विज्ञान अधिकारी/बिजमाण्डू
काठमाडौं । सरकारले अध्यागमनमा स्तरोन्नति गरेर अनलाइनमार्फत भिसा प्रोसेसिङ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। शुक्रबार भएको मन्त्रिपरिषद बैठकमा उप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमले सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेबित्तिकै भाँजो हाल्ने काम भएको भन्दै जुनसुकै हालतमा कार्यान्वयनमा ल्याउन दृढता व्यक्त गरेका थिए।

‘हामीले अध्यागमनको सुधार गरेर सुचना प्रविधिमा जोड्न लागेका हौं। हाम्रो नोट विदेशमा छापिन्छ, हाम्रो पासपोर्ट विदेशमा छापिन्छ,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उनको भनाई उदृत गर्दै उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले भने , ‘तर अध्यागमनको सुधार गर्न खोज्दा किन यसरी अवरोध सिर्जना हुन्छ ? यो एउटा सामान्य प्रक्रिया हो।’

उनले राष्ट्रियताको भूत अघि सारेर सूचना प्रविधिको विकाससँग मुलुकलाई जोड्न नदिने प्रयास सुरु भएको बताए।  उप-प्रधानमन्त्री गौतमले लामो समय लिएर अनलाइन भिसा प्रोसेसिङ कार्यान्वयनमा ल्याउनेबारे प्रस्ट्याएका थिए।

‘बाहिर अनावश्यक हल्ला भएको छ। हल्लाको कुनै अर्थ छैन। सूचना प्रविधिसँग जोडेर सुविधा दिन खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘यो प्रक्रियाबाट पछि हट्न सकिँदैन कार्यान्वयन भइछाड्छ।’  मन्त्रिपरिषद्ले यो मुद्दालाई विधेयक समितिमा पठाएको छ। पूर्वाधार समितिमा नरहेका मन्त्रीहरुले विधेयक समितिमा गएर आफ्नो भनाई राख्न सक्ने मन्त्री बस्नेतले बताए।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अध्यागमनमा सुधार गरेर अनलाईन मार्फत भिसा प्रोसेसिङ गर्ने कार्यलाई अघि बढाउने उल्लेख गरेको थियो। सरकारले बजेटमा घोषणा भए अनुसार अनलाइन भिसा प्रोसेसिङ अगाडि बढाउन खोजिएको हो। गृह मन्त्रालयले केही दिन अघि यो प्रणालीको ‘कन्स्पेट पेपर’ तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पेश गरेको थियो। यो समितिले कन्सेप्ट पेपर अस्पस्ट भएको भन्दै गृहसचिव सूर्य सिलवालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो।

समितिमा अर्थसचिव सुमन शर्मा, परराष्ट्र सचिव शंकरवैरागी दाहाल, कानुन सचिव भेषराज शर्मा र  सूचना प्रविधि आयोगका महानिर्देशक सदस्य रहेको समितिले अस्पस्ट रहेका विषयलाई प्रस्ट्याउने गरी प्रतिवेदन दिनेछ। मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार अवधारणापत्रमा कुनै कम्पनीले अध्यागमनको सबै अधिकार दिने विषयमा केही पनि बोलिएको छैन।

‘बाहिर आएजस्तो प्रस्टरुपमा केही उल्लेख भएको छैन। अवधारणापत्रमा अध्यागमनको जिम्मेवारीको बारेमा बोलिएको छैन र सफ्टवेयर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिने भन्ने उल्लेख छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘यही अस्पस्ट बुँदा र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई हेरेर सुझाव दिन समिति गठन भएको हो।’ अवधारणापत्रमा निश्चित शर्त र मापदण्ड पूरा गरेको कुनै पनि कम्पनीले अध्यागमनको स्तरोन्नतिमा सहभागी हुन पाउने उल्लेख छ।

‘कुनै पनि कम्पनीले काम गरेको वर्ष, उसले काम गरेका देशलाई आधार बनाएर ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुनसक्ने शर्त राखिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कुनै पनि कम्पनीलाई १५ वर्षसम्म अध्यागमन जिम्मा लगाउने भन्ने लगायतका कुनै पनि बुँदाहरु संलग्न छैनन्।’  स्रोतका अनुसार अवधारणपत्रमा किटानी नभएका विषयलाई समेत आ–आफ्नो अनुकुल टिप्पणी भएको छ।

‘सफ्टवेयर निर्माण गरेर अध्यागमन विभागले नै सबै काम गर्नसक्ने अवस्था छ। तर बाहिर हल्ला गरिएको जस्तो सबै जिम्मेवारी दिन लागिएको सत्य होइन,’ स्रोतले भन्यो, ‘अस्पस्ट बुँदालाई समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढ्न सकिन्छ।’