कञ्चन अधिकारी/बिजमाण्डू
काठमाडौं । पोखरामा निर्माण हुन लागेको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि नेपाल र चीन सरकारबीच आउँदो फागुन २५ गते ऋण सम्झौता हुने भएको छ ।
नेपाल र चीनबीच चीनको एक्स्पोर्ट–इम्पोर्ट (एक्जिम) बैंकसँग लिइने दुईसय १६ मिलियन डलर (२१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ) बराबरको ऋण सम्झौता हुन लागेको हो ।
सम्झौता गरिने मिति तय भइसकेपनि अहिलेसम्म एक्जिम बैंक र नेपाल सरकारबीच ऋणको व्याजदर कति हुने विषयमा टुंगो लागेको छैन ।
नेपाल एक दशमलव ५० प्रतिशत व्याजदर दिन तयार भएपनि एक्जिम बैंकका प्रतिनिधिहरुले भने एक दशमलव ७५ प्रतिशत भन्दा कममा दिन नसकिने अडान लिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव मधु मरासिनीले चिनियाँ पक्षसँग व्याजदरको विषयमा छलफल भइरहेको बताए । उनले भने, ‘यो विषय अझै पनि वार्ताकै चरणमा छ । चाँडै नै टुंगो लागाएर सम्झौता गर्छौं ।’
नेपाली वार्ता टोलीले नेपाल वायु सेवा निगमलाई एक दशमलव ५० प्रतिशत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराएकाले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा पनि यही व्याजदरमा चीन सरकारले ऋण दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । चिनियाँ पक्षले नेपालको प्रस्ताव अस्विकार गर्दै व्याजदर एक दशमलव ७५ प्रतिशत हुनुपर्ने अडान राखेको छ।
यसअघि एक्जिम बैंकले निगमलाई चारवटा जहाजका लागि दिएको तीनअर्ब ७२ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋणको व्याजदर एक दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको छ ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार नेपाली पक्षले माग गरे अनुसारको व्याजदरमा चिनियाँ पक्ष लचिलो नभएपछि नेपालले एक दशमलव ७५ प्रतिशत नै ऋण सम्झौता गर्ने तयारी गरिसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय र चिनियाँ एक्जिम बैंकबीच ऋण सम्झौता भएपछि पुनः नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयबीच सहायक ऋण सम्झौता हुने छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई आठ दशमलव २५ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण तिर्नुपर्ने छ ।
सुल्झियो मुआब्जा विवाद
संसदको विकास समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीका अनुसार विमानस्थल निर्माण हुने ठाउँको जग्गा विवाद पनि सल्टिएको छ । उनले स्थानीय बासिन्दासँग संवाद गरेर मुअब्जा विवाद सल्टाइएको बताए । 'मुअब्जाको विषयलाई लिएर स्थानीय बासिन्दा आन्दोलित भएका थिए । उनीहरुलाई पनि हामीले उचित व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ । अब कहिँकतैबाट विमानस्थल निर्माणको लागि अवरोध हुँदैन,' अधिकारीले भने । मुआब्जा विवाद सुल्झाउन अधिकारीकै संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको थियो ।
सरकारले चालु वर्षदेखि नै निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्नेगरी जग्गा अधिग्रहणलाई अगाडी बढाए पनि स्थानीयले प्रति रोपनी ५० लाख रुपैयाँदेखि डेढ करोड रुपैयाँसम्म माग्दै आन्दोलन थालेपछि सबै प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो ।
तर अहिले पक्की सडकले छोएको स्थानका लागि प्रतिरोपनी ४२ लाख ६० हजार रुपैयाँ, कच्ची सडकले छोएको जग्गा प्रतिरोपनी २९ लाख २४ हजार र सडकले नछोएको जग्गा प्रतिरोपनी २० लाख रुपैयाँका दरले मुअब्जा लिन स्थानीय सहमत भएपछि निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको अधिकारीले जानकारी दिए ।
पर्यटन मन्त्रालयले दिएको निर्देशन अनुसार प्राधिकरणले चिनियाँ विमानस्थल निर्माण कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङको ठेक्का सम्झौतालाई गत जेठ ८ गते अनुमोदन गरेको थियो।
सिएएमसीले यसअघि २८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँमा यो विमानस्थल बनाउन प्राधिकरणसक्ष प्रस्ताव पेश गरेको थियो । यो प्रस्ताव प्राधिकरणको लागत अनुमान भन्दा बढी भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि दुई वर्षसम्म काम रोकिएको थियो ।
यो विमानस्थल इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सनु (इपिसी) मोडलमा निर्माण हुन लागेको हो। चालु आर्थिक वर्ष २०७१/७२ का लागि सरकार र प्राधिकरणले यो विमानस्थलका लागि दुई अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकमले आवश्यक थप जग्गा अधिग्रहण, तारबार, पर्खाल निर्माणलगायत काममा खर्च गरिनेछ।
विमानस्थल सन् २०१९ भित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य लिइएको छ। पोखराको छिनेडाँडामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन लागिएको हो।
यसका लागि ४० वर्षअघि नै तीन हजार एकसय ६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। टेन्डर प्रस्तावअनुसार पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा धावनमार्ग, ट्याक्सी वे, एप्रोन, अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक टर्मिनल बिल्डिङ, एयर ट्राफिक कन्ट्रोल टावर, कार्गो टर्मिनल बिल्डिङ, एयरपोर्ट ह्यांगरलगायत निर्माण गर्नुपर्छ।
यो विमानस्थलमा ४५ मिटर चौडाइ र दुईहजार पाँचसय मिटर लम्बाइको पक्की धावनमार्ग हुने छ । बोइङ ७५७ सम्मका जहाज उडान–अवतरण गर्न सक्ने गरी यो विमानस्थल निर्माण गर्न लागिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
४ डी नामको सो विमानस्थल निर्माणपछि वार्षिक ६ लाख यात्रुको आवताजावत गराउन सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । विमानस्थल निर्माणको लागत ७ वर्षमा उठ्ने अनुमान प्राधिकरणको छ।
