काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुमा टाउको दुखाईको विषय बनेको वाच लिष्ट(सुक्ष्म निगरानी)को व्यवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले परिमार्जन गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले वाच लिष्ट केही समय पछि मात्रै लागु गर्ने भएको छ ।

वाच लिष्टमा राख्ने कर्जाको वर्गीकरणलाई पनि केही सहज बनाइएको छ । यस अघि गत फागुन २९ गते कर्जाको साँवा तथा व्याजको भाखा नाघेकै दिन देखि वाच लिष्टमा राख्नु पर्ने र पाँच प्रतिसत प्रोभिजन गर्नुपर्ने निर्देशन जारी भएको थियो । बुधबार राष्ट्र बैंकले यो प्रावधानमा संशोसन गर्दै साँवा तथा व्याज तोकिएको अवधिभित्र भुक्तान नभई एक महिना भन्दा बढी समयसम्म बक्यौता रहेको कर्जालाई वाच लिष्टमा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

वाच लिष्टमा परेका कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था गर्न आठ पटकको समय तालिका सार्वजनिक गरिएको छ । २०७३ साल पुस मसान्त देखि मात्रै पाँच प्रतिसत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।

यही चैत मसान्त देखि १.५ प्रतिसतले नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै २०७२ साल असार मसान्त देखि दुई प्रतिसत, असोज मसान्तदेखि २.५ प्रतिसत, पुस मसान्तदेखि तीन प्रतिसत र चैत मसान्तदेखि ३.५ प्रतिसत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । २०७३ असार मसान्त देखि तार प्रतिसत, असोज मसान्तदेखि ४.५ प्रतिसत र पुस मसान्तदेखि पाँच प्रतिसत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय सस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।

यस अघि वाच लिष्टमा परेको कर्जाको यही चैत देखि नै पाँच प्रतिसत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान लागु गरेको भन्दै बैंकरहरुले विरोध गरेका थिए ।

बैंक तथा वित्तीय सस्थाले कर्जालाई पाँच भागमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने छ । असल, सुक्ष्म निगरानी, कमसल, शंकास्पद र खराव शीर्षकमा कर्जाको वर्गीकरण हुनेछ ।