ फेब्रुअरीमा आउँछ । १५ दिनमा म मूल्याङ्कन गरिदिन्छु । २८ फेब्रुअरीमा हामी एग्रिमेन्ट गरिदिहाल्छौँ । त्यसपछि कन्सलट्यान्टले के गर्छ भने एनसेल नेपाल टेलिकम, स्मार्ट,  सुविसु, मर्कन्टाइल, वर्डलिंकको कहाँकहाँ फाइबर छ भनेर डाटा उपलब्ध गराउने छन् ।
त्यो अब म डाटाबेसमा राख्छु । त्यो भएपछि के हुन्छ भने जिल्ला, गाविस कहाँ कहाँ अप्टिकल फाइबर गएको छ भन्ने स्पष्ट हेर्न सकिनेछ । तपाइँ एउटा गाविसमा जानूस् त्यो गाविसमा क्लिक गर्नुस् अप्टिक फाइबर कहाँबाट आएको छ जम्मै कुरा देखाइदिन्‍छ ।
अनि के पत्ता लाग्छ भने कुन कुन एरिया भर्जिन हो त्यो एरियालाई मात्रै ग्रामीण दूरसञ्चारको लागि प्राथमिकता दिन्छु ।
 
त्यहाँ कसले पूर्वाधार बनाउने ?
जहाँ पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ, त्यही आधारमा बनाउने । पूर्वाधार बनाउँदा के हुन्छ भने हामीकहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङको कुरै छैन । एनसेलले आफूले टावर बनाउँछ, आफू मात्रै प्रयोग गर्छ । टेलिकमले आफैं बनाउँछ, आफैं मात्रै प्रयोग गर्छ । यति मात्रै होइन अप्टिक फाइबर पनि त्यस्तै छ । पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा हेर्यो भने बायाँपट्टी एउटाको दायाँपट्टी अर्कोको छ । यो दोहोरोपनमा पुँजी लगानी बढी हुँदै छ । कसैले आफ्नो खल्तीबाट हाल्ने होइन । यिनीहरुले कहिँ न कहिं उपभोक्ताबाट असुल गर्ने हो। त्यसैले मैले पहिला इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङको कन्सेप्ट अगाडि बढाएको छु ।
र, तपाइँलाई भन्दिउँ एउटा कुरा, २०६९ साल असोज महिनामा नेपाल सरकारले दूरसञ्चार प्रबर्द्धन समिति भन्ने बनाएको थियो । त्यसलाई सबै अधिकार दिएको थियो । त्यो समितिको दुई वर्ष भइसक्यो एउटा पनि बैठक बस्न सकेको छैन । त्यो बैठक मन्त्रिस्तरीय हो र सात आठजना सचिव हुनुन्छ। मैले त्यो कमिटिको बैठक अगाडि सारेँ । त्यो सार्दा त्यसलाई फ्यासिलिटेट गरिदिनुपर्‍यो । मन्त्रालयले कार्यविधि छैन भन्यो कार्यविधि बनाइयो । त्यसपछि इन्फ्रास्ट्रक्चर गाइडलाइन बनायौँ । गाइडलाइन अंग्रेजीमा तयार भयो, वकिलले नेपालीकरण गरिरहनु भएको छ । करिव करिव पासै भइसकेको छ ।
अहिले एउटा कुरा के भयो भने इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्तो बनाउने अनुमति लिनु पर्ने रे । ए बाबा अनुमित लिँदा केही न केही त हेर्नु पर्‍यो नी । इन्फ्रास्टक्चरको स्ट्यन्डर्ड नै छैन।
कस्तो टावर बनाउने ? सात मिटर भन्दा अग्ला टावरलाई ठूला पूर्वाधार भन्ने । तर सात मिटर कहाँबाट हो? ६ तलाको विल्डिङमाथि बनेको टावर सात मिटर अग्लो हो कि होइन?  त्यो छतबाट नाप्ने की भूँइबाट नाप्ने ? त्यो डिफाइन छैन । अब  स्ट्यान्डराइजेसन गर्ने  कुरामा लागेको छु।
अहिले एउटा टावरमा एउटा भन्दा बढी एन्टेना राख्न सकिदैन। अब बनाउँदा तीनवटा एन्टेना राख्नै पर्ने खालको डिजाइन हुनुपर्‍यो । त्यसको लागि हामीले स्ट्यान्डर्ड बनाइदिनु परेन ? त्यो काम भएकै छैन । हाम्रो ठाउँ भुकम्पकीय जोखिमको क्षेत्र हो। त्यो रेसिस्टेन्ट हुनु पर्‍यो । त्यो अनुसारको टावरको डिजाइन छ कि छैन । भूकम्प थेग्ने हो कि होइन ? यो सबै हेर्नुपर्यो ।
अर्को कुरा सहरी इलाकालाई हामी कुरुप बनाउँदै छौँ । त्यतातिर पनि मेरो ध्यान गएको छ ।
 

नेपालमा अहिले पनि केही कम्पनीले पहिलेदेखि नै पूर्वाधार सेयरिङको कुरा उठाएका छन्, त्यो कुन आधारमा तय हुन्छ ?
मेरो सोंच थर्ड पार्टी इन्डिपेन्डेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने कम्पनी हो । यो कम्पनीलार्इ अहिले भैरहेका  अपरेटरले पनि आफ्ना टावर लिजमा या सेलमा दिउन। यो कम्पनी ज्वाइन्ट भेन्चर,  वा अपरेटरको इक्विटमा पनि हुन सक्छ । त्यो कम्पनीले इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउँदै जान्छ । उसको आफ्नो कुनै टेलिफोफन हुँदैन । उसको कुनै इन्टरनेट हुँदैन । उसको काम भनेकै प्यासिभ इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने हुन्छ ।
यसमा पनि दुईतीन कुरा के हुन्छ भने हामी प्यासिभ कम्पनीको कुरा गर्दै छौँ । इन्डियामा यस्तो  भइसक्यो। चार/पाँच वर्षमा १६ वटा कम्पनी आइसक्यो। यसमा दुईवटा प्रोभिजन छ । एउटा त म्यान्डेटरी गर्ने कि नगर्ने । तर हामी के चाहन्छौँ भने नेपालमा अझ १० वर्ष लोडसेडिङ रहन्छ । गाउँ-गाउँमा विजुली पुगेको छैन । तर टावरलार्इ उर्जा चाहियो। यसका लागि एउटा सानै जेनेरेटर, एउटा सोलार राख्नुपर्यो । १० ठाउँमा जेनेरेटर भनेपछि डिजेल लैजान पनि समस्या त्यसले गर्दा एउटा कम्पनी भए खर्च पनि घट्ने ।
 
प्राधिकरण नियामक निकाय हो । अन्य नियामक निकायहरुमध्ये यो सबैभन्दा बढी कमजोर छ । कतिसम्म भने प्राधिकरणले कम्पनी चलाएको छ कि कम्पनीले प्राधिकरण चलाएको छ ?
तपाइँले भन्नुभएको कुरामा म पार्सियल्ली सहमत छु । वास्तवमा गणेशमान जीले भन्नु हुन्थ्यो नी कुकुरले पुच्छर हल्लाउने कि पुच्छरले कुकर हल्लाउने । यो दुई/तीन वर्षमा पुच्छरले नै कुकुर हल्लाएको स्थिति हो। मैले स्विकार गरेको छु । तर विगत तीन महिनायता त्यस्तो स्थिति छैन र अब यो म्यासेजचाहिँ एक्सन भएपछि अटोमेटिकल्ली हराउँछ । राष्ट्र र उपभोक्ता पहिलो प्राथमिकता हो । त्यसपछि मात्रै अरु विषय आउँछन् ।
यहाँ त कुरा के भइरहेको छ भने फेस्टिबल अफरको नाउँमा अरु कुन-कुन अफरको नामममा जनतालाई लुट्ने काम भइरहेको छ ।त्यो लुटमा पनि हामी कारबाही उठाइसक्यौँ ।तपाइँ आज पाँच सय रुपैया रिचार्ज गरेर एकछिन मेल चेक गर्नुभयो र डाटा अफ गर्नु भयो भने पाँचसय सकिन्छ  ।
केही न केही प्रोभिजन त राख्नु पर्‍यो नी यतिबेर उसले निरन्तर चलाएन भने अटोमेटिकल्ली अफ हुने । लगआउट गर्न बिर्स्यो रे या त उपभोक्ता शिक्षा दिनुपर्‍यो । यहाँ त के भएको छ भने इग्नोरेन्स गरेर रेभेन्यू जेनेरेट गर्ने काम भइहरेको छ ।
जस्तै नेपाल टेलिकमको भन्दै छु, उहाँहरुलाई मैले अस्ति नै भिनसके ब्याड क्वालिट ह्याज विकम इन्सेन्टिभ फर यु ? एउटा टेलिफोन गर्दा तीनचोटीमा लाग्छ । कुरा गर्नुथियो मलाई जम्मा एकै मिनेट तर पहिलाचोटी गरेँ एक रुपैयाँ लाग्यो, अर्कोचोटी गरेँ अर्को एक रुपैयाँ लाग्यो ।
भनाइको मलतव उहाँहरुको नाफाको एकतिहाइ मात्रै एक्चुअल नाफा हो । दुई तिहाई चाहिँ उहाँको क्वालिटी खराब भएकोले त्यो इन्सेन्टिभ भएको हो । अहिले एनसेलको केसमा थ्रिजि त्यस्तै भएको छ ।म कहाँ धेरै कम्प्लेन आइसके ।
फेस्टिभ अफरको नामममा खाली झुक्याउने काम मात्रै जस्तो भएको छ । म बोर्डबाट अहिले निर्णय पनि गराएको छु । नो मोर फेस्टिभ अफर भनेर स्विकृत गराइसकेँ । उससँगको एग्रिमेन्टमा नै छ क्या तर हाम्रो अधिकार हो त्यसलाई रोक्ने । हामी उसको विलिङमा के छ स्टडी गर्दै छौँ । बिहिबार साँझ ६ देखि शुक्रबार बिहान १० बजेसम्म भन्ने ठग्ने काम भएको छ । अब यस्ता अफर काम लाग्दैनन् । यो जनता ठग्ने काम मात्रै हो । त्यसलाई पनि सुधार्न हामी ल्याउँदै छौँ । त्यसैले मैले भनिरहेको छु अरु पनि प्राइभेट कम्पनीहरु आएको भए जनताले वास्तवमा सुविधा पाउँथे । गुणस्तरीय सेवा सस्तोमा उपभोग गर्न पाउँथे । एनसेलको त गुणस्तरमा त्यति धेरै सिकायत छैन । तर टेलिकमको सिकायत छ ।
 
प्राधिकरण स्वायत्ततामात्रै होइन । यो सञ्चार मन्त्रालयको शाखा जस्तो भयो भन्ने पनि छ ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । यसमा  व्यक्ति अनुसार हुन्छ । साढे दुई वर्षमा पूर्णकालीन अध्यक्ष नभएकोले यो महाशुस गर्नुभएको होला । एउटा निमित्त भएपछि यस्ता कुरा आउँछन् । तर अहिलेचाहिँ पूर्ण रुपमै स्वायत्त छ । हामीलाई मन्त्रालयबाट जे कुराको कोअर्डिनेसन हो त्यत्तिमात्रै हामी गर्छौँ हाम्रो निर्णयहरुमा मन्त्रालयको पनि मन्त्री ज्यूको या सचिव ज्यूको या कसैको कुनै हस्तक्षेप छैन् । उहाँले भन्नु भएको पनि छैन । मैले उहाँहरुलाई यो म्यासेज पनि दिइसकेको छु ।
यसको एउटा प्रस्ट उदाहरण छ- मकहाँ मन्त्री ज्यू सचिव ज्यू र उपसचिव ज्यूहरुलाई मैले बोलाएको थिएँ । यी सबैबारे जानकारी दिन र छलफल गर्न त्यसमा एनसेल, टेलिकमलाई पनि बोलाएका थियौँ । ज्वाइन्ट पनि गरेका थियौँ । त्यसैमा सबै गइसकेपछि टेलिकम मात्रै बस्यो । टेलिकमका इस्युहरु पनि केही थियो मन्त्री ज्यूले छलफल गर्नुपर्ने र मन्त्री ज्यूले ल अध्यक्षज्यू बस्नुस् टेलिकमको विषयमा कुरा गरौं भन्दा मैले उहाँलाई भनेको थिएँ – मन्त्री ज्यू टेलिकमा ९२ प्रतिशतको मालिक हजुर, सचिव ज्यू त्यहाँको अध्यक्ष, सहसचिव त्यहाँको बोर्ड मेम्बर भनेसी अपरेटरको यो आन्तरिक भयो त्यसमा एउटा रेगुलेटर भाग लिन मिल्दैन । म त्यहाँबाट हिँडेको थिएँ । त्यतिसम्म भन्ने मेरो आँट छ। तपाइँले भन्नुहुन्छ यो मन्त्रालयको एउटा युनिट हो ?
नेपाल सरकारको एउटा एक्सटेन्डेन्ट ह्यान्ड पक्कै हो । नेपाल सरकारले नै जुन शक्ति प्रदान गरेको छ त्यहीबाट नै म चल्ने हो। कोअर्डिनेसन नेपाल सरकारसँग नै गर्ने हो । तर मन्त्रालयको शाखा होइन । स्वायत्त हो।
 
यसमाचाहिँ टेलिकमलाई फेबर गरिदिनुपर्छ भन्ने दबाब कत्तिको आउँछ ?
टेलिकमलाई फेबर गर्नुपर्छ भन्ने दबाब अहिलेसम्म आएको छैन । तर हाम्रो पनि एउटा इच्छा के हो भने टेलिकम रहिरहोस् । सबै सेक्टरको सेवा देओस् । मार्केट इन्टरभेन्सन होस् भन्ने सुरुदेखिको चाहना छ । र यो कुरा कहाँबाट आयो भने, २०६५ सालमा आयल निगमको मोनोपोलि हटाएको मैले हो ।
म क्याविनेटमा गएर नै भनेको थिएँ कि- देशलाई नै बन्धक बनाउनु भएन । निगमले ल्याउन सक्दैन किनभने उसँग पैसा छैन । निजी क्षेत्रलाई खुला गर्दिनुपर्छ। आजको मितिसम्म नुनबाहेक आयलको मोनोपोलि छैन । हो निजी क्षेत्रले ल्याउन नसकेको हो। त्यतिवेला पनि मैले मार्केट इन्टरभेन्सनका लागि मात्रै निगम राखौँ भनेको थिएँ । अरुलाई लाइसेन्स दिऔँ भनेको थिएँ । आज पनि म भन्दैछु, नेपाल टेलिकमको अलिकित राम्रै पोजिसनमा रहोस् । मेरे शुभकामना पनि छ । र मेरो प्रयास रहन्छ कि उनीहरु रहुन ।
 
आयल निगमका कर्मचारीलाई तपार्इले तिमीहरु संस्थाङ्को लागि एसेट होइनौँ लायविलिटज हौ भनेर भन्नु भएको थियो, प्राइभेट कम्पनीमा कर्मचारी एसेट भए प्राधिकरणमा भएका कर्मचारीको क्षमता यति कमजोर भयो कि उनीहरु निजी कम्पनीका कर्मचारीलार्इ हस्तक्षेप गर्नै सक्दैनन् ।
यहाँका प्राविधिक कर्मचारीहरुको इन्ट्री लेभल नै स्नातकोत्तर हो । आफ्नो विषयवस्तुको ज्ञान हो। मास्टरमा गइसकेपछि केही न केही ज्ञान हुन्छ । तर यिनीहरुसँग प्राक्टिकल ज्ञान छैन । अर्को कुरा त्यतातिर पनि ध्यान पुगेको छैन । फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी अनुगमन गर्नलाई होस् या क्वालिटी सम्बन्धी होस् हामीसँग एउटा सलाई रेन्ची सम्म पनि छैन ।
म आउनासाथ सबभन्दा पहिला क्वालिटी हेर्न टेन्डर गरिसके । जस्तै फ्रिक्वेन्सी एनालाइजर भए, ह्यान्ड हेल्ड स्पेक्ट्रम भए, इएमआर मेजरमेन्ट टुल, नेटवर्क बेन्चमार्किङ डाइभ टेष्ट टुल, एसेसेरिज यी सबै सामानको टेन्डर गरिसकेँ ।
अब त्यो आएपछि हामीकहाँ आफ्नै ल्याब हुन्छ । टाइप अप्रुभल हामी आफै गर्छौँ । अप्रुभल गरिसकेपछि मोबाइलको गुणस्तर जाँच्ने कुनै ल्याब छैन । हामीसँग कुनै यन्त्र  छैन । म यही एउटा ल्याब राख्न चाहन्छु । यही कति फ्रिक्वेन्सीको हुन्छ हुँदैन,  टावरमा कति ओहोम्‍को पावर आउँछ । लाइटिनिङ जम्मैको टेष्ट गर्ने इक्विपमेन्ट हामी ल्याउँदै छौँ । यो सेक्‍टरको पनि सक्षम बनाउन र यहाँका जनशक्तिलाई सक्षम बनाउन ट्रेनिङहरु पनि गर्दैछौ ।
यो सेक्टर कस्तो हो भने रिट्रेनिङ पनि गर्नुपर्‍यो । यहाँ केही सिकेपछि विदेशमा अवसर पाउँछन् अनि उता जान्छन् । यसलाई म पनि एकैचोटी रोक्न सक्दिनँ । अर्गनाइजेसनमा रिटेन गर्नु पनि एउटा कला हो। कमसेकम व्यक्ति विकास पनि हुनुपर्‍यो उसलाई सक्षम पनि बनाउनु पर्‍यो । यसमा म लागिसकेको छु । मेरो प्रयास जारी छ ।
 
हामीले प्राइभेट सेक्टरका कम्पनीहरुसँग कुरा गर्दा उनीहरुले के भन्ने गरेका छन् भने हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउन थुप्रै पूँजी ल्याएर बसिरहेका छौँ । एनसेलले त इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि १० करोड डलर लिएर बसिरहेका छौँ भन्छ । तर सबै प्रोजेक्ट प्राधिकरणमा गएर अड्किएको छ ।
नाइ, मैले एनसेलबाटै फिडव्याक पाएको छु, उनीहरुको सिइओ, सेकेन्डम्यान, थर्डम्यानबाटै यहाँ आउँदा उनीहरुले थिङ्स आर मुभिङ नाउ भनेर भनेका छन् । एस अर नो जे गर्नु छ तुरुन्तै  डिसिजन भएरहेको छ । त्यसैले मलाई लाग्दैन कि त्यस्ता कुनै कम्प्लेन छन् ।  हो एकदुईवटा विषय होलान् । जस्तै कि फ्रिक्वेन्सीका कुरा। त्यसमा कानुनी स्पष्टता नभएकोले असजिलो भएको हो।
जस्तै तपाइलाई स्पष्टै भन्दिउँ एनसेलले ९०० मेगाहर्जमा थ्रीजी चलाउने कुरा भइरहेको छ । हामीले थ्रीजी चलाउने हो भने १८ सय, २१ सय, २३ सय लिउ भनेका छौँ । वि ह्याभ सफिसयन्ट । ९०० मा अहिलेसम्म दिएका छैनौँ ।
अहिले इन्डिया लगायत अन्य देशमा के भएको छ भने पहिला फ्रिक्वेन्सीलाई अक्सन गर्ने । जसले फ्रिक्वेन्सी पायो त्यसले लाइसेन्स पाउँछ । हाम्रो फ्रिक्वेन्सी रिजाइन नभएर हामी लाइसेन्स रिजाइन भयो । तर नीतिले के बोल्दियो भने पहिले फ्रिक्वेन्सी न्युट्रल अनि ट्क्नोलोजी न्युट्रल गर्दै जाने । हामी त्यसमा अहले स्टडीमा छौँ । अरु कुनै काममा रोकेका छैनौँ, हामी फास्ट नै छौं ।
 
त्यसको अर्थ तपाइँ आउनुभन्दा पहिले जति पनि कामकुरा जाम भएर बसेका थिए ती सबै खुल्दै गएका छन् ?
 हो, विस्तारै खुल्दै गएका छन् । मैले भनेनी पेन्डोराज बक्स जस्तो थियो । अब खुल्दै गएका छन् ।
 
टेलिकम्युनेसनको क्षेत्रमा अहले दुई/तीनवटा इस्युहरु देखिएका छन् । जस्तो भ्वाइसमा छ/छ वटा अपरेटर छन्, भनिन्छ, उनीहरुलार्इ पुग्ने विजनेश नेपालमा छैन्, त्यसको अर्थ मर्जमा जानु पर्यो । प्राधिकरणको यसमा धारणा के छ ?
मेरो एनालाइसिसमा पनि नेपालमा छ वटा अपरेटर सर्भाइ गर्न सक्दैन । अनि के हुन्छ भने मर्जर एन्ड एक्विजिसन । त्यो यही बेलामा हुन्छ । मानौँ युटिएल र स्मार्ट मर्ज भयो भने फ्रिक्वेन्सी पनि बढी पायो, एउटै  कम्पनीको इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि युज गर्न पायो । त्यो आस्पेक्टमा मैले भनेको छु कि मर्जर एन्ड एक्विजिसन हुन्छ हुन्छ ।
त्यसका केही कारण पनि छन् । जस्तो एनसेललार्इ मोवाइल सेवाको अनुमति दिंदा दश वर्षको लागि लाइसेन्स दिने, अर्को पाँच वर्षलाई रिन्यु गर्ने । रिन्यु फि २० अर्ब १३ करोड राख्दिएको थियो। त्यो वास्तवमा के हो भने बढाइचढाइ गरेको फिगर मात्रै हो । आजको डेटलाई मात्रै हेर्ने हो भने । त्यसको सर्टेने स्ट्र्याट्जी थियो, यति रकम राखिदिएपछि अर्को अपरेटर आउँदैन होला भन्ने ।
नेपाल टेलिकमले त्यो बेला के कमिट गर्‍यो भने प्रतिस्पर्धाबाट जे आउँछ त्यति म पनि तिर्छु । टेलिकम त्यो बेला त्यहाँ फस्यो । टेलिकमले अहिले अब हाम्रो राजश्व छैन, यो छैन त्यो छैन भनेर रोइरहेको छ । नेपाल सरकारको राजश्व मिनाह गर्ने निकाय संसद हो, सरकारले हो। त्यो त इट्स नट अ जोक । अहिले के भयो भने हामीले दुईवटा लाइसेन्स दिँदा पनी हामीले त्यही शर्त त्यहाँ राखिदियौँ । तिमीले पनि बीस अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्छ है भनेर ।
अब अहिले छ वटा अपरेटर छन् । १० वर्षमा तीनीहरुबाट सरकारलार्इ मात्रै एक खर्ब २० अर्ब राजस्व दिनुपर्दछ । त्यो आयो नविकरण शुल्कबाट, अर्को छ रोयल्टी, आम्दानीको चार प्रतिशत । ग्रामीण दूरसञ्चार विकाष कोषमा पनि आम्दानीको दुई प्रतिशत । फेरि त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी दस्तुर यो जम्मै जोड्नुस् त्यत्रो मार्केट नेपाल होइन ।
 
त्यसको अर्थ 'क्रस होल्डिङ्स'मा पनि हामी सफ्ट हुन्छौं ?
म पहिलोपटक यहाँ आउँदा क्रस होल्डिङ्सको कुरा उठाएको थिएँ । त्यहीबेला मैले भनेको थिएँ, यो क्षेत्रका लागि प्रतिस्पर्धा आवश्यक हो । क्रस होल्डिङ, एउटै मान्छे सबै ठाउँमा छ भने प्रतिस्पर्धा हुँदैन । त्यो कार्टेलिङ हुन्छ । त्यसैले यो कन्सेप्ट काम लाग्दैन्। त्यो बेलामा मैले जे भनेको थिएँ, अहिले पनि म त्यसैमा छु।
म आउनासाथ मैले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट सबै कम्पनीलार्इ तिम्रो सेयरहोल्डर को-को हो भनेर ल्याएँ । व्यक्ति को-को हुन् मलाई थाहा छैन तर कम्पनीका हिसावमा अहिले क्रस होल्डिङ छैन ।
जब म सुरुमा आउँदा हेल्लो नेपाल यानेकी नेपाल स्याटलाइटमा टेलिया सोनेराको कतिवटा सेयर थियो । तर आज देख्नु हुन्न । कम्पनी अर्कै छ तर व्याक्ति को हो त्यो अहिले भन्न सक्दिनँ। मैले इन्भेष्टिगेट गरेको छैन ।
 
सबै सर्भाइभ गर्न सक्दैनन् भन्नुको अर्थ हामीलार्इ अब एकीकृत लाइसेन्स दिएका थप अपरेटर पनि आवश्यक छैन ?
निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा हुन सक्दैन भनेर दुई वर्षअघि नै म आउँदा भनेको थिएँ । सरकारी क्षेत्रले नीजि क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैन । नीजि क्षेत्रले १ मिनेटमा गर्ने डिसिजन सरकारी क्षेत्रमा कमसेकम ६ महिना लाग्छ।
त्यसले गर्दा म के चाहन्थेँ भने नेपाली जनता र देशको हितलाई क्वालिटी र वेष्ट प्राइसका लागि अर्को कमसेकम एकदुईवटा अपरेटर हुनुपर्छ । मैले मेरै समयमा विज्ञापन पनि गरेको थिएँ । तर म स्टे अर्डरले आउन पाइनँ । यो बीचमा दुईवटा कम्पनी स्मार्ट र सिजीले लाइसेन्स पायो । तर आजका दिनसम्म लाइसेन्स लिएर पनि उनीहरु रोलआउट भएको छैन । अर्को युटिएलले पनि पार्सियल्ली पैसा बुझाइसक्यो तर लाइसेन्स लिएर गएको छैन ।
 
 नेपालका टेलिकम कम्पनीमध्ये नेपाल टेलिकमको सर्वसाधरणमा सेयर छ, एनसेल पनि सेयर जारी गर्न इच्छुक छ। प्राधिकरणको एउटा समितिले पनि २० प्रतिशत सेयर सर्वसाधरणमा जारी गर्न सिफारिश गरेको छ । यसमा तपाइ के भन्नु हुन्छ ?
यस विषयमा मैले अहिले सोचेको छैन । मैले त्यो रिपोर्ट पनि पढेको छैन । त्यसैले अहिले इट्स टु अर्ली टु कमेन्ट ।
 
प्राधिकरणले अहिले सबै अपरेटरलार्इ एकीकृत लार्इसेन्स दिन थालेको छ, उनीहरु पनि लगानी होइन, घोषणा गरेर बसेका छन्, यी कम्पनीले कहिलेदेखि लगानी थाल्छन् ?
लाइसेन्स दिंदा टाइम तोकेर दिएको छैन। अब म के गर्दै छु भने टाइम बाउन्ड तोक्दै छु । यो एरियामा तीन महिना भित्र अपरेट हुनुपर्छ । यो एरियामा अर्को तीन महिनामा भनेर यसरी दिएको भए अहिले उनीहरु नेपालभरि रोल आउट हुन्थे ।
यदि यो अनुसार उनीहरुले गर्दैनन् भने हामीले दिएको लाइसेन्स फिर्ता लिने होइन अरुलाई दिए हुन्छ । फ्रिक्वेन्सी नै उसको पूँजी हो।  त्यो अरुलाइ दिने हो । किन भने अरु आउन तयार छन् । त्यसैले हामी अब स्मार्ट र युटिएललाई पनि टाइम बाउन्ड तोक्छौँ । उसका केही समस्या होलान् त्यो समस्या हामी समाधान गरौला । तर उसको इन्टर्नल म्याटर हामीलाई स्विकार्य हुने छैन ।
 
 
फ्रिक्वेन्सीलार्इ लिए तपार्इहरु प्रति ठूला टेलिकम कम्पनीको गुनासो छ। उनीहरु भन्छन्, जसले अपरेट गरेको छैन्,  उसैलार्इ बढी फ्रिक्वेन्सी, जुन अपरेट गरेको छ, उसले चाहेको पाएकै छैन?
होइन्, यो सरासर गलत हो । ठूला कम्पनीले साना कम्पनीका लागि फ्रिक्वेन्सी नै छाडेका छैनन् । धेरै लिइसके । जस्तै ९०० व्यान्डमा जम्मा हामीसँग अभाइलेवल ३५ हो। त्यसमा छ वटा अपरेटर छन् । ३५ लाई छ ले भाग गर्ने हो भने एभरेजमा ६ आउँछ । तर ९ दशमलव ६ नेपाल टेलिकम ८ एनसेल भनेपछि १७ दशमलव ६ अर्थात आधा भन्दा बढी दुईटाले लिसके, आधि चारवटालाई छाडेका छन् । त्यसैले यो कुरा गलत हो । एउटा कम्पनीलाई त पुगेकै छैन । त्यसमा हामी विचार गरिरहेका छौँ ।
यसलाई रिफार्मिङ गर्ने सोच समेत हाम्रो छ । पहिले हेफाजेट्ली दिएकै हो । बीचबीचमा टुक्रा दिनुभन्दा कन्टिनियस दिनु राम्रो हो। यसमा हामीले दूरसञ्चार कम्पनीसँग एकपटक कुराकानी पनि गरिसकेका छौँ । उहाँहरुले आफ्ना समस्या देखाउनु भयो । के गाह्रो पर्छ कस्ता इक्विपमेन्टले रिप्ल्स गर्नुपर्छ । धेरै कुराहरु छन् । त्यसैले फ्रिक्वेन्सीमा हामीले सकभर इक्वेल लेभल प्लेइङ फिल्ड भन्छौँ । सबैलाई बराबर होस् ।
 
तर सञ्चालनमा नै नआएको कम्पनीले वा उपभोक्ताको आधार नै तयार नगरेका कम्पनीसँग धेरै हुनुभन्दा त चलिरहेका कम्पनीसँग बढी हुनु राम्रो हो नि?
कस्लाई सञ्चालनमा नभएको भन्ने । दुईवटा सञ्चालनमा छ । तीनीहरुले आधी लिइसकेका छन् ।  उनीहरुको कम्प्लेन नै होइन । अब रह्यो बाँकी । बाँकीमा कोही पनि आएका छैनन् । युटिएललाई केही दिएका छौँ । उसको अलिकति इन्टरफ्रेन्सको कुरा छ । उसले अहिलेसम्म लाइसेन्स लिएको छैन । स्मार्टलाई लाइसेन्स दियौँ । अहिलेसम्म आएको छैन ।
त्यसैले रह्यो कुरा सिजीको, दुई दशमलव ४ उसलाई दिएका छौँ। यदि उसले यो सेक्टरमा पाएकै छैन भने उसलाई योभन्दा बढी किन चहियो ? अब नेपाल स्याटलाइटलाईट, उसलाई चार दशमलव चार छ । उसलाई पनि मोर देन सफिसियन्ट छ । उहाँको जुन सेवा छ त्यसको लागि सफिसियन्ट हो। कसैलाई यसै बढी दिएको अवस्था छैन । भोलिका दिनमा प्रविधि यस्तो आउँछ कि एउटामा छैन भने अर्कोबाट पनि काम चलाउन सकिन्छ । तर अलिकति इन्भेष्टमेन्ट बढी हुन्छ । टावरको संख्या बढी होला ।
तर यसका पनि आफ्ना खुबी वा बेखुवी पनि छन् । पहिले १८ सय व्यान्डलाई कसैले लिन चाहँदैनथ्यो । किनभने बढी लगानी पर्दथ्यो । तर जुन डाटा ९०० मा जान्छ त्यो भन्दा धेरै डाटा १८०० मा जान सक्छ । उसको आफ्नै खुबी छ । त्यसैले विदेशमा १८०० का लागि मार्केट हुँदैछ । यो आइपी टेलिफोनी पनि हो डाटा पनि हो । १८०० सयलाई विश्वमा गोल्डेन व्यान्ड भन्दै माग्नेहरु धेरै छन् ।
 

फोरजीको लागि नेपालका कम्पनीहरु सेवा सुरु गर्न उत्साहित छन् । तर ती सबै प्राधिकरणमा आएर रोकिएका छन्?  
यो सबै एड्भरटाइज मात्रै हो। कुरा मात्रै हो । नो वान इज सिरियस । फ्रिक्वेन्सी नीतिमा फोरजीको मिनिमम कति दिने म्याक्सिमम कति दिने क्यापिङ कति दिने भन्ने छैन्,  त्यसका लागि पनि मैले काम सुरु गरिसकेँ । यो हप्ता भित्रै दुई ठूला कम्पनीसँग कन्सल्टेसन गर्दै छौँ ।
तर आजको  डेटमा फोरजीका लागि १५ प्रतिशत उपभोक्ता पनि तयार छैनन्। यसको लागि सबैभन्दा पहिला त सेट नै चेन्ज गर्नुपर्‍यो । अर्को कतिजनासँग लिन सक्ने क्षमता छ। यो अलि बढी कस्टली नै पर्छ। तर पनि मैले मेरो टाइममा नै फोरजी यथाशीघ्र आओस् भनेर फ्रिक्वेन्सीको टु वि डिसाइडेड ल्याटर भन्ने थियो । त्यसलाई क्यापिङ गर्न काम सुरु गरिसकेँ ।
मेरो तर्फबाट भइसक्यो हामी कन्सल्टेसन गर्दै छौँ । यो भन्दा अगाडिको फ्रिक्वेन्सी नीतिमा कन्सलटेसन गरेकै थिएन । तर म त्यसो गर्दिनँ । निर्ण