काठमाडौं । नवनियुक्त गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले आफूलाई खुला बजार अर्थतन्त्रको पक्षपाती र निजी क्षेत्रमैत्र भनेर चिनाएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीहरुले पुराना केही नीतिहरुलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।
बिजमाण्डूसँग विशेष कुराकानी गर्दै बैंकरहरुले पाँच प्रतिशत नोक्शानी व्यवस्थापन, स्प्रेड दर, सेवा शुल्क, प्रमुख कार्यकारी र सञ्चालकको पदावधिलगायतका नीतिमा पुनर्विचारण गर्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन् ।
केनी नीति निर्देशनहरु विद्यमान कानुनलाई नाघेर आएको भन्दै उनीहरुले त्यस्ता निर्देशनहरु राष्ट्र बैंकले फिर्ता लिनु पर्ने बताएका छन् ।
पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडाले आफूलाई असहज हुने नीतिहरु परिवर्तन गर्न नयाँ गभर्नरलाई पर्याप्त अवशर रहेको बताइ सकेका छन् ।
खतिवडाले
बैकर्स संघले आयोजना गरेको नयाँ गभर्नरको स्वागत र पुराना गभर्नरको विदाइ कार्यक्रममा बोल्दै डा. नेपाललाई चित्त नबुझेका नीति निर्देशनहरु परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्ने अवशर भएको बताएका थिए ।
के भन्छन् बैंकर ?
सिटिजन्स् बैंक इन्टरनेशनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष राजनसिंह भन्डारीले विगतका मौद्रिक नीतीहरुले वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतालाई मात्रै जोड दिएको भन्दै मूल्य स्थिरताको उद्देश्य हासिल गर्न खुलावजार संचालन गर्दा उपयुक्त व्याजदर नीती कायम हुन नसकेको बताए ।
उनले एउटाले फट्याई गर्यो भन्दैमा सवै फटाहा हुन् भन्ने सोच राखी नियमन जारी गर्न नहुने बताए ।
‘राष्ट्र बैंकले नियमन जारी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समेत परामर्श गरी गरोस् भन्ने हाम्रो सुझाव छ,’ उनले भने, ‘वित्तीय क्षेत्रले आफुलाई लागेको विचार÷राय राष्ट्र बैंकसँग निर्धक्कसँग राख्ने वातावरण वनोस् र आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रतालाई व्यवसायिक रुपमा लिईयोस् भन्ने हाम्रो चहाना हो ।’
भन्डारीले अहिलेको ब्याज दर नीति उपयुक्त नभएको भन्दै त्यसमा सुधार गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
यसैगरी बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा ग्लोबल आइएमइ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले पाँच प्रतिशतले के असर पर्छ भन्ने पूर्वमूल्यांकन नगरी नोक्शानी व्यवस्थापन नीति आएको भन्दै सबैभन्दा पहिले त्यसलाई पुनर्विचार गर्नु पर्ने बताए ।
उपभोक्ता हित संरक्षणका नाममा बैंकिङ सेवा शुल्कमा सीमा लगाइएको भन्दै उनले बैंकले सेवा दिँदा लाग्ने खर्च उठाउन पाउने गरी नीति संशोधन गर्न नयाँ नेतृत्वसँग आग्रह गरेका छन् ।
स्प्रेड दर र सञ्चालक समिति सदस्यको कार्यकालका बारेमा आएको नीतिमा पनि संशोधन हुनु पर्ने भन्दै उनले बजारलाई नै स्प्रेड दर छाडिदिनु पर्ने माग राखेका छन् । उनले कृषि कर्जाका बारेमा सर्वसाधारणमा जानकारीको अभाव भएको भन्दै जनमानसमा प्रचार प्रसार गर्ने दायित्व सरकारले लिनु पर्ने बताए ।
बज्राचार्यले बैंकर व्यवसायी छुट्याउनका लागि अहिले भएका सञ्चालकहरुलाई वाहिरिने वातावरण बनाइ दिनु पर्ने पनि माग राखे । उनले दीर्घकालिन पुर्वाधार परियोजनामा गरिने नोक्शानी व्यवस्थापन नीतिलाई अहिलेको भन्दा फरक रुपमा हेर्नु पर्ने बताए ।
बिजमाण्डूसँग कुराकानी गर्दै बैंकर्स संघका अर्का उपाध्यक्ष तथ मेगा बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले पाँच प्रतिशत नोक्शानी व्यवस्थापन गर्ने नीतिमा पुनर्विचार गर्न नयाँ गभर्नरलाई आग्रह गरेका छन् । उनले सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीको पदावधि नीतिमा पनि पुनर्विचार गर्नु पर्ने बताए ।
‘तरलता तथा व्याजदर व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरणहरु प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘यस सँगसँगै खुला बजारलाई असर पार्ने स्प्रेड दर, प्रमुख कार्यकारीको तलव तथा सुविधा, सेवा शुल्कका बारेमा पनि पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।’
लुम्बिनी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तले केन्द्रीय बैंकले आफ्नो पहिलो उद्देश्य अनुसार रहेको मूल्य बृद्धि नियन्त्रणमा सफलता हाँसिल गर्न नसकेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कमद चाल्नु पर्ने बताए ।
डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा कैलाश विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णराज लामिछानेले मूल्य बृद्धि दरको तुलनामा बैंकको ब्याज दर कम भएको भन्दै त्यसलाई एउटा स्तरसम्म ल्याउन केन्द्रीय बैंक नेतृत्वले पहल गर्नु पर्ने बताए ।
यसैगरी नयाँ गभर्नरले रेमिटेन्स बृद्धि दर घटिरहेकाले त्यो कहाँ गइरहेको छ भनेर ट्रयाक गर्नु पर्ने बताए । उनले ब्याज दर बढाउन पहल गर्नु पर्ने भन्दै ब्याज कम हुँदा पुँजी पलायन हुने बताए ।
लामिछानेले वाच लिस्टको व्यवस्था ठिक भएपनि प्रोभिजनिङ पाँच प्रतिशत तोक्दा बैंकिङ प्रणालीलाई त्यसले असर गर्ने भएकाले एउटा निश्चित समय दिएर कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताए ।
उनले प्रमुख कार्यकारी र सञ्चालकको कार्यकाल तोक्न नहुने भन्दै ब्याज र सेवा शुल्क लिने विषय बजारलाई नै फेरि छाडिदिनु पर्ने बताए ।
