नेपाल वायुसेवा निगम भन्छ, ‘चिनियाँ जहाज नै मुख्य समस्या हो, न उड्छ, न मर्मत नै गर्न सकिन्छ’

बिजमाण्डू
२०७२ बैशाख ७ गते ००:०० | Apr 20, 2015

सविन मिश्र/बिजमाण्डू
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा चिनियाँ जहाज नै आफूलाई घाँडो भएको स्वीकार गरेको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चौमासिक प्रगति विवरणमा निगमको मुख्य समस्या नै चिनियाँ जहाज भएको उल्लेख छ ।

Tata
GBIME
Nepal Life

प्रगति विवरणमा मन्त्रालयले चिनियाँ जहाजमा समस्या आउनुका साथै यसको स्पेयर पार्टस अभाव भएको उल्लेख गरेको छ । ‘चीनबाट प्राप्त एमए ६० र वाई १२ जहाजमा एकपछि अर्को गर्दै समस्या आइरहेको छ,’ प्रगति विवरणमा भनिएको छ, ‘स्पेयर पार्टसको व्यवस्था तथा मर्मत कार्यमा समस्या भइरहेको छ ।’

चीनले अनुदानमा दिएको एमए ६० जहाज उडान थालेको एक वर्ष नपुग्दै पाँच पटक ग्राउण्डेड भइसकेको छ । चिनियाँ जहाजको खर्च धेरै भएपछि निगमले मन्त्रालयलाई चिनियाँ जहाज घाँडो भएको प्रतिवेदन बुझाएको हो । निगमले झण्डै २८ वर्षपछि नयाँ जहाज भित्र्याएको थियो ।

निगमलाई चिनियाँ जहाजबाट घाटा भइरहेको भन्दै मन्त्रालयका एक अधिकारीले अहिले यस्तै अवस्था रहे यी जहाज टाउको दुखाइको विषय बन्ने बताए । एमए ६० जहाज नेपाल ल्याएपछि इन्स्ट्रक्टर पाइलटको अभावमा लामो समय थन्किएर बसेको थियो ।

निगमले चीनबाट ६ वटा जहाज ल्याउँदैछ । ती मध्ये दुईवटा अनुदानमा र चारवटा किन्न लागेको हो । निगमले एमए ६० दुईवटा र वाइ १२ चारवटा जहाज ल्याउन लागेको हो । ती मध्ये एउटा एमए ६० र एउटा वाइ १२ नेपालमा उडान भरिरहेका छन् ।

निगमको यो समस्यामा मन्त्रालयले भने चिनियाँ पक्षसँग छलफल भइरहेको जनाएको छ । जहाज दिएपनि मर्मत तथा विक्री पछिको सेवाका लागि चिनियाँ पक्ष अनुदार भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।

यस्तै निगमले नेपाल सरकारको सेयर ३७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मात्रै रहेको भन्दै वित्तीय तथा व्यवसायिक हिसाबमा यो निकै थोरै भएकाले पुँजी थप गर्न पनि माग गरेको छ ।

पोखरा विमानस्थलको वित्तीय प्रगति १.७५ प्रतिशत
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा लिएको पोखरा विमानस्थलको वित्तीय उपलब्धि यो अधविसम्ममा १.७५ प्रतिशत देखिएको छ । यो विमानस्थल निर्माणका लागि मुआब्‍जा वितरण नै मुख्य समस्या भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्रालयले विमानस्थल निमार्णका लागि ६ सय २९ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने भएपनि पहिलो चरणका लागि ८० रोपनी जग्गा तत्काल आवश्यक भएकाले त्यसका लागि सूचना सार्वजनिक गरेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकतामा रहेका अधिकांश आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रगति सन्तोषजनक नै रहेको जनाएको छ ।