कोषले विभिन्न मुलुकमा पुगेका नेपाली र उनीहरुले काम गर्ने संस्था तथा मुलुकसँग समन्वय गरेर संचय कोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउने उनले बताए । 'हामीले मलेशियाका प्रतिनिधिसँग एक चरण छलफल पनि गरेका छौं,' आचार्यले भने, 'कसरी काम गर्ने भन्ने नियमावली बनाएर नै अगाडि बढाउने छौं  ।'

कोषले वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरेर नै ऐन संशोधन गर्न लागेको आचार्यले बताए । 'विदेशबाट आएको धेरै रकम कन्जम्सनमा खर्च भएको छ,' उनले भने, 'अब त्यसलाई नेपालमा नै सेभ गर्नका लागि हाम्रो यो उपाय राम्रो हुन सक्छ ।' विदेशमा कमाएको पैसा नेपालीहरु काम गर्ने संस्थाले सीधै कोषको बैंक खातामा बैंकमार्फत जम्मा गराउन सक्ने व्यवस्था मिलाउने विषयमा छलफल भइरहेको आचार्यले जानकारी दिए ।

अहिले निजामति सेवा, सेना, प्रहरी, शिक्षक तथा संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने १० जनाभन्दा धेरै स्थायी कर्मचारी भएको संस्थाले मात्रै कर्मचारी संचय कोषमा रकम जम्मा गर्न पाउनेमा अबदेखि स्वरोजगारले पनि रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब इन्जिनियर, डाक्टर, लेखापरीक्षक लगायतका पेशा गर्ने व्यक्ति र उनीहरुका संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी तथा घरेलु कामदार, कृषकलगायतलेसमेत अब रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् ।

कोषले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरुका लागि 'पब्लिक पेन्सन'को अवधारणा पनि अगाडि सारेको छ । तर त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय भने छलफलकै चरणमा छ ।

लगानीको क्षेत्र थपियो
संचय कोषले ऐन संशोधन गर्दै आफूले लगानी गर्ने दायरा पनि बढाएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब कोषले नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारबाट स्वीकर्ति प्राप्त विदेशी वा स्वदेशी संस्थाको ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्नेछ । यस्तै कोषले नेपाल सरकारको जमानतमा कोषको शर्त र ब्याजमा उद्योग वा संगठित संस्थालाईसमेत ऋण दिन सक्ने छ ।

ऐन संशोधनसँगै कोषले निवृत्तिभरण, स्वास्थ्य बीमा लगायतका क्षेत्रमा कोष आफैंले वा अन्य संस्थासँग मिलेर निवृत्तिभरण कोष, स्वास्थ्य बीमा, वा सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरेरसमेत संचालन गर्न सक्ने छ । यस्तै कोष संचालक समितिले तोकेको शर्तमा कर्मचारी वा स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिलाई सापटी पनि कोषले दिन सक्नेछ ।

संचय कोषले अहिले नेपाल सरकारको जमानतमा नेपाल आयल निगम र नेपाल वायुसेवा निगमलाई ठुलो ऋण लगानी गरेको छ । यस्तै उसले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना माथिल्लो तामाकोशीमा पनि ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।

आयल निगमले कोषलाई ११ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै तिर्न बाँकी छ भने वायु सेवाले पनि सात अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । कोषसँग अहिले लगानी योग्य रकम झण्डै एक खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।