सुदर्शन सापकोटा/बिजमाण्डू
काठमाडौं । डा. युवराज खतिवडा पाँच बर्षे कार्यकाल पुरा गर्दै आगामी ५ गतेदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदबाट बिदा हुँदैछन् । राज्यको मर्यादाक्रममा नौं नम्बरमा रहेको योजना आयोगको उपाध्यक्ष पदबाट १४औं नम्बरको गभर्नर पदमा ओर्लदा उनले भनेका थिए– राष्ट्र बैंक ग्ल्यामरका लागि आएको हुँ ।
.jpg)
नोटमा हस्ताक्षर गर्नु त छँदैछ, बढीजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको भरमा चलेको आर्थिक गतिविधि, सेयर बजारलगायत मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निकाय केन्द्रीय बैंकको गभर्नर पद पक्कै पनि ग्यामरस हुने नै भयो । अर्थतन्त्रको जस–अपजस सबै बोकेको गभर्नर पद जति ग्ल्यामरस छ उतिनै चुनौतीपूर्ण पनि । ग्ल्यामरस पदकै कारण गभर्नर खतिवडा पाँचै बर्ष चर्चामा रहे, उनले त्यसबेला उतिनै धेरै चुनौतीको सामाना पनि गरे ।
प्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षेप नरहेको राष्ट्र बैंकमा उनले पाँच बर्ष वित्तीय स्थायित्वका लागि थुप्रै कदमहरु चाले, उनले धेरै हदसम्म वित्तीय स्थायित्वका लागि लिएका कदमहरु सफल पनि भएका छन् । उनको पहलकदमीकै कारण वित्तीय अपराधमा लागेहरु एक्पोज भए, कतिपय अहिले कानुन कारवाहीको परिधिभित्र परेका छन् । राष्ट्र बैंकले लिएको अडानकै कारण वित्तीय अपराध गर्नेहरु हच्किएका छन् । यसले वित्तीय स्थायीत्वमा बलियो सहयोग गरेको छ ।
तर उनकै पालामा सँगै सँधै हिँडेको राष्ट्र बैंक र बैंकरको दूरी भने बढेको छ । गभर्नर नियुक्त भएपछि पहिलो मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिन गएका बैंकरलाई उनले सोझै भनिदिए– तपाईहरुले सुझाव दिने होइन । माग भए राख्ने मात्र हो ।
केन्द्रीय बैंक र प्रमुख कार्यकारीहरु काँधमा काँध मिलाएर हिड्नु पर्नेमा खतिवडाको भनाइपछि राष्ट्र बैंक र बैंकरबीचको सम्बन्धमा ठूलो खाडल देखियो । यही खाडलका कारण बैंकरले राष्ट्र बैंकको नेतृत्वसँग माग राख्ने, त्यो पुरा भए ठिकै छ नभए चुपचाप आफ्नो असन्तुष्टि आफैसँग राख्न थाले । सञ्चार माध्यममा पनि बैंकरले देखिनेस्तरमा आफ्ना गुनासाहरु राख्न छाडे ।
खतिवडा गभर्नर हुनुपूर्व घरजग्गा कर्जामा तोकिएको सीमालाई उनले गम्भिरता पूर्वक लिए, आफ्ना अघिल्ला गभर्नरको नीतिलाई निरन्तरता दिए । कतिपयले युवराज खतिवडाले नै घरजग्गामा सीमा तोकेर बैंकिङ क्षेत्रलाई विग्रिनबाट जोगाए भनेर जस पनि दिइरहेका छन् ।
उनी योजना आयोगमा हुँदा नै घरजग्गामा सीमा तोक्नु पर्छ भनेर तयार पारेको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गरेको थियो । उनले तयार पारेको नीति भएकाले आफू गभर्नर भएपछि त्यसलाई निरन्तरता दिन उनलाई गाह्रो भएन । घरजग्गामा कडा नीति लिएकै कारण सट्टेवाजीमा रमाएका केही बैंकर, सञ्चालक तथा अप्रत्यक्ष बैंकिङमा संलग्न भएकाहरु वित्तीय अपराधिका रुपमा वाहिर चिनिए । उनले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकैले ठूलो जोखिमतिर अगि बढेको बैंकिङ क्षेत्र बेलैमा सम्हालियो ।
तर, खतिवडाले योजना आयोगमा हुँदै सहकारीको नियमन बलियो गरी गर्नुपर्छ भनेर आफैले उठाएको मुद्दालाई आफ्नो पाँच बर्षे कार्यकालभरी कार्यान्वयन गर्नतिर पहल गरेनन् । हो, सहकारी विभागमा सामान्य तालिम गराए तर त्यसभन्दा बढी गर्न सकेनन् । बचत तथा ऋण सहकारीले समानान्तर बैंकिङ चलाएको उनी आफैले स्वीकारेका छन् ।
नेकपा एमालेको तर्फबाट गभर्नर भएका उनलाई आफूले उठाएको मुद्दा कार्यान्वयनमा लैजान सजिलो पक्कै थिएन । एमालेले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको खम्बाका रुपमा हेरिरहेका बेला उनलाई आफ्नो मुद्दा स्थापित गर्न गाह्रो थियो, त्यसलाई उनले भाषणबाजीमा निरन्तरता दिएपनि कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । अर्कोतर्फ वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको पहिले देखिनै विरोधिका रुपमा चिनिएका खतिवडाकै पालामा यसले एउटा मुर्त रुप लियो । राष्ट्रि बाणिज्य बैंक १० प्रतिशत पुँजी कोष अनुपात पुर्याएर सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । नेपाल बैंकको नेतृत्व पनि राष्ट्र बैंकले हस्तान्तरण गरेको छ । तर नेपाल बैंकमा सरकारी स्वामित्व उनकै पालामा बढेको छ ।
एमालेकै नीतिबाट प्रशिक्षित उनले पूर्ण रुपमा खुला अर्थतन्त्रको वकालत पनि गर्न सक्ने अवस्था थिएन । नियमन र नियन्त्रणको अन्तर माथिको बुझाइ फरक परेकाले पनि उनका कदमहरु खुला अर्थतन्त्रभन्दा केही भिन्नै देखिएको थियो । खुला अर्थतन्त्र विरोधि देखिँदा देखिँदै पनि उनका कतिपय कदमहरु नेपाली माटो सुहाउँदो थियो । जस्तो पहिले नै कार्यान्वयनमा आएर फिर्ता भइसकेको स्प्रेड दर कार्यान्वयन उनको अडानकै कारण मात्र सफल भएको हो ।
बैंकहरुले निक्षेपमा ब्याज थोरै दिने तर कर्जामा निकै बढी असुली रहेका थिए । ब्याज बढी भयो भनेर ग्राहकले गुनासो गर्ने ठाउँ थिएन, गुनासो गरे पनि सुनुवाइ हुँदैन थियो । उनले ठूलै साहस बटुलेर स्प्रेड दर तोकेपछि ब्याज दरमा सुधार देखियो । उनले नीतिगत रुपमा गरेका हस्तक्षेपहरुलाई विस्तारै बजारले सही ठहर्याइरहेको पनि छ । तर नियमनका नाममा सुक्ष्म व्यवस्थापनतर्फ चालिएका कदमहरुको आलोचना पनि उत्तिकै हुने गरेको छ ।
खतिवडाले बैंकले चेक साट्दा यति शुल्क, स्टेटमेन्ट, नवीकरणजस्ता ससाना कुराहरुका मूल्य तोकेर सुक्ष्म व्यवस्थापनतर्फ अगाडि बढेपछि धेरैतिरबाट आलोचना भएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलव सुविधा तोकिँदा आम सर्वसाधारण र बैंकमै काम गर्ने कर्मचारीहरुले पनि सही ठहर्याए । तर तल्लो तहमा काम गर्ने कर्मचारीको हकमा केही गर्न नसकेको अपजस उनलाई छ ।
संस्थागत सुशासनतर्फ सञ्चालक समिति अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एकै व्यक्ति हुन नपाउने व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणालीलाई सही दिशामा हिँड्न सघाएको छ । निस्क्रिय अवस्थामा रहेको बैंकिङ कसुर ऐनलाई कार्यान्वयन गरेर अपराध गर्नेहरुलाई निरुत्साहि बनाउन खेलेको भूमिकालाई कमैले मात्र गलत भन्न सकेका छन् ।
खतिवडाले चेक राफसाफमा आधुनिक प्रविधिलाई प्रचलनमा ल्याए तर आफ्नो स्वामित्व रहेको संस्थाहरुबाट राष्ट्र बैंकलाई अलग राख्न पहलसम्म पनि गरेनन् ।
खतिवडाले चालेको कदमपछि वित्तीय अपराधिहरुको पहिचान वाहिर त खुल्यो तर उनले हस्तक्षेप गरेका संस्थाहरुको वित्तीय अवस्था सुध्रनु पर्नेमा झन् झन् विग्रिएर गएको छ । हस्तक्षेपछि त्यस्ता संस्थाको असल कर्जा त उठ्यो तर खराव कर्जामात्र बाँकी रहँदा संस्था थप धरापमा पर्यो । अपराध गर्नेलाई हटाउने तर संस्था बचाउनेतिर उनी लागेनन्, व्यक्ति भनेको संस्था हो र संस्था भनेको व्यक्ति हो भन्ने बलियो धारणा बनाएर काम गरेका कारण व्यक्तिसँगै संस्थाहरु कारवाहीमा परे र झन् झन् समस्यामा संस्थाहरु फसे ।
राष्ट्र बैंकले निर्देशित नै भएपनि नेपालमा निकै सम्भावना भएको ऊर्जा र कृषि क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न प्रेरित गरेको छ । तत्काल नाफा हुने व्यापारिक कर्जामा रमाइरहेका बैंकहरु करकापमै भएपनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने वातावरण बन्यो । अर्कोतर्फ विपन्न वर्गमा जाने कर्जाको सीमा बढाएर राष्ट्र बैंकले स्प्रेडमा रमाइरहेका लघुवित्त संस्थाहरुलाई नाफा बढाउने अवसर दियो । बैंकले त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्नै पर्ने भएकाले लघुवित्तका प्रबद्र्धकहरुले स्प्रेड चर्को राखेर आकर्षक लाभांस लिए, त्यसको लाभ वास्तविक विपन्न वर्गले उठाउन पाएनन् । उल्टो कर्जा दोहोरिएर जोखिमको मात्रा बढ्यो ।
राष्ट्र बैंकले संख्यात्मक बृद्धिभन्दा पनि सञ्जाल बृद्धिमा ध्यान दिएकै कारण बैंकहरु गाउँगाउँमा जान वाध्य भए । राजधानी बाहिर दुई, त्यसपछि मात्र काठमाडौंमा शाखा खोल्नु पर्ने प्रावधानले गर्दा बैंकहरु गाउँ जान वाध्य बनेका हुन् । शाखा खोल्न नसकिने क्षेत्रमा शाखारहित बैंकिङ सेवा पुग्यो । मर्जर र एक्विजिसनको नीतिले समस्यामा रहेका, पुँजी कम भएका र शाखा विस्तार गर्न चाहने संस्थाहरुलाई आकर्षित गर्यो । फलस्वरुप केही मात्रामा भएपनि संस्थाको संख्या घट्यो, सञ्जाल विस्तार भयो ।
उनको कार्यकालमा निकै सस्था एक आपसमा गाभिए । सस्था गाभ्नु पर्छ भन्ने धारणा उनको मात्रै होइन, तर उनले सस्था गाभ्न प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दवाव नै दिए । संभव जस्तै नदेखिएको बाणिज्य बैंक नै मर्ज भए । विकास बैंक र फाइनान्समा त मर्जको लहर नै चल्यो । यसले पनि वित्तीय क्षेत्रलाई सबल बनाउन समग्रमा दीर्घकालिन प्रभाव देखाउँछ । उनले बैंक तथा वित्तीय सस्थाको व्यवस्थापनमा सञ्चालकको भूमिका कम गराउन पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे ।
ऐनमै नभएको व्यवस्थालाई नीतिमा ल्याएको भन्दै केही निर्देशनहरुमाथि प्रश्न उठाउने वातावरण खतिवडा आफैले तयार पारिदिएका छन् । सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको कार्यकाल सीमामा पनि यो प्रश्न उठेको छ । प्रस्तावित मस्यौदमा यो व्यवस्थालाई राखेपनि मौजुदा ऐनमा कार्यकालको सीमा छैन । यो नीतिले राम्रोसँग बैंक सञ्चालन गरिरहेका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीहरुलाई हतोत्साहित गर्छ ।
जाँदा जाँदै गभर्नरलाई मूल्य बृद्धि प्रक्षेपण गरिएभन्दा कममा झार्न सफल भएकोमा जस मिलेको छ । तर रेमिटेन्सको बृद्धि दर घटेर अनौपचारिक क्षेत्रमा पैसा गएको अपजस पनि उनले पाएका छन् । उनले जाँदा जाँदै एक लाखभन्दा वढी रेमिटेन्सको भुक्तानी बैंक खाताबाट गर्नु पर्ने व्यवस्था त गरेका छन्, तर त्यसको सफल कार्यान्वयन हुन बाँकी नै छ ।
रेमिटेन्स रकम अवैध सुन आयातमा गएको वा भारतलगायत उच्च व्याज दर भएका मुलुकमा लगानी भएको छ । यद्यपी खतिवडाले रेमिटेन्स रकम कहाँ चुहिएको छ भन्ने उत्ता लगाउन सकेका छैनन् । उनले मौद्रिक समिक्षा गर्दै भनेका पनि छन्– रेमिटेन्स रकम कहाँ चुहिएको छ पत्ता लाग्न सकेको छैन ।
समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रका अधिकांस सुचक प्रतिकुल रहेको अवस्थामा खतिवडाले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सम्हालेका थिए । वित्तीय क्षेत्रमा एकपछि अर्को ठूला दुर्घटनाको संकेतहरु देखिइसकेका थिए । जोखिम मोल्दै राष्ट्र बैंक पुगेको खतिवडाले आलोचनाकै वावजुत वित्तीय क्षेत्रलाई स्थायित्व दिन नीतिगत र संरचनात्मक सुधार गरे । हो, उनी आलोचनामुक्त छैनन्, तर उनले थालेको सुधारले वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम भने घटाएको छ ।
