सविन मिश्र/बिजमाण्डू
काठमाडौं। नेपाल आयल निगमले ग्यास वितरण सम्बन्धि सम्पूर्ण विवरण राख्ने 'कन्ट्रोल रुम' नै व्यवसायीको हातमा सुम्पिएको छ। निगमले कर्मचारीको हड्तालका कारण काम गर्न नसकिएको भन्दै आफूले गर्नुपर्ने काम नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघलाई छोडिदिएको हो।

शनिबार ग्यास वितरण बारे जानकारी दिने पत्रकार सम्मेलनसमेत आयल निगमले एलपी ग्यास उद्योग संघको टेकु कार्यालयमा गरेको छ । निगमले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरे र वाणिज्य विभागका निर्देशक हरिनारायण वेल्वासे सहभागी भए । निगमले अर्काको कार्यालयमा गएर पत्रकार सम्मेलन गरेको पहिलो पटक हो ।

कर्मचारी हडतालका कारण फोन उठानउनेसमेत मानिस नभएको भन्दै सबै काम संघकै कार्यालयबाट हुने व्यवस्था मिलाइएको निगमका प्रवक्ता घिमिरेले बिजमाण्डूलाई बताए। 'निगममा कर्मचारी हड्ताल छ, काम गर्ने मानिस छैन, त्यसैले हामीले सबै जिम्मेवारी उहाँहरुलाई नै दिएका छौं,' घिमिरेले भने, 'अहिले भइरहेको ग्यास वितरणको सबै तथ्यांक, अनुगमनका रिपोर्टहरु संघले एकीकृत गरेर राख्ने गरेको छ।'

कन्ट्रोल रुममार्फत भारतबाट आएको ग्यासको तथ्यांक, उपत्यकामा बिक्री भएको तथ्यांकदेखि बजार अनुगमनसम्मलाई राख्ने गरिएको छ । यही कन्ट्रोल रुममार्फत निगम, वाणिज्य विभाग र प्रहरीको संयुक्त अनुगमन समेत हुन्छ । यही रुममा हटलाइन राखिएको छ जसमा ग्यास आएनआएको गुनासो सुनुवाई हुने गर्छ ।

निगमका एक अधिकारीका अनुसार नियमन गर्ने निकायले सबै अधिकार संघलाई सुम्पिएपछि उपभोक्ताले सहज रुपमा ग्यास पाउने वातावरण रहँदैन।
'ग्यास उद्योगीले अभावको मौका छोपेर नयाँ सिलिन्डर बिक्री गरिरहेका छन। जेल हाल्नुपर्ने व्यापारीलाई ग्यास वितरणको साँचो दिनु सरकारको लाचारीपन हो,' उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँले बिजमाण्डूसँग भने, 'यो निर्णयले व्यापारी र मन्त्रीबीच भेद छुट्टिएन।' बानियाँले मन्त्री र राज्यमन्त्री व्यापारीको चंगुलमा फसेको भन्दै यस्तो अवस्थाले उपभोक्ताले सहज रुपमा ग्यास पाउने कल्पना गर्नै नसकिने बताए।

ग्यास बिक्रेता महासंघ नेपालका निर्वतमान अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले वाणिज्य मन्त्रालय र निगमलाई टेकु कार्यालयमा सार्न सुझाव दिए । 'अब सरकारको कुनै औचित्य रहेन । सरकारले साँचो व्यवसायीलाई हस्तान्तरण गरेपछि वाणिज्य मन्त्रालयको जिम्मा पनि संघलाई दिए हुन्छ,' उनले भने ।

ग्यास उद्योगीले डिसेम्बरमा कम ग्यास आएको मौका छोपेर बजारमा नयाँ सिलिन्डर बिक्री गर्दै आएका छन् । साना ग्यास उद्योगले अभावलाई मौका ठानेर बजार विस्तारमा लागेका छन् । साना ग्यास उद्योगीकै कारण बजारमा ग्यासको हाहाकार भएको हो । व्यापारीलाई नयाँ सिलिन्डर बेच्दा प्रतिसिलिन्डर कम्तिमा पाँचसय ६० रुपैयाँ नाफा हुन्छ ।

व्यापारीसँगको मिलेमतो निगममा कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का आएपछि सुरु भएको हो । उनी आउनेवित्तिकै लोडसेडिङको तालिका जस्तै उपत्यका विभिन्न स्थानमा ग्यास बिक्री गर्ने योजना सारेका थिए । सरकारी स्वामित्वको नेशनल ट्रेडिङमार्फत विक्री भइरहेको ग्यासलाई उनैले रोकेका थिए । उपत्यका विभिन्न स्थानमा सुरु भएको बिक्रीको अनुगमनमा संघलाई खड्काले नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेका थिए । संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले संयुक्त अनुगमन टोली गठन भएको भन्दै अरु सरोकारवालालाई बोलाएका थिए ।

'हामीलाई अहिले निगम सरकारको हो जस्तै लाग्दैन,' निगमका एक कर्मचारीले भने, 'नयाँ कार्यकारी आएपछि सबै निर्णय संघमार्फत गराउन खोज्नुहुन्छ ।' तर निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्का भने आपूर्ति सहज बनाउन सबै विकल्पलाई खुला राखेर काम अघि बढाएको बताए ।

'लव र वारमा धेरै नियम लाग्दैन । हामीले अभावलाई यही रुपमा हेरेर शनिबार एक दिन मात्रै कन्ट्रोल रुम संघमा  राखेका हौं,' उनले भने, 'निगमभित्रको समस्या समाधान भएपछि हामीलेनै संचालनमा ल्याउनेछौ।'