टर्किस विमान दुर्घटनाका कारण चार दिनसम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द भयो । एउटा घटनाले चार दिनसम्म मुलुकको एक मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ठप्प हुँदा देशकै वेइज्जत मात्र भएन, अर्थतन्त्रलाई अर्बौको क्षति पनि भयो । वर्षौदेखि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कागजी चर्चा त भए तर माखो मारिएन । यति ठूलो घटना हुँदा पनि देशका कार्यकारी प्रमुखदेखि विभागीय मन्त्रीसम्मले न चासो देखाए न त पहिले नै कागजमा चर्चा गरिएको विमानस्थल निर्माणका लागि योजनानै प्रस्तुत गर्न सके । के राज्यले अर्को विमानस्थल बनाउनै सक्दैन त ? यही विषयमा बिजमाण्डूले सुरु गरेको श्रृखलामा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तको योजना
दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न सकिन्छ र हामी त्यसमा गृहकार्य गरिरहेका पनि छौं । लगानी बोर्ड आफैले त्यसका लागि ‘कन्सेप्ट पेपर’ तयार गरेको छ । तर हाम्रो समस्या हो, सरकारमा स्थायित्व ।
लगानी बोर्ड सञ्चालनमा आएपछि चार जना पर्यटन सचिव परिवर्तन भए, पाँच जना मन्त्री ।
राधेश पन्त, सिइओ
इन्भेष्टमेन्ट बोर्ड नेपाल
|
नयाँ मान्छे आएपछि विचार फरक पर्छ । उनीहरुलाई विषय बुझाउन समय लाग्छ । हामीले यो विषयमा निरन्तर फ्लोअप गरिरहेका छौं, प्रगति हुँदै नभएको होइन्, केही भएको छ, तर देखाउन मिल्ने गरी काम हुन सकेको छैन् ।
हामीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग मिलेर लेखेको ‘कन्सेप्ट पेपर’ बोर्ड बैठकमा लैजाँदै छौं, त्यसैगरी तीन आयोजनासँग सम्वन्धित कागजातहरु पनि सरोकारवाला निकायसँग मागिरहेका छौं । त्यही हो, ती कागजात हामीले भनेको बेलामा पाएका छैनौं ।
जोडिएका तीन परियोजना
अहिलेसम्म मोटामोटी रुपमा दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निजगढमा बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । हामी निजगढमा विमानस्थल बनाउँछौं भने त्यो आयोजनासँग तीन आयोजना जोडिएर आउँछन्, पहिलो हो, निजगढ आफै, त्यसपछि आउँछ निजगढ र काठमाडौंलाई जोड्ने फाष्ट ट्रयाक, तेस्रो हो, त्रिभूवन विमानस्थल ।
यी तीन परियोजना एक/अर्काका लागि परिपूरक हुन्, त्यसैले यी तीन परियोजनाका विषयमा एक साथ सोच्नुपर्छ । निजगढमा दोस्रो विमानस्थल बनाउन सकिन्छ । त्यो बनेपछि त्यहाँको स्वभाविक रुपमा सबैभन्दा ठूलो ‘मुभमेण्ट’ काठमाडौंमा हुन्छ । निजगढमा अवतरण हुने वा त्यहाँबाट उड्ने दुवै यात्रुको ठूलो हिस्सा काठमाडौंसँग हुन्छ ।
ती यात्रुलाई मलेखु, मुग्लिन हुँदै निजगढ जाउ भन्न सकिंदैन्, त्यसका लागि हामीसँग काठमाडौं–निजगढ जोड्ने फाष्टट्रयाक चाहिन्छ । निजगढ विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि तिनै यात्रुका कारण फाष्टट्रयाकलाई पनि यात्रु चाप पुग्छ । त्यसपछि फाष्टट्रयाक पनि लगानीका हिसावले उपयुक्त हुन्छ ।
दोस्रो विमानस्थलसँग जोडिएको तेस्रो विषय हो, त्रिभूवन विमानस्थल । निजगढ विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि हामी त्रिभूवन विमानस्थलालाई के गर्छौं ? अहिलेसम्मको ‘लोडफ्याक्टर’लाई हेर्ने हो भने, नेपालमा एक साथ यी दुई विमानस्थल सञ्चालन गर्नु घाटाको व्यापार हुन्छ । त्यो अवस्थामा लगानीकर्ताले किन पैसा लगाउने ?
त्यसमाथि काठमाडौंको विमानस्थल सरकारले चलाउने, निजगढको विमानस्थल निजी क्षेत्रले चलाउन दिने हो भने, अहिले जसरी एनसेल र एनटिसिबीच अस्वस्थ प्रतिश्पर्धा छ । त्यो अस्वस्थ प्रतिश्पर्धा त्यहाँ पनि हुन्छ । त्यसले कसैलाई फाइदा पनि हुँदैन् ।
निजगढमा विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि त्रिभूवन विमानस्थललाई ‘भिभिआईपि’, संकटकालीन अवस्थामा अन्तराष्ट्रिय उडान गरेर आन्तरिक उडानका लागि मात्रै प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यो भएमा निजगढ ‘बिजनेश’का हिसावमा भायावल पनि हुन्छ ।
दुई एअरपोर्टको बण्डलिङ
अहिलेसम्मको हाम्रो आन्तरिक बहस र छलफलको निचोड हो, दुई विमानस्थल बण्डलिङ गर्ने, सँगै फास्टट्रयाकलाई पनि अघि बढाउने । केहीले दुई विमानस्थलसँगै फास्टट्रयाक पनि बण्डलिङ गरौं भन्छन्, तर मलाई त्यो सही विकल्प हुन्छ भन्ने लाग्दैन् ।
त्यसको एउटा कारण हो, एउटामा समस्या आयो भने तीन वटै परियोजना बन्दैन । बाटोमा समस्या आयो भने एयरपोर्ट नबन्ने । एयरपोर्टमा समस्या आए बाटो नबन्ने । फेरी बिजनेश, इन्जिनियरिङका हिसावले पनि एयरपोर्ट र बाटो फरक फरक क्षेत्र हुन् ।
सरकारले बनाउने हो भने त कुरै सकियो तर त्यो चल्दैन, नभए फास्टट्रयाक ग्यारेन्टी नगरीकन विमानस्थल निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने हो भने उनीहरुले कुनै हालतमा पनि इच्छा देखाउँदैनन् ।
सबैभन्दा पहिले टिआईए
निजगढमा विमानस्थल बनाउनका लागि हामीले निर्माण अघिका थुप्रै तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । एयरपोर्टका लागि हामी विज्ञ होइनौं, त्यसैले विज्ञबाट अध्ययन गराउन जरुरी छ । एअरपोर्टको मोडल कस्तो हुने, कसलाई बनाउन दिने, कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने । र निर्माण कहिले सक्ने ?
ती विषयमा टुङ्गो लगाउनु अघि, हामीसँग केही समय बाँकी छ । त्यसका लागि हामीले सबैभन्दा पहिले टिआइए स्तरोन्नति गर्नुपर्दछ । जसले निजगढ विमानस्थल बनाउने हो, त्यसलाई टिआईए स्तरोन्नतीको जिम्मा दियौं भने निजगढलाई पनि सजिलो हुन्छ ।
निजगढ बनिसक्दा निजी क्षेत्रले टिआइएबाट नाफा कमाउन थालिसकेको हुन्छ । उसले त्यो नाफा निजगढमा लगानी पनि गर्न सक्छ । कुनै पनि योजनामा अन्तिममा लगानी बैंकहरुले गर्छन । उनीहरुले पनि परियोजनाको दिगोपन र मुनाफामा लगानी गर्ने न हुन् ।
टिआइएका बारेमा सरकारले निर्णय गर्ने बेला आइसक्यो । अहिले पनि निर्णय गर्न सकिएन भने निजगढ विमानस्थलमा कसैले इच्छा राख्दैन ।
उत्तम ‘पीपीपी’ मोडल
सरकारले दोस्रो विमानस्थल बनाउन नसक्ने होइन्, सक्छ तर, सरकारमा जवाफदेहिता छैन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा, सरकारले टाइमलाइनमा काम गर्न सक्दैन । त्यति हुँदा हुँदै पनि, सरकारले बनाए हुन्छ तर त्यसलाई सञ्चालन गर्ने जिम्मा भने ख्याति कमाएका वाहिरका कम्पनीलाई नै दिनु पर्छ ।
सरकारले दोस्रो विमानस्थल बनाउन नसक्ने होइन्, सक्छ तर, सरकारमा जवाफदेहिता छैन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा, सरकारले टाइमलाइनमा काम गर्न सक्दैन । त्यति हुँदा हुँदै पनि, सरकारले बनाए हुन्छ तर त्यसलाई सञ्चालन गर्ने जिम्मा भने ख्याति कमाएका वाहिरका कम्पनीलाई नै दिनु पर्छ ।
नेपालले शिक्षामा, स्वास्थ्यमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा पुर्वाधारका आयोजना विकास गर्दा हामीले पीपीपीबाट गर्न सकिन्छ । पिपिपी मोडलमा गएपछि एउटै पाटीलाई बनाउने र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिनु हुँदैन ।
पूर्वाधार विकासमा मलेसिया, बैंककले पनि सुरुमै पीपीपी मोडलमा काम गरेका हुन् । पछि आफ्नो क्षमता पुगेपछि आफैले गर्न थाले । हामी पनि त्यही गर्न सक्छौं । मलेसियामा त्यही भएर अहिले सत् प्रतिशत रोजगारी छ ।
हामीले वाहिरका लगानीकर्तालाई परियोजना बनाउन दिनु पर्छ । अपर कर्णाली नै हेरौं न । त्यो प्रोजेक्टको ‘फाइनान्सियल क्लोजर’ भएको पाँच बर्षमा बन्छ । फाइनान्सियल क्लोजर भएन भने हामी त्यसको लाइसेन्स लिन्छौं ।
मान्छेको बुझाई के छ भने, पीपीपी(सार्वजनिक निजी साझेदारी) भनेको वाहिरको परियोजना हो, यो परियोजना देशबाट बाहिर जान्छ । त्यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण माथिल्लो कर्णाली हो ।
परियोजना जिएमआरले बनाउँदैछ, तर हामीले सम्झौता भारतको जिएमआरसँग गर्ने हो र ? होइन नि हामीले जिएमआरको लगानीमा नेपालमा खोलिएको कम्पनीसँग गर्ने हो । माथिल्लो कर्णालीमा हामीले अहिलेदेखि नियमन, मूल्यांकन गरिरहेका छौ । ताकी त्यो योजना राम्रो बन्नुपर्यो । २५ बर्षपछि हामीले पाएपछि बाँकी ७५ बर्षसम्म राम्रोसँग टिकाएर चलाउन सकियोस् ।
एयरपोर्ट पनि त्यही हो । एयरपोर्ट त अझ कम १५/२० बर्षपछि फिर्ता लिन सक्छौं । यो लिज मात्रै गरेको हो ।
विदेशी लगानी आउँछ
विदेशी लगानीकर्ता यहाँ आउन तयार छन् । हामीले जोखिम लियौं भने उनीहरु आउँछन् पनि । पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न विदेशका कयौं पेन्सन फण्डहरु तयार छन् । बैंकहरु तयार छन्, लगानीकर्ताहरु तयार छन् । उनीहरुलाई थाहा छ, पूर्वाधार आर्थिक विकासको इन्जिन हो, दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुक लगानीकर्ताका लागि स्वर्णभूमि ।
जलविद्युत परियोजनामा ठूला कम्पनीले नेपालमा काम थालेका छन्, माथिल्लो कर्णालीमा जिएमआरसँगै आईएमएफले लगानी गर्दैछ । अरुण तेस्रोमा सतलज छ, पश्चिम सेतीमा चिनियाँ लगानीकर्ता लगानीका लागि तयार छन् । अनि फाष्टट्रयाक, एयरपोर्टमा किन लगानीकर्ता आउँदैन् ?
हो, ती लगानीकर्ताका लागि सरकारले पनि जोखिम लिनु पर्छ । हामीले लगानीकर्तालाई यहाँ बन्द हुँदैन, निर्माणमा कुनै खालको अवरोध हुँदैन भनेर प्रत्याभूति दिनु पर्छ ।
होइन भने, लगानीकर्तालाई हामी भनिदिउँ, अहिले तपाईंलाई परियोजना दिन सक्दैनौं, बरु १० बर्षपछि आउनुस् । त्यसबेलासम्म संविधान पनि बनिसक्छ, नीति बनाउँछौं, त्यतिवेलासम्म हामी एउटा सिस्टम पनि बनाइसक्छौं ।
नेपालमा विदेशी लगानी खुला छ भनेर भाषण गर्ने तर यहाँ काम गर्ने वातावरण नदिने, सरकारले जोखिम नलिने हो भने ठूलो परियोजना नेपालमा कहिल्यै पनि बन्दैन्, त्यस्तै सोच्ने हो भने, देश पनि बन्दैन ।
सरकार जवाफदेही छैन्
म फेरी पनि भन्छु, सरकारले स्रोत जुटाउन नसक्ने होइन्, तर बनाउन सक्दैन कि भन्ने शंका संधै रहन्छ । पहिलो हामीले अहिलेसम्म ठूला ठूला निर्माणका काम गरेका छैनौं । अहिलेसम्म सरकारले ५०/६० अर्बको कुनै पनि परियोजना बनाएको छैन् ।
तर निजी क्षेत्र भने नाफाबाट प्रेरित हुन्छ । त्यही भएर उनीहरुले चाँडै बनाउनतिर ध्यान दिन्छन् । ढिलो भयो भने उहीहरुलाई घाटा हुन्छ । तर प्रायजस्तो सरकारमा त्यो हुँदैन । त्यस खालको जवाफदेहीता सरकारमा छैन । चार दिन विमानस्थल बन्द भयो के सरकार त्यसमा जवाफदेहि भयो ?
बुधवार बिहानै टर्किस एयरवेजको जहाज रनवेमा दुर्घटना भयो । वेलुका मात्र हामीले भारतलाई भन्यौं, हामीले निकाल्न नसक्ने भयौं, विमान पठाइदेउ । निजी क्षेत्र भएको भए केही घन्टैमा पहल सुरु गरिसक्थ्यो । त्यति मात्रै होइन्, उसले त केही विकल्पहरु त पहिले नै सोचेर राखिसकेको पनि हुन्थ्यो । यो दुर्घटनाले देशलाई ठूलो नोक्शानी भयो । हाम्रो वेइज्जत पनि भयो । निजी क्षेत्रले टिआईए सञ्चालन गरेको भए हामी उसलाई निर्देशन दिएर, दवाव दिएर पनि समाधान खोज्न सकिन्थ्यो ।
क्षेत्रीय विमानस्थलले असर गर्दैन् ?
हामीले अहिले पोखरा र भैरहवामा दुई वटा क्षेत्रीय परियोजना बनाइरहेका छौं, विदेशी लगानीकर्तालाई लाग्ला यी क्षेत्रीय विमानस्थल बनेपछि अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई असर त गर्दैन् ?
हामीले उनीहरुलाई के बुझाउन सक्नुपर्छ भने पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा हुने ट्राफिकले अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई धेरै प्रभाव पर्दैन । पर्दा पनि पर्दैन । क्षेत्रीय एयरपोर्ट भएकाले कुल ट्राफिकको तीन देखि छ प्रतिशत मात्र ट्राफिक त्यहाँ हुन्छ । त्रिभूवन र निजगढ एयरपोर्टलाई असर पर्ने गरी अर्को अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टतिर हामी लाग्दैनौं भनेर हामीले कमिटमेन्ट पनि गर्नुपर्छ ।
हामीलाई विज्ञ पनि चाहिन्छ
एउटा कुरा एयरपोर्ट बनाउने भन्ने हो । तर महत्वपूर्ण कुरा भनेको त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो । एयरपोर्ट सफा हुनुपर्यो, स्वागत राम्रोसँग गर्न सक्नुपर्यो । त्यसकारण हामीसँग अहिले विमानस्थल सञ्चालनको ‘एक्सपर्टिज’ छैन्, हामीले तत्काल त्यो ‘एक्सपर्टिज’ ग्रहण गर्ने सम्भावना पनि छैन ।
विश्वमै एयरपोर्ट सञ्चालन सम्वन्धि एकसपर्टिज हाँसिल गरेका १२/१५ कम्पनी मात्रै छन् । दिल्लीको जिएमआरको उदाहरण हेरौं, बनाउन त जिएमआरले बनायो तर त्यसको व्यवस्थापन सिंगापुर, अष्ट्रेलियाका मान्छे छन् ।
त्यसपछि बैंकक, सिंगापुरको एयरपोर्ट पनि हेरौं । विमानस्थको आम्दानी दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा हो एरोनोटिकल आम्दानी, दोस्रो हो गैरएरोनोटिकल आम्दानी । ठूला एयरपोर्टमा कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत (अझ वढी पनि हुनसक्छ) आम्दानी विमान व्यवस्थापनबाट होइन, अन्य व्यवसायिक कृयाकलापबाट आउँछ ।
त्यहाँ पसल होला, रेस्टुरा होला, एयरपोर्टमा समय हुन्छ, सबैले पैसा बोकेको हुन्छ । कसैले पानी किन्ला, कसैले वियर खाला, कसैले सपिङ गर्ला । जे भए पनि खर्च त गर्छ । तर टिआईएमा के छ जम्मा १८ प्रतिशत मात्रै त्यस्तो आम्दानी हुन्छ । बाँकी आम्दानी त एरोनोटिकल रेभेन्यु हो ।
एयरपोर्टको विड गरौं
नेपालमा सबैले सबै कुरा जान्नुपर्छ । पढेको हुन्छ, आर्टस तर त्यो व्याक्तिले चिकित्सकले दिने सुझाव पनि दिन्छ, परि आए इन्जिनियर पनि बन्छ । अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका विषयमा धेरै छलफल भइसकेको छ ।
छलफल हुँदा सबैको आ–आफ्नो विचार हुन्छ, तर महत्वपूर्ण कुरा हामी त्यसको विज्ञ होइनौं । हामीले यहाँ बसेर निर्णय गरेर हुँदैन । बाहिरबाट एक्पर्ट लिएर आऔ त्यसपछि निर्णय प्रक्रिया सुरु गरौं ।
हामीले प्रोजेक्ट बनाउन समय तय गरौं, तर बनाउन थाल्दा पर्फेक्ट बनाउँ । विज्ञहरुसँग बसेर डकुमेन्ट बनाउँ । हामीलाई अझै पनि पाँचदेखि १० बर्ष यस्ता विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरु चाहिन्छ । ठीक छ, त्यसपछि हामी आफै पनि गर्न सकिन्छ ।
आयोजना निर्माणको जिम्मा विड गराएर दिनु पर्छ । विड गराउँदा आत्मवल पनि आउँछ । प्रोसेसबाट काम हुँदो रहेछ भन्ने सन्देश पनि लगानीकर्तामा जान्छ । यसबाट प्रश्न पनि उठ्दैन । विडिङमा हामी हाम्रा सर्तहरु राख्न सक्छौंं । कसैलाई जिम्मा दिंदा उसको सर्तले हामी थिचिन्छौं ।
हामीले जतिसक्दो चाँडो एयरपोर्ट बनाउनु पर्छ । जसले चाँढो बनाउँछ उसले चाँढो बजार पनि पाउँछ ।
राजनीति नगरौं
नेपालमा पनि जुनसुकै विषयमा अनावश्यक राजनीति हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा दिनुको अर्थ यो होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा, अध्यागमन, भन्सार, टावरको जिम्मा पनि निजी क्षेत्रलाई दिने । हामीले लिजमा एयरपोर्ट मात्र दिने हो, त्यहाँ हुने व्यवसायिक आस्पेक्ट मात्र उनीहरुलाई दिने हो । सुरक्षा र संवेदनशिल विषयको जिम्मा फेरी पनि सरकारसँगै हुन्छ ।
