आँट पनि त चाहियो नि, त्यो बेला बैंकका संस्थापकहरुको सेयर नै जफत गर्नु परेको थियो ?
व्यवस्थापनमा बसेपछि जोखिम उठाउनु पर्छ । आफ्नो दायित्व निभाउनका लागि जोखिम लिन डराउनु हुँदैन । संस्था सानो भएपनि त्यसले पार्ने नकारात्मक असर ठूलो हुन्छ । एउटा बाणिज्य बैंक डुब्दा समग्र वित्तीय क्षेत्र डुब्छ । त्यसबेलाको राष्ट्र बैंकको गभर्नरले मलाई बोलाएर संस्था डुब्न लाग्यो, ‘क’ वर्गको संस्था डुब्दा हामीलाई सम्हाल्नै गाह्रो हुन्छ, तपाई गइदिनुस भन्नु भएको थियो । एउटा सन्दर्भमा राष्ट्रप्रतिको दायित्वका हिसावले यसलाई मैले लिएको हुँ ।

हाम्रो दृष्टिकोण कस्तो छ भने, यो बैंक बैंक डुब्न लाग्यो । बैंक जोगाउन तपाईले सक्नु हुन्छ भन्ने राष्ट्र बैंकले प्रेडिक्ट गर्यो । यहाँ भएको सञ्चालक समितिले पनि तपाईप्रति अत्यन्तै विश्वास गर्यो । ‘हेड हन्ट’ गरेर मात्र सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने पनि त हो नि ?
तपाईले भनेको ठिक हो । त्यसबेलासम्म राष्ट्र बैंकले दुई पटक लुम्बिनी बैंकको व्यवस्थापन लिइसकेको थियो । दुई पटक व्यवस्थापन लिँदा पनि संस्थामा सुधार नआएको बरु अझ खस्किएको थियो । उहाँहरुलाई पनि के लाग्यो भने अब फेरि तेस्रो पटक जाँदा राष्ट्र बैंकको भएको इज्जत पनि अझ जाने भयो, राष्ट्र बैंकमाथि नै प्रश्न उठ्ने देखिएको थियो । यस कारणले पनि उहाँहरु सोझै आउन चाहनु भएन । बरु एउटा स्वतन्त्र, प्रोफेसनललाई राखिदियो भने अपजस त राष्ट्र बैंकमा आउँदैन भन्ने एउटा कुसन केन्द्रीय बैंकको हिसाबबाट हुनु स्वभाविक पनि हो । किनभने केन्द्रीय बैंक तीन/तीन चोटी जाँदा पनि संस्था बनेन भन्ने सन्देश जानु राम्रो होइन ।

संस्था विग्रिँदाका दुस्परिणामहरु देखिन थालेको थियो । जेलमा जानेदेखि लिएर विभिन्न खालका नैतिक, फाइनान्सियल, अपराधिक जस्ता कन्सिक्वेन्सेसहरु आइरहेको थियो । त्यसले गर्दा सुधार बाहेकका कुनै उपाय नै थिएन । यसलाई जसरी हुन्छ बचाउनु पर्यो । बचाउनु पर्यो भनेको दुबै पक्षले म इमान्दर छु, प्रतिवद्द छु, जोखिम लिनसक्छु भन्ने बुझाइ भएको हुनसक्छ । त्यसबेला हामीले राष्ट्र बैंकले नलिएको कदम हामीले चाल्यौं ।

जस्तो, सेयर जफत भन्ने कुरा यहीँबाट सुरु भएको हो । अझै पनि बाँकी नै छ । सबै स्टेक होल्डरको विश्वास थियो । यहाँ भित्रको अवस्था पनि नाजुक थियो । यो संस्था चार भागमा वाँडिएको थियो प्रमोटरका कारणले, चार वटा इन्ट्रेस्ट थियो । स्टाफ विभाजित थिए । सबैलाई एउटै उद्देश्यमा ल्याउन सजिलो थिएन । ३१ दिन त संस्था बन्दै भएको थियो । कर्मचारीले बन्द गराएका थिए । सबैलाई वुझाउन सक्यौं । यसका लागि कडा निर्णयहरु लिनु पर्ने अवस्था पनि आएको थियो ।

पुँजीको मुद्दा थियो । बैंकमा पर्याप्त पुँजी थिएन, हाल्ने मान्छे पनि थिएनन् । सुरुमा अलिकति सेयर मैले नै किनिदिएँ । त्यसपछि लगानीकर्ता पनि कन्भिन्स भए । यो आफैले त हालिरहेको छ भने हामीले पनि हाल्नु पर्छ भन्ने भयो । त्यसपछि हकप्रद सेयर विक्री हुन थाल्यो । क्रमिक रुपमा सुधार आयो ।

हामी कस्तो देख्छौं भने, तपाईलाई कुसनका रुपमा केन्द्रीय बैंकले प्रयोग गर्नु एउटा कुरा भयो । तर केन्द्रीय बैंक जहाँ जहाँ सुधारका लागि भनेर आफै गएको छ त्यहाँ त्यहाँ केन्द्रीय बैंकले एकाध वाहेक लक्ष्य पुरा गर्न सकेको छैन । एउटा प्रोफेसनललाई दिनु त उसको वाध्यता रहेछ । विग्रिएको संस्था सुधार्ने क्षमता राष्ट्र बैंकमा रहेनछ ?
त्यो केन्द्रीय बैंकको क्षेत्र पनि होइन । राष्ट्र बैंकले थप क्षति हुन नदिने मात्र हो । बंगलादेश बैंकको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको हो । निक्षेप लिन लाइन लागेको बेला ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ राम्रोसँग भएको थियो । नभए अडिने ठाउँ केही थिएन । त्यो स्तरको जनताको विश्वासका लागि राष्ट्र बैंकले लिने स्टेप सकारात्मक नै छ ।

जहाँसम्म ‘कोर रिफर्म’को कुरा हो, बाणिज्य बैंकहरु सुधार गर्न राष्ट्र बैंकको स्किल पुग्दैन । त्यो उहाँहरुको काम हुँदा पनि होइन । राष्ट्र बैंकले लामो समयसम्म बाणिज्य बैंकहरुलाई व्यवस्थापन गर्यो भने ‘कन्फ्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट’को कुरा पनि आउँछ । सुधार गर्ने भन्ने कुरा जादुको छडि पनि होइन, यो क्रमिक रुपमा हुने कुरा हो । आन्तरिक रुपमा सुधार गर्ने हो भने यो दीर्घकालिन प्रकृया हो । होइन वाहिर वाहिर देखाउने मात्र हो भने केही जादु गर्न पनि सकिन्छ होला ।

सुधारकै कारण लुम्बिनी बैंकको ऋणको गुणस्तर राम्रो छ । पुँजी कोष अनुपात राम्रो छ । गत बर्ष हामीले ११ प्रतिशत लाभांस दियौं, यो पटक हामी १३/१४ प्रतिशत दिन्छौं । हामीले क्रमिक रुपमा बृद्धि गरिरहेका छौं । आज हामीले लुम्बिनी बैंकले जसरी बैंकिङ गरिरहेको छ, नबिलको दिन सम्झेर, स्ट्यान्डर्ड चार्टडको सम्झेर हुँदैन । मैले सञ्चालकहरुलाई स्पष्ट भन्ने गरेको छु, त्यो सोचाइ नराख्नुहोस् । न आज १९८४ हो, आज त २०१५ हो, तपाईहरु ३० बर्ष पछाडि परिसक्नु भयो । त्यसमध्ये पनि १७/१८ बर्षको उमेरमध्ये ८/९ बर्ष तपाई विरामी नै हुनु भयो । गलत महत्वकांक्षा राख्नु हुँदैन, यो कुरामा उहाँहरु पनि सहमत हुनुहुन्छ । पहिलो कुरा त व्यक्तिगत जोखिमबाट जोगिएको छ । पुँजी जोगियो, लाभांस आउन थालेको छ ।

लुम्बिनी बैंक नेपालीले नेपालमै बसेर सुधार गर्न सक्छन् है भनेर तपाईको धेरैतिरबाट प्रशंसा पनि भयो । अर्को पक्ष छ, बैंक त सुधार भयो तर त्यही हिजोकै ऋण खेलाएर, त्यही सानो पोर्टफोलियोमा रमाएर बसिरहेको छ, त्योभन्दा माथि आउन सकेको छैन भन्ने पनि छन् । यो दुवै पक्ष नेपाल राष्ट्र बैंकमै छ । आलोचना गर्ने समूह विस्तारै विस्तारै राष्ट्र बैंकबाट पाखा लाग्दैछन् ?
यसमा मैले खासै प्रतिक्रिया दिनु पर्ने केही पनि छैन । किनभने म आउँदा लुम्बिनी बैंकको तीन अर्बको ऋण थियो । त्यसो भए त आजपनि ऋण तीनै अर्ब हुनु पर्ने हो नि । आज त १६/१७ अर्ब छ । निक्षेप १८/१९ अर्ब रुपैयाँ छ । मैले पनि सुन्छु बजारमा चार पाँच बर्ष अगाडि खुलेका बैंकहरु कति गुणा ठूला भइसके, तपाईहरु त्यो स्पिडमा किन जानु भएन भन्ने । त्यो सही कोण हो । मैले के देखिरहेको छैन भने दौडनका लागि दौडने हो कि, व्यवस्थापनले छोटो समयका लागि लागि दौडने कि दीर्घकाललाई हेरेर दौडने ? आ–आफ्नो दृष्टिकोणको कुरा हो यो ।

मेरो भनाइ के भने जुन देशको अर्थतन्त्र पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा छ, यो बैंकको बृद्धिदर १५ देखि २० प्रतिशतको छ । यो पनि अर्थतन्त्रका लागि कति दिगो हो त ? अनुत्पादक क्षेत्रमा गएर जथाभावी पोर्टफोलियो बढाउनका लागि वोलाउँदै ल्याउँदै दुई चार वटा संस्थाबाट निक्षेप लिए भइहाल्छ । निक्षेप ल्याउन गाह्रो छैन । बैंक ठूलो बनाउनलाई गाह्रो नै छैन । यो बैंक आज ऋण दिएका कारणले गर्दा पाँच बर्षपछि फेरि समस्यामा नजाओस् । डुवेर बाँचेको संस्था छ । कुनै पनि बैंकिङ क्यासिनोको हिसाबले गर्नु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । क्यासिनो बैंकिङ गर्ने कि प्रुडेन्ट बैंकिङ गर्ने ?

मान्छेले हेर्दा व्यालेन्सिटको आकार पनि त हेर्छ नि ?
प्रत्येक संस्थामा पुँजी मूख्य कुरा हो । पुँजी कोष अनुपात, वासेल थ्रि आउने कारणले गर्दा होस्, बढाउनै पर्छ । वासेल थ्रिको उद्देश्य भनेको पुँजी हो । पुँजी बढाएर लैजानै पर्छ । यो बैंकको जो संस्थापक सेयरधनीहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरु साना सेयरधनी हुनुहुन्छ । पुँजी थप्नका लागि यहाँ ठूला संस्थापकहरु छैनन् । उहाँहरुमा त्यो क्षमता छैन भने यो संस्थालाई दुई सय किलोमिटरको रफ्तारमा दौडाउँदा के हुन्छ ? तपाईको पोर्टफोलियो जति ठूलो हुन्छ, त्यति नै कर्जा डुब्ने सम्भावना पनि रहन्छ । भोलि गएर लुम्बिनी बैंकले पाँच करोडको ऋण डुब्यो भने पनि थेग्न सक्ला । ठूलो बैंकलाई आज २० करोड डुब्दा पनि फरक पर्दैन ।

पुँजीको, निक्षेपको बलियो भर त मसँग छैन । म त पोहोर सालदेखि लिकमा आएको छु । व्यापार कति विस्तार गर्ने भन्ने पुँजीमा जोडिएको पक्ष हो । पुँजी हाल्न सक्ने नसक्ने भन्ने कुरा यहाँभित्रका प्रवद्र्धकहरुको वित्तीय क्षमतासँग जोडिएको हुन्छ । सिइओको नाताले यो कुरालाई मैले नहेरिकन संस्थालाई दौडाएर मात्र खाल्डामा खसाल्नु त उपयुक्त नहोला कि जस्तो लाग्छ ।

एउटा पक्षले के भन्छ भने लुम्बिनी बैंक ‘स्ट्रेस टेस्टिङ’ गर्दा बलियो देखियो । अर्को समूहले भन्छ पोर्टफोलियो नै सानो भयो लुम्बिनी बैंककोे । तपाई भन्नु हुन्छ, म म्याराथन दौडमा छु, त्यो कारणले गर्दा मलाई अरु कुरासँग सरोकार होइन । मलाई बैंक कति बलियो बनाएँ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । अब सर्वसाधारणले कुन तर्कमाथि बढी भर पर्ने ?
यो प्रश्नको जवाफ अत्यन्तै सामान्य छ । यो बैंक कसको हो सबैभन्दा पहिले ? सेयरधनीले अलिकति पैसा हालेर खोले दुई अर्ब रुपैयाँ । १८ अर्ब रुपैयाँ जनताको निक्षेप छ । स्ट्रेस टेस्टिङ भनेको त्यो टेस्ट हो जसले यो बैंक भोली गएर जतिसुकै हावाहुरी आएर पनि ढल्दैन भन्ने हो । यदि निक्षेपकर्ताको बैंक हो भने तपाईको हित केमा छ ? नहल्लिनुमा छ । त्यसो भए यसबाट कसैले पनि केही प्रतिफल नपाउने त ? त्यो इस्युमा पनि हामीले पोहोर ११ प्रतिशत लाभांस दियौं, आउने बर्ष पनि यो भन्दा घट्दैन ।

बाणिज्य बैंकहरुको लभांस दर मैले पनि हेरेको छु । विश्वमा कसले कति दिन्छन् भन्ने मलाई पनि थाहा छ । भारतमा लाभांस दर १० प्रतिशतभन्दा वढी छैन । भन्नुको मतलव मैले त ११ प्रतिशत दिएको छु । नेपालको मूल्य बृद्धि दर आठ प्रतिशत छ । मैले त ‘फेयर रिर्टन’ दिएको छु । कसैले ७० प्रतिशत दिएको छ भने त्यो संस्थाले लिएको समय पनि हेर्नु पर्यो नि ।

यसैमा हामीले देख्ने गरेका छौं, तपाई एक्लै हुनुहुन्छ । प्रुडेन्ट बैंकिङ गरिरहनु भएको छ तर अरु बैंक, जसले १५ प्रतिशत, २० प्रतिशत दिएँ भनको हामीले सुनिरहेका पनि छौं । तपाई म एक्लो हुँदा पनि सत्य छु भनेर भनिरहनु भएको छ ?
ठूलो भिँड हुँदैमा त्यो सत्य नै हुन्छ भन्ने पनि त हुँदैन नि । साँझमा आएर सय जना मान्छेले अहिले विहानको पाँच बजेको छ भन्यो भने त्यो विहानको पाँच त हुँदैन । अहिले जसले जे भने पनि त्यो साँझकै पाँच बजेकै हुन्छ । मलाई लाग्छ नेपाली बैंकिङ भनेको दीगो बैंकिङ हुनुपर्छ । यो दिशामा जानका लागि हामी सबैले प्रुडेन्ट बैंकिङ चाहीँ गर्नै पर्छ ।

लुम्बिनी बैंक सञ्जालको हिसावले पनि थोरै, आधुनिक बैंकिङमा पनि त्यति अगाडि देखिन्न । तपाई पछि आएका बैंकमा धेरै कुरा छन् अहिले, तरक्कि गरेको देख्न सकिन्छ । ३० वटा बैंक छन । ब्रान्डिङका कारण अरु बैंक अगाडि आएको देखिन्छ । तर लुम्बिनी बैंकको नाम त्यति सुन्न छाडिएको छ ?
नाम नसुनिएको भए तपाई किन अन्तर्वार्ता गर्न आउनु हुन्थ्यो र ? हामीसँगैका र हामीभन्दा पछि आएका बैंकहरु हामीभन्दा ठूला भइसकेको कुरा सत्य हो । राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी भनेको दुई अर्ब हो । २०१७ असार मसान्तसम्म पुँजी दुई अर्ब पुर्याउनु पर्ने निर्देशन थियो । जुन बैंकको सेयरधनीले त्यो पुँजी हाल्न नसकेर हामी मर्जरमा जानु पर्यो । यहाँका सेयरधनी धेरै धनी व्यक्तिहरु होइनन् । उहाँहरुले भन्नुभयो, हकप्रद हाल्न हामीसँग क्षमता छैन । अरु बैंकले आउँदै दुई अर्ब तीन अर्ब पुँजी बोकेर आए । यो त खाल्डोबाट तानिएर आएको बैंक हो । तपाईलाई लाग्दो हो बैंक त केही अघिदेखि नै राम्रो भएको भन्ने । भएको हो तर हामी संकटबाट बाहिर आएको, लिकमा त पोहोरबाट मात्र आएको हो । बाँकी रह्यो ब्रान्डिङको कुरा । हामी विज्ञापनमा छैनौं । हामी कोर बैंकिङ गर्ने हो, प्रुडेन्ट बैंकिङ गर्ने हो ।

दीगो बृद्धि भनेको क्रमिक बृद्धि हो, प्रुडेन्ट ग्रोथ र म्यानेजेवल ग्रोथ हो । बैंक त बढिरहेका छन् तर दुर्घटनाहरु पनि त त्यतिकै भइरहेका छन् । विज्ञापन त एकदमै गरिहेका छन् तर भित्रभित्रै करोडौंको काण्ड भएको समाचार पनि आइरहेको छ ।
एकातिर विज्ञापनको ब्रान्डिङको कुरा अर्कोतिर यो पनि त ब्रान्डिङ भइरहेको छ नि । नकारात्मक ब्रान्डिङ पनि छ । तपाई कुन ब्रान्डिङ रोज्नुहुन्छ ? लुम्बिनी बैंकको सेयरधनीसँग आक्रामक रुपमा जानका लागि सहयोग गर्ने क्षमता कम छ । कमाएको नाफाबाट बढाउँदै लैजाने मात्र हो ।

तपाईले भन्नुभयो मेरा ठूला सेयरधनी छैनन्, प्रमोटर छैनन् । तर अहिले बैंकिङ ठूलो ग्रुपहरुले होल्ड गरेका छन् । एउटाले अर्को ग्रुपसँग मिलेर आफ्नो साइज ठूलो देखाइरहेका छन् ?
त्यो त मलाई थाहा छैन । नियामक वालुवाटारमा बसिरहेको छ । उहाँहरुसँग सम्पूर्ण जानकारी होला । मसँग त्यो जानकारी छैन । म यहाँ बसेर कुरा गर्दा अरुहरुको बारेमा मसँग जानकारी नभइ कुरा गर्नु उपयुक्त होइन ।

तर हामीले नै सुन्छौं नि । फलानो बैंक फलानो समूह वा व्यक्तिको हो भन्ने छ, समूहहरुकै अधारमा बैंक चलिरहेका छन ?
एकदमै ठिक कुरा हो । तीन बर्षअघिसम्म नेपालकै बजारमा कुनै एउटा बैंक थियो, जसको बृद्धि यति धेरै थियो कि अरु कुनैको पनि थिएन । खोलेको केही बर्षमा ५०, ६० भन्दा वढी शाखा थियो । विल्डिङ त्यसको कहाँ थिएन । तर आज त्यसको नाम छ ? बैंकिङ भनेको फेसन विजिनेस होइन । सर्वसाधारणको निक्षेप बोकेर बस्ने विजिनेस हो । जनताको पैसा फिर्ता दिनैपर्छ । कर्जा दिएको पैसा नउठेपनि जनताको पैसा त फिर्ता गर्नैपर्छ ।

नेपालकै इतिहासलाई हेर्ने हो भने आठ अर्ब ऋण लिएर नेपाल बैंक र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकलाई जोगाएको होइन ? त्यो पनि त विर्सिनु भएन नि । एक, दुई वा तीन बर्ष व्यवस्थापन गरेर लैजान सकिएला तर तपाईको कर्जाको गुणस्तर छैन भने त्यो एकदिन समस्यामा पर्छ पर्छ । त्यो दिन आउँछ आउँछ । कर्जा दिएको पैसा नउठेपछि निक्षेपकर्ताको पैसा कसरी तिर्नुहुन्छ ? गर्ने के भने अर्को निक्षेप लिने र एकातिर तिर्ने । त्यो कतिन्जेल चल्छ ? क्यासिनो बैंकिङ गर्ने हो भने त दुई गयो चार थाप्यो चार गयो आठ थाप्यो । बैंकिङ त त्यसरी चल्दैन ।

हामी अब लुम्बिनी बैंकबाट बाहिर जाऔं । अहिले ऋणको वर्गिकरण पाँच वटा गर्दै वाचलिस्टको व्यवस्था गरिएको छ । यसले समस्या पर्छ भनिँदैछ । केमा असर पर्ने रहेछ ?
मैले बुझे अनुसार यो ‘प्रुडेन्सियल’ नियमन हो । यसले के भन्छ भने, तिम्रो ऋण समयमा उठेन भने त्यसलाई तिमीले वाचलिस्टमा राख र जसको प्रोभिजनिङ पाँच प्रतिशत गर । यसमा खराव के छ ? मार्च १३ मा भारतमा यही निर्देशन आएको छ । यही कुरा भारतमा पच्छ, नेपामा किन पच्दैन ? रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया(आरविआई)का गभर्नरले त्यो निर्देशन जारी गर्दा तिमी जे हौं त्यही देखाउ भन्नु भएको थियो । नाफा मेन्टन गर्नका लागि यस्तो नियमन चाहिदैन भन्न मिल्छ । यही हो प्रुडेन्ट बैंकिङ ? हरेक कुरा तपाई भारतको यहाँ लागु गर्नुहुन्छ भने इन्डियाको राम्रो कुरा तपाई किन लागु गर्नुहुन्न ? तपाईको ऋण तिर्ने मिति नाघ्यो भने प्रोभिजनिङ गर भन्नु गलत हो ?

त्यसो भए बैंकहरु किन आत्तिएका त ?
मैले अघिनै भनेनी साँझमा आएर कसैले अहिले विहानको पाँच बजेको छ भन्यो भने म मान्छु र ? यो रेगुलेसन प्रुडेन्ट रेगुलेसन हो । कसैले भन्छ, सरकारको राजश्व कम हुन्छ त्यही भएर यसलाई निकाल । वित्तीय स्थायित्वको कुरा जताततै सुनिन्छ । यो निर्देशन स्थायित्वका लागि सहयोगी हो कि असहयोगी हो ?

अर्को तर्क पनि छ नि, हाम्रो माटो सुहाउँदो पनि हुनुपर्छ । बाहिरको अभ्यास मात्र हेरेर हुँदैन भन्ने तपाई जस्तै धेरै बैंकर भेटिन्छन् ?
तर्क त जे पनि गर्न सकिन्छ । हिजो हामी प्रुडेन्सियल रेगुलेसनमा गएनौं भनेर आज जाने कि नजाने त ? तपाई सुध्रिन किन हिच्किचाउनु हुन्छ । तपाई भन्नुस् न यो बर्ष मेरो नाफा कम भयो । कम भयो त भयो । पैसा त कतै गएको छैन, व्यालेन्सिटभित्रै बसेको छ । पैसा लगेर राष्ट्र बैंकमा वुझाउने त होइन । वित्तीय स्थायित्व यदि हाम्रो लक्ष हो भने यो निर्देशन वित्तीय स्थायित्वको पक्षमा आएको निर्देशन हो । माटोको कुरा आउँछ भने यसलाई व्यवहारिक रुपमा कसरी लागू गर्ने भनेर छलफल गर्न सकिन्छ । आजको आजै सबै कुरा नहोला । केही कुरामा ‘फाइन ट्युनिङ’ गर्न सकिएला । केही समयपछि मिलाउन सकिएला, समय दिन सकिएला । माटोमै सुहाउने होइन भन्ने तर्क मिल्दैन । के यो माटो सँधै यसरी नै छाडिदिने ? माटो त सुधार्नु पर्यो नि । व्यवहारिक कठिनाइ छ भने समय दिनुपर्छ ।

केही अघिसम्म हामीकहाँ सोसलिस्ट गभर्नर हुनुहुन्थ्यो । उहाँका कतिपय कदमहरुलाई माइक्रोम्यानेजमेन्टका रुपमा व्याख्या पनि गरियो । अहिले निजी क्षेत्रमैत्री गभर्नर आउनु भएको छ । अहिलेका गभर्नरले वारम्वार म निजी क्षेत्रमैत्री भनिरहनु भएको छ । अब त बैंकर र राष्ट्र बैंकको एउटै आवाज आउने होला ?
मलाई थाहाछैन सोसलिस्टबाट को आए वा अर्को पक्षको आए, त्यो दृष्टिकोणबाट मैले बुझ्ने प्रयास कहिले पनि गरिन । मैले केलाई बुझ्ने प्रयास गरे भने राष्ट्र बैंकमा हिजो पनि गभर्नर भन्ने पद थियो आज पनि छ । राष्ट्र बैंकको निश्चित केही उद्देश्यहरु छन् । मूल्य बृद्धि नियन्त्रण, प्राइस स्ट्याविलिटी, व्यालेन्स अफ पेमेन्ट र वित्तीय स्थायित्व मूख्य उद्देश्य हो । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार गभर्नर आउने भनेको यही उद्देश्य पुरा गर्न हो ।

मूल्य बृद्धि नियन्त्रणलाई एक नम्बरमा किन राखेको ? राष्ट्र बैंक भनेको यस्तो एउटा संस्था हो जसप्रति सम्पूर्ण नागरिकको हिस्सा रहन्छ । भोली गएर आफ्नो मूल्यको अवमूल्यन भएर जाँदा तपाईले आज कमाएको पैसाले हिजो जति नै चामल आज किन्न सक्नुहुन्न । मेरो बुझाइमा राष्ट्र बैंकले एक नम्बरको यो उद्देश्यलाई आजसम्म साइड उद्देश्यका रुपमा राखिएकोे छ, मैले यो बुझ्न सकेको छैन ।

भारतमा बजेट आइसकेपछि अर्थमन्त्रालय र त्यहाँको केन्द्रीय बैंकको भूमिका माथि छलफल भयो । छलफल हुँदा केन्द्रीय बैंकले भन्यो, आरबिआइको पहिलो भूमिका भनेको मूल्य बृद्धि नियन्त्रण हो । त्यो सँगसँगै व्याज दर निर्धारण । कुनै पनि देशमा केन्द्रीय बैंकको पहिलो रोल भनेको मूल्य बृद्धि नियन्त्रण नै हो । तर यहाँ हामीले त्यसलाई सुधार्नु पर्दैन ? मूल्य बृद्धि हाम्रो नियन्त्रणमै छैन, भारतबाटै आयात हुन्छ भनेर हुन्छ, त्यो सुधार गर्नु पर्दैन ?

मौद्रिक नीतिको पहिलो उद्देश्य नै पुरा हुँदैन भने त्यसले त सारा देशवासीलाई प्रभाव पारिरहेको छ । तपाईको हरेक खर्चलाई प्रभावित गरिरहेको छ । तपाईको प्रत्येक कमाइलाई प्रभावित गरिरहेको  छ । हामी के भन्छौं भने यो हाम्रो नियन्त्रण भित्र छैन । त्यसो भए त्यो उद्देश्य त्यहाँबाट हटाउँन त । मिडिया पनि त्यस्तै हुन्छ । बैंक समस्यामा गयो त्यो हट न्युज हुन्छ तर मूल्य बृद्धि कहिले हट न्युज भएको छ ? तपाईहरु नै बनाउनु हुन्न ।

मेरो अपेक्षा के छ भने नयाँ गभर्नरले राष्ट्र बैंकको ऐनमा भएको प्रथम उद्देश्यलाई आफ्नो एजेन्डा बनाउनु हुन्छ । जसले गर्दा हामीजस्ता सर्वसाधारणको दाल, चिनी, नुन, चामल, बच्चाको फिमा राहत पुगोस । यो राहत भन्ने शब्द मैले बुझेर प्रयोग गरिरहेको छु ।

अहिले मूल्य बृद्धि आठ प्रतिशतको हाराहारीमा छ भनिएको छ । मूल्य बृद्धि दरभन्दा बचतले पाउने ब्याज कहिले पनि कम हुनुहुँदैन । त्यो भयो भने नेगेटिभ व्याज दर हुन्छ । नेगेटिभ ब्याज दर भयो भने के हुन्छ ? जनता त टाँट पल्टिन्छन् । नौं प्रतिशत मूल्य बृद्धि, बचतको ब्याज दर औषतमा ३.८ प्रतिशत । यसको अर्थ करिव करिव चार प्रतिशत ऋणात्मक ब्याज दर छ । दुई बर्ष तीन बर्ष भयो यस्तो भएको । यो केन्द्रीय बैंकको चासोको विषय होइन ? भारतमा सात आठ प्रतिशत ब्याज छ । रक्सौल छेउछाउका नेपालीले यहाँ किन पैसा राख्ने ?

भारतमा सरकारले कराउँदा कराउँदा आरबिआइले रेट ०.२५ प्रतिशतले घटयो । घटाएपछि हाम्रो ऋण लगानी यति सय अर्बले बढ्छ भन्यो । नेपालमा तीन बर्ष अगाडि ब्यापारीले १४/१५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिन्थे । अहिले व्यापारीले साढे ६ प्रतिशतमा ऋण लिइरहेका छन् । ब्याज ५० प्रतिशतले घट्दा त यहाँ उद्योगधन्दा त मज्जाले आउनु पर्ने होइन र ? जतात्यतै उद्योग धन्दा खुलेर रोजगारी त प्रशस्तै हुनु पर्ने हो, खै त यहाँ भएको ? यो इस्यु किन एड्रेस भएन । हाम्रो मौद्रिक नीतिले कहाँनेर हाम्रो वास्तविकतालाई छोइरहेको छैन ?

अहिले निजी क्षेत्रमैत्री गभर्नर, पहिलेका गभर्नरका केही नीतिहरुको बैंकरहरुले आलोचना गरेका थिए । अहिलेका गभर्नरले अहिले भएका निर्देशनमध्ये कुनकुनमा समीक्षा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
मैले फेरि पनि भने, अहिलेसम्मका गभर्नरले उद्देश्य अनुसार गर्न नसकेको मूल्य बृद्धि नियन्त्रणको जुन काम छ त्यो पुरा भएको छैन, त्यही नै पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।

बैंकिङ सम्वन्धि नीतिमा ?
बैंकिङ सम्बन्धि नीतिमा त कतिपय देशले बैंकिङ नीति हेर्र्न केन्द्रिय बैंकले अर्को संस्थालाई जिम्मा दिएका छन्, दिइरहेका छन् । केन्द्रीय बैंकले हेर्ने भनेको मूल्य बृद्धि नै हो । बैंकिङ सम्बन्धि जारी भएको निर्देशन त इस्यु नै होइन । हाम्रो अनुभवबाट, छिमेकीको अनुभवबाट र विश्वव्यापी अनुभवबाट प्रुडेन्ट्ली निर्देशन आएको हो भने त्यसमा पुनर्विचार आवश्यक हुँदैन ।