आफ्ना प्रत्येक भाषणहरुमा विकास निर्माणका लागि वैदेशिक ऋण र सहायतको मनग्गे प्रतिवद्धता आइरहेको उल्लेख गर्न नछुटाउने अर्थमन्त्री डा. महतले आर्थिक बर्ष सकिन तीन महिना मात्रै बाँकी छँदा कुल विकास बजेटको २६ प्रतिशत रकम पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् ।

सरकारले चालु बर्षका लागि विकास निर्माणमा एक सय १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न रकम छुट्याएको छ । आर्थिक बर्षको नौं महिनासम्म जम्मा ३० अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । नौं महिनासम्म २६ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको सरकारले बाँकी तीन महिनामा ८६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न नसक्ने निश्चित छ ।

अर्कोतिर देशको आर्थिक कृयाकलापमा सघाउने सस्तो ब्याजको आन्तरिक ऋण उठाउने कार्य ठप्प भएको छ भने धमाधम ऋणपत्रको भुक्तानी दिन थालेर केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिलाई समेत धावा बोल्ने काम भएको छ ।

सरकारले आन्तरिक ऋण ५२ अर्ब ७५ करोड उठाउने लक्ष्य लिएको छ, जसलाई संसद्ले पनि पारित गरिसककेको छ । तर सरकारले भने अहिलेसम्म यो ऋण उठाउन प्रकृया नै सुरु गरेको छैन, बरु धमाधम ऋण तिरेर आर्थिक कृयाकलाप खुम्च्याइरहेको छ ।

दातृ निकायबाट सर्तसहित आउने सहुलियत ऋणको ब्याज पनि तीन प्रतिशत छ । सरकारले दुई वर्षदेखि आन्तरिक ऋण भने एक प्रतिशतभन्दा कम ब्याजमै पाइरहेको छ । यति सस्तो व्याजमा उपलब्ध रकम सरकारले आर्थिक विकासमा खर्च गर्न सकेन ।

सरकारले बजेटमै ब्यवस्था गरेको आन्तरिक ऋण उठाउन छाडेर धमाधम आन्तरिक ऋण तिरिरहेको छ । गत असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्नु पर्ने ऋण दुई खर्ब एक अर्बमध्ये अहिले क्रमिक रुपमा तिर्न थालेको छ ।

बैशाख १ गते साढे पाँच अर्ब तिरेको छ भने मासिक रुपमा तिर्ने तालिका तयार पारिसकेको छ । आगामी असार समान्तसम्म दुई खर्ब १ अर्बको ऋणलाई घटाएर एक खर्ब ५९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँमा झार्दैछ ।

सस्तो ब्याजमा पाएको बेला ऋण लिँदा दीर्घकालिन आयोजनाहरुमा खर्च गर्न सकिन्छ । सरकारले विकासमा खर्च गर्दा आर्थिक बृद्धि दर बढ्नुका साथै रोजगारी पनि श्रृजना हुन्छ । सरकारले खर्च गर्दा निजी क्षेत्रको लगानी पनि चलायमान भएर आर्थिक बृद्धि दर उकासिन्छ ।

पर्याप्त ऋणपत्रले बैंकिङ प्रणालीको तरलता व्यवस्थापन गरेर वित्तीय स्थायित्वमा मात्रै सघाउँदैन ब्याज दरलाई समेत समय सापेक्ष राखेर पुँजी पलायन हुनबाट जोगाउँछ । अस्वभाविक रुपमा हुने मूल्य बृद्धि नियन्त्रणमा पनि यसले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ ।

‘आन्तरिक ऋण नै नउठाएपछि दातृ निकाय तथा विकासका साझेदारहरुले आफ्नै पैसा खर्च गर्न नसक्ने भन्दै सहायता कटौती गर्छन्,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘नयाँ ऋणपत्र जारी नहुने तर पुरानोको भुक्तानी गर्दा वित्तीय स्थायित्वमा पनि असर पार्छ ।’

सरकारले धमाधम ऋण भुक्तानी गर्दा वित्तीय प्रणाली, ब्याज दर, मूल्य बृद्धि दर र वाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न राष्ट्र बैंकलाई असहज भएको छ । बैंकहरुले तरलता ब्यवस्थापन सरकारी ऋणपत्रको खरीदबाट गर्छन् । उनीहरुले अधिक तरलता भएमा ऋणपत्र खरीद गर्छन् भने अभाव भएमा विक्री गर्छन्, जसले नगद प्रवाहलाई सन्तुलित बनाउँछ ।

बजारमा पर्याप्त तरलता भएका बेला त्यसलाई खिच्ने मौद्रिक औजार (ऋणपत्रहरु) नहुँदा बैंकहरुले जोखिमपूर्ण लगानीमा अग्रसर हुन्छन्, भने ब्याज दर पनि गिर्दो अवस्थामा जान्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको लगानीले अर्थतन्त्रमा जोखिम निम्त्याउँछ । ब्याज दर घटेपछि पुँजी पलायन हुन थाल्छ भन् बजारमा अधिक नगद प्रवाह भएर मूल्य बृद्धि दर पनि उकालो लाग्छ । अर्कोतिर रेमिटेन्स पनि कम आउन थाल्छ, यसेल वाह्य क्षेत्र (शोधनान्तर) को सन्तुलनलाई खल्बल्याउँछ ।

आन्तरिक ऋणको प्रयोग पनि कम गर्न थालेको र छुट्याएको बजेट पनि खर्च गर्न नसकेको भन्दै विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले नेपाललाई दिँदै आएको सहायता रकममा कटौती गर्न थालिसकेका छन् । यी प्रमुख दातृ निकायहरु नेपालको खर्च गर्ने क्षमतामा प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

नेपालसँग कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) १९ खर्ब २९ अर्बकवे २८.८ प्रतिशत मात्र ऋण छ, जुन विकाशित र विकासशील मूलुकहरुको तुलनामा निकै कम हो ।

आधुनिक अर्थव्यवस्थाले ऋण परिचालनबाट विकास निर्माण र आर्थिक बृद्धि हुने कल्पना गर्छ । छिमेकी भारतसँग कुल जिडिपीको ६६.७ प्रतिशत आन्तरिक तथा वाह्य ऋण छ । जापानको त २३८ प्रतिशत नै ऋण छ । विश्वभरका मुलुकहरुको औषत ऋण ८०.८ प्रतिशत छ ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनको डेढ सय प्रतिशतसम्म ऋण लिँदा पनि नेपाललाई समस्या हुँदैन । ५० प्रतिशतसम्म ऋणलाई सुरक्षित मानिन्छ । हामीसँग अझै सुरक्षित ऋण लिने क्षमता २० प्रतिशत बिन्दुभन्दा वढी अर्थात चार खर्ब नौं अर्ब रुपैयाँ छ ।

समयमै आएको र समयमै संसद्बाट बजेट पारित हुँदा पनि अर्थमन्त्रीले कुशल व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बजेटमा छुट्याएको रकम खर्च हुन नसकिरहेका बेला  वाह्य साहयता परिचालन गर्न विकास साझेदारहरुले पत्याउने सम्भावना निकै कम छ । अर्थमन्त्रीले वैदेशिक सहायताका लागि प्रतिवद्धता ल्याएका हुन्, तर आन्तरिक रुपमा खर्च भएन भने दाताको सहयोग प्रतिवद्धतैमा सीमित हुने देखिएको छ ।

वाह्य क्षेत्रको सहायतालाई विर्सिदा पनि हामी आन्तरिक स्रोतबाटै झन्डै १५५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा छौं । सरकारले विकास बजेटका लागि यसपाली ११६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

छैटौं पटक अर्थमन्त्री बनेका डा. महतले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट तयारी गरिरहँदा यसपाली घोषणा भएको दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रम एक पाइलो पनि अगाडि सरेन भने जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विकास निर्माण तथा रोजगारीमा पनि ‘शुन्य’ बाहेक केही हात लागेन ।

सरकार अहिले ८४ अर्ब रुपैयाँ बचतमा छ । सरकारले ५२ अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋण र विकास गर्न सके राष्ट्र बैंकबाट थप १७ अर्ब ७२ करोड ओभरड्राफ्ट पनि माग्न सक्छ । अहिलेको बचत र सस्तोमा उठाएको रकम गरेर सरकारले ठूला आयोजना निर्माण गर्न छुट्टै कोष निर्माण गरेर यो रकम खर्च गर्न सक्छ ।

काठमाडौं–तराई/मधेस जोड्ने फाष्ट ट्रायक स्वदेशी लगानीमा बनाउन सकिन्छ भनेर उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी र अर्थविद्हरुले भनिरहे अर्थमन्त्री नै यसका विपक्षमा उभिए । माथिल्लो तामाकोशी आयोजनका लागि सजिलै स्रोत जुट्यो । यो आयोजनाका लागि पनि वार्षिक १० अर्ब भन्दा बढी रकम दिन सक्ने जानकारी अर्थमन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्यालले सार्वजनिक समारोह मै बताएका छन् ।

सरकारले नै तोकेको २५ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि पर्याप्त पुँजी नजुटेको अवस्थामा यो रकम यी ठूला आयोजनाहरुमा लगानी गर्न सकिन्छ । सरकारले कछुवा गतिमा मध्ये पहाडी लोकमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । यो सडकमा बाह्रै महिना चल्ने अवस्थामा पुर्याउन सरकारले ठूलो रकम लगानी गर्नुपर्छ । यो सडकले स्थानीयलाई तत्काल प्रतिफल दिनथाल्छ । स्वदेशी पुजी सस्तो व्याजमा यस्ता परियोजनामा परिचालन गर्न पाउने अवसर पनि सरकार गुमाउँदै छ ।