काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले वित्तीय क्षेत्रमा चार प्रमुख चुनौति रहेको बताएका छन् । गभर्नर नियुक्त नियुक्त भएको करिव तीन सातामा आफूले वित्तीय क्षेत्रका प्रमुख चार चुनौति भेटेको बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक संघ र नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनले गरेको वित्तीय क्षेत्रका प्रमुख चुनौति सम्बन्धी अन्तरसंवाद कार्यक्रममा गभर्नर नेपालले हालका चुनौतिको सामना गर्न केन्द्रिय बैंक सफल हुने बताए ।

उनले पहिलो चुनौतिका रुपमा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई देखेको जानकारी दिए । बाणिज्य बैंकहरु अध्यक्षहरु, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु सहभागी यो कार्यक्रममा दोस्रो चुनौतिका रुपमा उत्पादनमुलुक क्षेत्रमा जाने कर्जाको मात्रा बढ्न नसक्नु रहेको उनले बताए । त्यस्तै तेस्रो चुनौतिका रुपमा छायाँ अर्थतन्त्र र चौथो चुनौतिका रुपमा आम मानिसको विश्वास आर्जन गर्नु रहेको उनले उल्लेख गरे ।

‘मैले करिब दुई साता राष्ट्र बैंक काम गरे, गभर्नर नेपालले भने, यो अवधिमा यी चार वटा चुनौति देखे । यी बाहेकका चुनौति पनि छन् । त्यसमा पनि अध्ययन गरिरहेको छु ।’ उनले मुल्य बृद्धि नियन्त्रण र विपन्न वर्ग कर्जामा समस्या देखेको बताएका छन् ।

विपन्न वर्ग कर्जामा बैंकहरुले वद्मासी गरेको आफूले पाएको पनि बताए । ‘तपाईहरु विपन्न वर्ग कर्जालाई छल्न नखोज्नुस्, बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरुलाई उनले भने, विपन्न वर्गमा जानै पर्छ । तपाईहरुले छल्न खोजे राष्ट्र बैंकले छाड्दैन ।’

उनले लघुवित्त सस्थाहरुमा प्रति तिखो टिप्पणी गरे । ‘हामीले लघुवित्तलाई वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि अघि बढाएका हौं, उनले भने, केही करोडमा सस्था स्थापना गर्ने र सेयरको मुल्य बढाउने मात्रै होइन ।’ लघुवित्त सस्थाको सेयरले बजार विगार्न खोजेको पनि बताए । केन्द्रिय बैंकले लघुवित्त प्रति सुक्ष्म रुपमा निगरानी गरिरहेको जानकारी पनि दिए ।

हुण्डीको कारोबार बढेको भन्दै उनले त्यस्तो कारोबार गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाए । ‘अहिले हुण्डीबाट कारोबार भइरहेको छ, उनले भने, जो सुकै होस, गलत काम गर्नेलाई हामी छाड्दैनौं ।’ रेमिटेन्सको बृद्धिदर चार प्रतिसत मात्रै भएको उल्लेख गर्दै उनले हुण्डीका कारण बैंकिङ प्रणालीबाट आउने रेमिटेन्स कम देखिएको बताए ।

गभर्नर नेपालले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसक्दा राजस्वमा समेत प्रभाव देखिएको बताए । गत वर्षभन्दा राजस्वको बृद्धिदर यस वर्ष कम छ । बैंक तथा वित्तीय सस्थाबाट उत्पादनमुलक क्षेत्रमा जाने कर्जा नबढेको कारण राजस्व लक्ष अनुसार असुल नभएको उनको भनाइ छ ।

आर्थिक संघका अध्यक्ष विश्वम्भर प्याकुरेलले वित्तीय क्षेत्रका चुनौति केन्द्रिय बैंक, अर्थविद्हरु र बैंकर्सहरु मिलेर समाधानको प्रयास गर्नुपर्ने बताए । उनले यी तीन पक्षको संयुक्त प्रयास भएमात्रै वित्तीय क्षेत्र सबल बनाउन सकिने बताए ।

बैंकर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष एवं एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौड्यालले सहकारी, नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषलाई केन्द्रिय बैंकको नियमन भित्र ल्याउन आग्रह गरे । सहकारी सस्थाहरु नियमन बाहिर रहेकोले वित्तीय क्षेत्रमा चुनौति थपिएको बताए ।

राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दा सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गर्नुपर्ने उनले बताए । नचाहिने कुरा बैंकहरुले राष्ट्र बैंकसँग नमाग्ने भएकोले परामर्श गरेर निर्देशन जारी गर्दा सबैपक्षलाई राम्रो हुने उनेको धारणा छ ।