काठमाडौं। सरकारले उखुको न्यूनमत समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उद्योग मन्त्रालयलाई छिटै नै उखुको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको हो।

उखु किसान र चिनी उद्योगीबीच मूल्य निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा पटक पटक भएको वार्ता असफल भएपछि सरकारले विभागीय मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। अहिलेसम्म मूल्य निर्धारण नहुँदा आफूहरु मर्कामा परेको गुनासो उखु किसानले गर्दै आएका छन्। चिनीको मूल्यको आधारमा उखुको मूल्य निर्धारण गर्ने सहमतिमा उखु क्रसिङ गर्न दिएका किसानहरु अहिलेसम्म मूल्य तय नभएपछि चिन्तित बनेका हुन्।

उखुको मूल्य निर्धारणका लागि भन्दै गएको मंसिरदेखि नै सरकारको मध्यस्थतामा वार्ता भए पनि अहिलेसम्म सहमति हुन सकेको छैन। उखुको मूल्य निर्धारणको विषयमा हरेक वर्ष किसान र उद्योगीबीच विवाद हुँदै आएको छ।

गत वर्षको भन्दा लागत बढेको भन्दै किसानहरुले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल चारसय ७६ रुपैयाँ भन्दा धेरै हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। उद्योगीले चिनीको मूल्य घटेकाले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल चारसय रुपैयाँ मात्रै दिन सक्ने अडान राख्दै आएका छन्। गत वर्ष उखुको न्यूनतम मूल्य चारसय ७६ रुपैयाँ तोकिएको थियो।

उद्योगीहरुले भने किसानको माग अनुसार उखुको मूल्य तिर्न नसकिने बताउँदै आएका छन्। नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवालले गत वर्षको भन्दा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो १२ रुपैयाँसम्म सस्तो भएकाले उखुको मूल्य यो वर्ष कम हुनुपर्नेमा जोड दिए।

'चिनीको मूल्यका आधारमा उखुको मूल्य तोकिन्छ,' अग्रवालले भने, 'गत वर्ष भन्दा चिनी सस्तो भएकाले उखुको भाउ त्यती दिन सकिँदैन।' उनले उखु प्रतिक्विन्टल चारसय रुपैयाँमा खरीद गर्न सकिने बताए। कृषि मन्त्रालयले उखुको कूल लागत प्रति क्विन्टल तीनसय तोकेको भन्दै अग्रवालले त्यसमा ३० प्रतिशत नाफा र ५० रुपैयाँ ढुवानी भाडा गरी तीनसय ८० रुपैयाँ किसानको पर्ने भएकाले आफूहरु चारसयसम्म दिन तयार रहेको बताए।