काठमाडौं । गभर्नर पदबाट अवकास भएपछि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जागिर खान नपाइने व्यवस्थासहित सरकारले व्यवस्थापिक संसद्मा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस गरेको छ ।
.jpg)
आपसी स्वार्थका कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुशासनमा प्रतिकुल प्रभाव पर्ने भन्दै सरकारले विधेयकमा नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
अहिलेको ऐनमा स्पष्ट कानुन व्यवस्था नहुँदा राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाएको केही समयभित्रै पूर्वगभर्नरहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको महत्वपूर्ण पदमा जाने गरेका छन् । विधेयक संसद्बाट जस्ताको त्यस्तै पारित भए पूर्वगभर्नरहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जागिर खान बन्देज लाग्ने छ ।
अर्थमन्त्रालयले संसदमा टेबुल गरेको विधेयकमा डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकहरुका हकमा केही लचकता अपनाइएको छ । डेपुटी गभर्नरबाट अवकाश भएकाहरुले सात बर्षसम्म र कार्यकारी निर्देशकहरु पाँच बर्षसम्म बैंक वित्तीय संस्थामा जागिर खान अयोग्य हुने छन् । सरकारबाट नियुक्ती हुने पदमा भने यो व्यवस्था लागू हुँदैन ।
विधेयकले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्यलाई आफैले नियमन गरेको संस्थामा नियुक्ती लिएर जान रोकेको छैन । सञ्चालकहरुले संस्था नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने नीति नियम वनाउने र आवश्यक निर्णय गर्ने भएपनि विधेयकमा उनीहरुलाई जागिर खान रोक लगाइएको छैन ।
सरकारले अनुरोध गरेमा बैंकले आफूसँग भएको विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने नयाँ व्यवस्था पनि गरिएको छ । अबदेखि मुद्रा, बैंकिङ र वित्त सम्बन्धमा सरकारले राष्ट्र बैंकलाई प्रत्यक्ष निर्देशन दिन पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
सरकारले विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आपसमा गाभिने, शिघ्र सुधारात्मक कारवाही, कर्जा सुचना, भुक्तानी तथा हिसाव मिलान, फरफारक र बैंकले जारी गर्ने इजाजतपत्र सम्बन्धि बुँदामा पनि नयाँ व्यवस्था गरेको छ । सम्बन्धित विषयहरुमा विनियम बनाउन सक्ने व्यवस्था थप गर्न आवश्यक भएकाले नयाँ व्यवस्था गरिएको सरकारले विधेयकमा उल्लेख गरेको छ ।
विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भएपछि खारेजीमा लैजानु पर्ने व्यवस्थालाई थप व्याख्या गर्दै राष्ट्र बैंकको अधिकार बढाइएको छ । संस्था नियन्त्रणमा लिएर खारेजीमा लैजाँदा फरफारक गर्नु पर्ने व्यवस्था थप गर्दै अधिकार बढाइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले यस्तो बेलामा अधिकार सम्पन्न विशेष प्रशासन समूह गठन गर्न सक्ने र त्यो समूहले संस्थाको फरफारक गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । अहिले अदालले नियुक्त गरेको लिक्विडेटरमार्फत संस्थाको फरफारक गर्ने व्यवस्था छ ।
संस्थाको फरफारक गर्न वढीमा तीन जनाको संख्यामा नियुक्त हुने प्रशासन समूहलाई सम्पूर्ण अधिकार दिइएको छ । उनीहरुले निक्षेप संकलन र कर्जा लगानी गर्न वाहेक सम्पूर्ण कार्य गर्न पाउने छन् । यस्तो समूह राष्ट्र बैंकवाहिरबाट पनि हुन सक्ने छन् ।
