.JPG)
प्रुडेन्ट बैंकिङका लागि ‘वाच लिस्ट’ को व्यवस्था सान्दर्भिक नै हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाच लिस्टको व्यवस्था गर्नुअघि नै धेरै बैंकले यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । हामीले पनि हाम्रो आन्तरिक प्रयोजनका लागि वाचलिस्ट कार्यान्वयन गरेका छौं ।
सैद्धान्तिक रुपमा वाच लिस्टको व्यवस्था राम्रो भएपनि यसमा नोक्शानी व्यवस्थापन (प्रोभिजनिङ) गर्नु पर्ने नीतिले बैंकहरुलाई अप्ठेरो पार्छ । बैंकहरुले अहिले औषत तीनदेखि साढे तीन प्रतिशत मार्जिनमा काम गरिरहेका छन् । पाँच प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नु पर्ने भएपछि अनुमान लाउन सकिन्छ बैंकिङमा कस्तो असर पर्छ भनेर ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ ?
बैंकिङ क्षेत्रमा प्रोभिजनिङ गर्ने फरक फरक अभ्यासहरु छन् । बैंकमा साधारणतया एउटा सक्रिय कर्जा हुन्छ अर्को निस्क्रिय । सक्रिय र निस्क्रिय कर्जा छुट्याउनका लागि ९० दिनको समय अवधिलाई मूख्य रुपमा लिइएको हुन्छ । ९० दिनपछि ब्याज र किस्ता भुक्तानी हुँदैन भने त्यो स्वत निस्क्रिय कर्जामा पठाइन्छ । धेरै देशमा यही अभ्यास छ ।
निस्किृय कर्जामा गएपछि कति प्रोभिजनिङ गर्ने भन्ने कुरा देश अनुसार फरक फरक छ । हाम्रोमा प्रोभिजनिङ तोक्ने कुरा समयका आधारमा निर्धारण गरिएको छ । विकसित अर्थतन्त्रहरुमा समय अवधिको अवधारण एउटा पक्ष हो, तर धेरैजसोले दुई वटा कुरालाई सँगसँगै लगेको देखिन्छ । एउटा, प्रोब्याविलिटी अफ डिफल्ड अर्थात बैंकले प्रभाव गरेको ऋण निस्क्रियमा जाने सम्भावना कतिको छ ?
अर्को, लस इन द इभेन्ट अफ डिफल्ड अर्थात निस्क्रिय भइहाल्यो भने यो ऋणबाट कति नोक्शानी हुन्छ ? धेरैजसो देशले प्रोभिजनिङ बैंकले लस इन द इभेन्ट अफ डिफल्ड कति हुन्छ भनेर गर्छ ।
मानौ सय रुपैयाँको ऋण छ, जुन निस्किृय भइसक्यो । बैंकले ऋणीको वासलातको आधारमा कर्जा प्रवाह गरेको हुन्छ । त्यो ऋण कथमकदाचित समस्यामा गयो भने त्यहाँबाट बैंकले कति उठाउन सक्छ भनेर हेरिन्छ । हाम्रोमा वासलातका आधारमा ऋण उठ्ने भनेको जिरो हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रुडेन्टली गर्ने हो भने, ९० दिन मात्र नाघ्दा पनि बैंकले सय प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नु पर्ने हुन्छ ।
तर घरकर्जा वा अन्य सम्पतिको आधारमा ऋण दिइएको ऋण उठेन भने बैंकले ऋणको पुरै प्रोभिजनिङ गर्नु पर्छ त ? बैंकले के विचार गर्छ भने, ठिक छ यो घर कर्जा हो, यसलाई हामीले विक्री गर्यो भने पनि कम्तिमा ५० प्रतिशत उठ्छ । त्यो अवस्थामा बैंकले ५० प्रतिशत मात्र प्रोभिजनिङ गर्छ, यस्तो अभ्यास वाहिर छ ।
हाम्रोमा देशमा प्रोभिजनिङ समयका आधारमा मात्र छ । धितो वा सुरक्षण सम्पति जेसुकै होस् ९० दिन भएपछि २५ प्रतिशत, १८० दिन भएपछि ५० र ३६५ दिन भएपछि सय प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नु पर्छ ।
हाम्रोजस्तो देशमा ऋणीको सही वासलात आउँछ त ? त्यहाँ हामी पूर्ण रुपमा परिपालन गराउन सक्छौं त ? त्यो त छैन ।
बाच लिस्टमा के छ ?
वाच लिस्टमा राष्ट्र बैंकले तीन कुराहरु विशेष गरी उठाएको छ । नेटवर्थ ऋणात्मक हुनु भएन । यो ठिकै हो । जसको पुँजी नै छैन भने त्यसमा त बैंकले विचार गर्नै पर्छ । अर्को कुरा वर्किङ क्यापिटल ऋणात्मक । यो भनेको, स्टकका लागि मलाई एक सय रुपैयाँ ऋण चाहिएको छ । ऋणीसँग स्टक ८० रुपैयाँ मात्र छ । ऋणीको स्वपुँजी त हुनु पर्छ । ऋण सय रुपैयाँ छ भने ऋणीको स्टक त १३० रुपैयाँ हुनु पर्छ । यस्तो वियामा वाच लिस्टको व्यवस्था ठिक हो । यसमा राष्ट्र बैंकले सतर्क हुनु पर्छ भनेकोमा कुनै दुई मत छैन ।
तेस्रो कुरा क्यास फ्लो (नगद प्रवाह) ऋणात्मक भएको खन्डमा पनि पाँच प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नु पर्छ भनिएको छ । राष्ट्र बैंकले बुझ्दै नबुझीकन यो व्यवस्था गरेको छ । कुनै कम्पनी राम्रैसँग अगाडि वढिरहेको (ग्रो गरिरहेको) छ, भने उसको नगद प्रवाह सकारात्मक (पोजिटिभ) नहुन पनि सक्छ । उसले जति नगद प्रवाह छ त्यो कम्पनीमै लगानी गरेको हुन्छ । त्यही भएर त उसलाई ऋण चाहिएको हो नि ।
कुनै कम्पनीमा आज नगद प्रवाह राम्रो छ । मानौ उसँग पाँच करोड रुपैयाँ नगद प्रवाह देखिएको छ, तर उसले त्यो पाँच करोडमध्ये चार करोड रुपैयाँ मेसिनरीमा लगानी गर्यो । अब नगद त घट्छ । लगानी गरेकै कारण उसको नगद प्रवाह ऋणात्मक भएको हुन्छ । अब के नगद प्रवाह ऋणात्मक भयो भनेर तिमीले ऋण पाउँदैनौं भन्न मिल्छ ?
असर के पर्छ ?
बैंकको आफ्नो पोर्टफोलियो (ऋण लगानी) अनुसार अहिलेको नीतिले फरक फरक असर पर्छ । नवीकरण अलिकति ढिलो भयो भने पनि पाँच प्रतिशत गर्नु पर्ने भएपछि पक्का पनि असर ठूलै पर्छ ।
पाँच प्रतिशत प्रोभिजनिङको असर बैंकको ऋण लगानी अनुसार एक अर्बसम्म पनि पर्छ भनेर वाहिरै आइसक्यो । ५०÷६० करोडको असर पर्छ भन्ने बैंक चार–पाँच वटै निस्किसकेका छन् ।
अहिले बैंकहरुको कुल ऋण लगानी १० खर्ब रुपैयाँ हो । १० खर्बको २० प्रतिशत भनेको दुई खर्ब हुन्छ । दुई खर्बको पाँच प्रतिशत भयो भने पनि त्यो १० अर्ब त हुन्छ नै । मैले यो तथ्याङ कन्जरभेटिभ भएर प्रस्तुत गर्दैछु । बजारमा त ३० अर्बको कुरा आइसकेको छ ।
सुनिन्छ म बैंकर्स संघमा भएका बेला वाच लिस्टमा पाँच प्रतिशतको प्रोभिजनिङ गर्नु पर्छ भनेर माग गरे भनेर, तर यो असत्य हो । ९० दिनभित्रको कर्जालाई भनेको होइन । ९० दिनपछिको लाई एकैचोटी २५ नगरौं त्यसलाई १०/१५ वा २० गरेर वढाउँ भनेको हो ।
पाँच प्रतिशत प्रोभिजनिङको असर निर्देशन जारी भएको दिनदेखि देखिन थालेको छ । यसमा परिमार्जन भएन भने वैशाखमा प्रकाशित हुने बैंकहरुको वासलातमा प्रस्ट असर वाहिर आउँछ ।
पाँच प्रतिशतको असर बैंकलाई भन्दा वढी ऋणीलाई पर्छ । हामीले ऋण उठाउन ऋणीलाई वारम्बार दवाव दिन थालिसकेका छौं । यसले आर्थिक कृयाकलापमा पनि असर पर्छ । बैंकले ऋण दिन डराउँछन् अब । दिइरहेकालाई पनि धेरै पटक सोचेर मात्र थप दिन्छौं । ऋण लगानी कम भएपछि पक्का पनि आर्थिक कृयाकलपा प्रभावित हुन्छ । व्यक्तिगत कर्जामा भन्दा पनि यसको असर कर्पोरेट कर्जामा वढी हुन्छ । सरकारी राजश्वमा पनि यसको असर सोझो देखिन्छ ।
के गर्नु पर्छ ?
वाच लिस्ट सैद्धान्तिक रुपमा राम्रो अवधारणा हो । तर प्रोभिजनिङ गर्नु पर्ने व्यवस्थामा केही संशोधन आवश्यक छ । वाच लिस्टमा प्रोभिजनिङ गर्नु पर्ने व्यवस्थामा केही लचकता अपनाउन जरुरी छ । जस्तो, बर्षमा कम्तिमा चार चोटी ३० दिन डिफल्ड भयो भने त्यसमा तीन प्रतिशत प्रोभिजनिङको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसले बैंक र ऋणी दुबैलाई सतर्क पनि बनाउँछ । अथवा नियमित दुई बर्ष नेगेटिभ नेटवर्थमा फाइनान्सिङ भइरहेको छ भने पनि प्रोभिजनिङ वाध्यात्मक बनाउन सकिन्छ । ग्राहकलाई मौका पनि त दिनु पर्छ । मौका दिएर पनि उसले गरेन भने प्रोभिजनिङको व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
वाच लिस्ट कार्यान्वयन गर्न बैंकहरुलाई समय दिनु पर्छ । मेरो सुझाव नयाँ आर्थिक बर्षदेखि लागू गर्दा ठिक हुन्छ । वाच लिस्टमा भएका केही अप्ठेराहरु जस्तो नगद प्रवाह तथा कर्जा डिफल्ड कति पटक भयो भयो भने नोक्शानी व्यवस्थापन गर्नेजस्ता कुराहरुमा खुला छलफल हुनु पर्छ । फेरि पनि भन्छु सैद्धान्तिक रुपमा वाच लिस्ट भनेको राम्रो कुरा हो । तर कार्यान्वयनका लागि समय दिनु पर्छ, छलफलमा ल्याउनु पर्छ । बैंकलाई सरप्राइज आउनु भएन यस्ता नीतिहरु ।
कार्यान्वयन गर्न किन गाह्रो छ ?
चालु पुँजीका लागि बैंकले एक बर्षका लागि ऋण दिन्छ । एक बर्षका लागि दिएपनि त्यो सेड्युलमा भुक्तानी हुन्छ । एकै पटक भुक्तानी हुँदैन । बैंकले ऋणीसँग ऋणको पुर्नमूल्यांकनका लागि कागजात मागिरहेको हुन्छ । भोलीको आउटलुक हेर्छ ।
नेपाल हो, त्यो कागजात भनेको दिनमा आउँदैन । समयमा अडिट हुँदैन । राम्रो रेकर्ड राख्ने संयन्त्र पनि छैन । चलन पनि छैन । बैंकका कर्मचारीहरुले फलोअप गर्छन् । गर्दागर्दै पनि एक दुई हप्ता वा महिना दिन पनि तन्किन्छ । ठिकै छ त ऋणीले कागजात पठाउँदैछ, अर्को दुई महिनाका लागि ऋण नवीकरण गर्दिम नत भन्ने प्रचलन सबै बैंकमा छ । हाम्रोसहित सबै बैंकमा यही चलन हो । यस्तोमा पनि पाँच प्रतिशत प्रोभिजनिङ गरिदिने ?
दोस्रो किस्ताको पैसा तिर्ने यो दिन भनेपछि त्यो दिन तिर्नै पर्छ । सहमति त त्यही भएको हुन्छ । तर कहिलेकाँही दुई चार दिन ढिला हुन्छ । बैंकको पोर्टफोलियाको संरचना अनुसार फरक हुन्छ । मेरो विचारमा कम्तिमा पनि असाध्यै राम्रो बैंकको पनि सायद १० प्रतिशतजतिको पोर्टफोलियो दुई दिन चार दिन ढिलो हुने हुन्छ । औषत बैंकको ४०/५० प्रतिशतजति पनि हुन्छ । ऋणीको वासलातको आधारमा गर्ने हो भने कमसेकम पनि ३० प्रतिशत (मेरो आफ्नो एजुकेटेड गेस हो) मा यस्तो समस्या हुन्छ ।
यो पनि पढ्नुस्:
