यसका लागि सरकारी कार्यालयको खरीदमा बस्ने व्यक्ति सबैले अनलाईन जानेको हुनुपर्छ । कार्यालयले राजस्व तिर्ने लगायतका प्रक्रिया सहजीकरणको लागि बैकर्स एसोसिएसनसँग समेत छलफल गरिसकेको छ । 
 

यो कार्यान्वयनमा आएपछि ई–विडिङका सम्पूर्ण कार्य सिंगल पोर्टल अनलाइनबाट संचालन हुनेछ र यसको सर्वसाधरणले सजिलै जानकारी पाउनेछन् ।  अनलाइनमार्फत खरीद प्रक्रिया कार्यान्वयनमा ल्याउन नेटवर्किङका काम भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार विभिन्न कार्यालयमा गएर कर्मचारीलाई समेत तालिम दिइसकिएको छ । यो वाहेक ७६ वटा सार्वजनिक निकायहरुलाई युजरनेम र पासवर्ड उपलब्ध गराइसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक निकायले संचालनमा ल्याएका छुट्छुट्टै पोर्टलहरुलाई विस्थापित गरेर एकीकृत रुपमा संचालनमा ल्याउन सबैलाई सूचना गरिसकिएको छ । कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म ३२ वटा अन्य पोर्टल प्रतिस्थापन भइसकेको छ ।