काठमाडौं । ‘पानी परेपछि छाता खोस्छन्’ भन्ने अरोप खेप्दै आएका बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरुले एउटै मञ्चबाट भूकम्प पीडितहरुको पुर्नर्वास र पुनर्निर्माणका लागि ११० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सकिने ‘बिजिनेस मोडेल’ घोषणा गरेका छन्।
सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत सहयोग चाहिने यो मोडेलबाट भूकम्पबाट घरवारविहीन भएकाहरुलाई सस्तो ब्याजमा ऋण लगानी गरेर उनीहरुलाई सुरक्षित पुनर्वास गराउन सकिन्छ।
.jpg)
कर्जा पुर्नतालिकीकरण, नोक्सानी व्यवस्थापनमा पनि राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति लिनु पर्छ। सामान्य अवस्थामा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जामा सरकार ग्यारेन्टी बस्नु अनुपयुक्त हो, तर अहिले अवस्था अस्वभाविक भएकाले सरकार ग्यारेन्टी बसिदिनु पर्छ।
—
बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले आइतबार कार्यक्रम आयोजना गरी पीडितहरुका लागि २५ देखि ३० वर्षसम्म बस्न मिल्ने भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर निर्माण गर्न सघाउने घोषणा गरेका हुन्।
संघका सदस्य तथा लुम्बिनी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विदेशीको मुख नताकी स्वदेशी पुँजीबाटै सुरक्षित आवास निर्माण गर्न बैंकहरुको पुँजी परिचालन गर्न सकिने मोडेल सार्वजनिक गरेका हुन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमित आम्दानी र धितो राख्ने सम्पति भएकाहरुका लागि दुई प्रतिशत ब्याजको कर्जा (पुर्नकर्जा) ब्यवस्था गर्न लागेको छ। राजधानीमा २५ लाख र राजधानीबाहिरका लागि १५ लाख रुपैयाँ यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउन लागिएको छ।
नियमित आम्दानी र धितो राख्ने सम्पति नभएकाहरुका लागि बैंकहरुले सस्तो ब्याजको ऋण उपलब्ध गराएर घर निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्। यस्तो कर्जाको ब्याज पनि मोटामोटी दुई प्रतिशत नै प्रस्ताव गरिएको छ।
बैंकहरुले पुर्नर्वास र पुनर्निर्माणमा छुट्याएको कुल कर्जाको १० प्रतिशत रकम अर्थात ११० अर्ब रुपैयाँमध्ये ५० अर्ब रुपैयाँ यस्तो घर निर्माण गर्न प्रयोग हुन्छ। बाँकी रकम नियमित आम्दानी गर्ने भूकम्प पीडितहरुका लागि सहुलियत ब्याजमा लगानी गर्न सकिने छ।
कस्तो घर बनाउने ?
संघले साढे तीन फुटको जग खनेर एक तले सुरक्षित आवास निर्माण गर्न सकिने मोडेल सार्वजनिक गरेको छ। यस्तो घरमा जग हालेपछि माथिल्लो भागमा फलामे छड (पाइप) को प्रयोग गरिने छ, जसले पिलर (खाँवो) को काम गर्ने छ।
संघका सदस्य तथा लुम्बिनी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विदेशीको मुख नताकी स्वदेशी पुँजीबाटै सुरक्षित आवास निर्माण गर्न बैंकहरुको पुँजी परिचालन गर्न सकिने मोडेल सार्वजनिक गरेका हुन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमित आम्दानी र धितो राख्ने सम्पति भएकाहरुका लागि दुई प्रतिशत ब्याजको कर्जा (पुर्नकर्जा) ब्यवस्था गर्न लागेको छ। राजधानीमा २५ लाख र राजधानीबाहिरका लागि १५ लाख रुपैयाँ यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउन लागिएको छ।
नियमित आम्दानी र धितो राख्ने सम्पति नभएकाहरुका लागि बैंकहरुले सस्तो ब्याजको ऋण उपलब्ध गराएर घर निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्। यस्तो कर्जाको ब्याज पनि मोटामोटी दुई प्रतिशत नै प्रस्ताव गरिएको छ।
बैंकहरुले पुर्नर्वास र पुनर्निर्माणमा छुट्याएको कुल कर्जाको १० प्रतिशत रकम अर्थात ११० अर्ब रुपैयाँमध्ये ५० अर्ब रुपैयाँ यस्तो घर निर्माण गर्न प्रयोग हुन्छ। बाँकी रकम नियमित आम्दानी गर्ने भूकम्प पीडितहरुका लागि सहुलियत ब्याजमा लगानी गर्न सकिने छ।
कस्तो घर बनाउने ?
संघले साढे तीन फुटको जग खनेर एक तले सुरक्षित आवास निर्माण गर्न सकिने मोडेल सार्वजनिक गरेको छ। यस्तो घरमा जग हालेपछि माथिल्लो भागमा फलामे छड (पाइप) को प्रयोग गरिने छ, जसले पिलर (खाँवो) को काम गर्ने छ।
स.jpg)
रकारले दिने आर्थिक सहयोगको रकम ऋणीका तर्फबाट इक्विटीका रुपमा हालेर बाँकी एक लाख रुपैयाँ बैंकबाट लगानी गर्ने मोडेल संघले अगाडि सारेको हो। पाँच लाख वटा घर निर्माणका लागि एक लाख रुपैयाँका दरले ऋण लगानी गर्दा बैंकहरुबाट ५० अर्ब रुपैयाँ परिचालन हुने छ।
रकारले दिने आर्थिक सहयोगको रकम ऋणीका तर्फबाट इक्विटीका रुपमा हालेर बाँकी एक लाख रुपैयाँ बैंकबाट लगानी गर्ने मोडेल संघले अगाडि सारेको हो। पाँच लाख वटा घर निर्माणका लागि एक लाख रुपैयाँका दरले ऋण लगानी गर्दा बैंकहरुबाट ५० अर्ब रुपैयाँ परिचालन हुने छ।
—
नट–वल्टु प्रयोग हुने भएकाले निर्माण चाँडो हुने छ। छानोका लागि स्टिलको जस्ता प्रयोग हुने छ। यस्तो घरको आयु २५ देखि ३० वर्षको हुने छ। चारदेखि पाँच जनाको परिवार बस्न मिल्ने घर भूकम्प प्रतिरोधात्मक हुने छ।
खर्च कति लाग्छ ?
बैंकहरुले गरेको अध्ययनले यस्तो खालको एउटा घर निर्माण गर्न तीन लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ। धेरै संख्यामा घर निर्माण हुने भएकाले तीन लाख रुपैयाँभित्रमा यस्तो घर तयार हुन्छ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार, जेठ १० गतेसम्म भूकम्पबाट देशभरका पाँच लाख दुई सय २३ घर पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त छन्। दुई लाख ६९ हजार एक सय ५६ वटा घर आंशिक रुपमा भत्किएका छन्। भूकम्पबाट प्रत्यक्ष रुपमा १२ वटा जिल्ला प्रभावित भएका छन्।
न्युन आय भएका वा नियमित आय नभएकाहरुलाई लक्षित गर्दै संघले ३० वर्ष आयु भएको घर निर्माणको मोडेल अगाडि सारेको हो। संघले भूकम्पबाट प्रभावित भएका करिव पाँच लाख घर निर्माण गर्नका लागि एक सय ४३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ।
कसरी गर्ने लगानी ?
भूकम्पपछि आवासविहीन भएकाहरुलाई राज्यले दुई लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। पाँच लाख घरपरिवारलाई आर्थिक सहयोग दिँदा राज्यको कोषबाट एक खर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ।
सरकारले दिने आर्थिक सहयोगको रकम ऋणीका तर्फबाट इक्विटीका रुपमा हालेर बाँकी एक लाख रुपैयाँ बैंकबाट लगानी गर्ने मोडेल संघले अगाडि सारेको हो। गृह मन्त्रालयको तथ्यांकलाई आधार मानेर पाँच लाख वटा घर निर्माणका लागि एक लाख रुपैयाँका दरले ऋण लगानी गर्दा बैंकहरुबाट ५० अर्ब रुपैयाँ परिचालन हुने छ।
घर बनाउनका लागि पीडितलाई पैसा दिँदा दूरुपयोग हुने सम्भावनालाई न्युनीकरण गर्ने उपाय पनि बैंकहरुले सुझाएका छन्। नगद भुक्तानीमा जाँदा दुरुपयोग हुने भन्दै संघले आवश्यक निर्माण समाग्री खरिद बैंकिङ प्रणालीमार्फत (प्रतिपत्र खोलेर) गर्दा सरकार र बैंकको पैसा लक्षित वर्गको घर निर्माण गर्न सोझै प्रयोग भएर दूरुपयोग नहुने सुझाएको छ। जस्ता, डन्डी, पाइपको खरिद ठूलो मात्रामा गरिने हुँदा उत्पादक कम्पनीहरुलाई कच्चा पदार्थ जुटाइ दिएर सस्तोमा निर्माण सामग्रीको जोहो गर्न सकिन्छ।
आवश्यक निर्माण सामग्रीबाहेक श्रम तथा स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन गर्नु पर्ने कुरामा पनि संघले जोड दिएको छ। माटो, ढुङ्गा, श्रमलगायतका परिचालन गर्दा घरप्रति पीडितको अपनत्व पनि बढ्छ। सबै साधन स्रोतको जोहो राज्यले गरिदिँदा परनिर्भरता वढ्ने तर्क दिँदै संघले श्रमको परिचालन अधिकतम गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ।
आम्दानी र धितोबिना बैंकहरुले लगानी गर्ने भएकाले ऋण रकमको ग्यारेन्टी सरकारले बसिदिनु पर्छ। सामान्य अवस्थामा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जामा सरकार ग्यारेन्टी बस्नु अनुपयुक्त हो, तर अहिले अवस्था अस्वभाविक भएकाले सरकार ग्यारेन्टी बसिदिनु पर्छ।
गुणस्तर नियन्त्रण
स्थानीयलाई निर्माण गरिदिने भनिएको घरमा प्रयोग हुने सामग्रीको गुणस्तर नियन्त्रण भने संयन्त्र बनाएर गर्नु पर्ने संघको सुझाव छ।
राज्यको निकायले घरमा प्रयोग हुने छड, पाइप, जस्तापातालगायतका सामग्रीको गुणस्तर नियन्त्रण गर्न मापदण्ड बनाउनु पर्छ। तोकिएको मापदण्ड अनुसारको बस्तु तथा सामग्रीहरु प्रयोग भए/नभएको नियमित अनुगमन गर्नु पर्छ।
पैसा कसरी जुटाउने ?
सरकारले पीडितहरुका लागि दुई लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। नगदै उनीहरुलाई भुक्तानी गर्दा त्यो दूरुपयोग हुने सम्भावना उच्च रहन्छ। सरकारलाई पनि दुई लाखका दरले पाँच लाख परिवारलाई पैसा भुक्तानी गर्दा ठूलो आर्थिक भार पर्छ।
सरकारले २० वर्षे अवधिको एक सय अर्ब बराबरको ऋणपत्र जारी गरेर रकम जोहो गर्न सक्छ। आकर्षक ब्याज दर तोकेर ऋणपत्र जारी गर्दा यसको बजारपनि विस्तार हुन्छ। २० वर्षका लागि एक खर्ब रुपैयाँ उठाउँदा त्यो वर्षको पाँच अर्ब रुपैयाँ मात्र हुन्छ।
सरकारले नागरिक पुर्नस्थापनाका लागि यसरी रकम छुट्याउँदा अन्य विकास आयोजनाका लागि छुट्याएको बजेट कटौती गर्नु पर्दैन। प्रभावित १२ जिल्लाबाहेकका ६३ जिल्लाको विकास निर्माण रोक्नु पर्दैन।
ठूलो मात्रामा ऋणपत्र जारी गर्दा यसको बजार विस्तार हुन्छ। आकर्षक ब्याज दर (करिब १० प्रतिशत) दिँदा सर्वसाधारण बचतप्रति आकर्षित भएर पुँजी निर्माण गर्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ कहिले उच्च र कहिले कम हुने ब्याज दर तथा तरलताको समस्या पनि समाधान गर्न सकिन्छ।
आर्थिक क्षेत्रमा असर
तत्काल घर निर्माण गर्न थाले सरकारी र बैंकको पैसा बजारमा गएर आर्थिक कृयाकलाप बढ्छ। अहिले गहुँ पाके पनि राख्ने ठाउँमा नहुँदा कटान भएको छैन। घर निर्माणसँगै निर्माण सामग्रीको उत्पादन बढ्छ, आवास पाएपछि सर्वसाधारण कृषि वा आफ्नो पुरानो पेसामा फर्किन्छन्।
भूकम्पले गर्दा जिडिपी साढे तीन प्रतिशतमा आउने प्रक्षेपण सार्वजनिक भइरहेको छ। आर्थिक गतिविधि हुन थालेपछि जिडिपीमा सुधार देखिन्छ।
वित्तीय क्षेत्र
भूकम्पले वित्तीय क्षेत्रलाई असर गरेको छ, तर आर्थिक गतिविधि वढाउन थालियो भने असर कम हुँदै जान्छ। पुनर्निर्माणमा जाँदा यसले मूल्य बृद्धि दर त बढाउँछ, तर ठूलो रकम खर्च हुन थालेपछि यसले बजारलाई तरलता पनि दिन्छ।
सरकारले ऋणपत्रहरुमा आकर्षित ब्याज दिने हो भने ब्याजका कारण बचत गर्ने प्रबृत्तिमा विकास हुन्छ। रेमिटेन्स अहिले ‘लाइफ लाइन’ भएको छ, ब्याज दर आकर्षक हुने वित्तिकै रेमिटेन्सको बृद्धि अझ हुने छ।
राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति लिने
राष्ट्र बैंकले सहज रुपमा कर्जा लगानी गर्नका लागि तत्काल केही नीतिहरु पुनरावलोक गर्न आवश्यक छ। कर्जा–निक्षेप अनुपातको सीमा ८० बाट बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्याइदिनु पर्छ। किनभने निक्षेप नबढ्ने तर कर्जा विस्तार हुने हुँदा यस्तो अनुपात बृद्धि हुन्छ।
कर्जा पुर्नतालिकीकरण, नोक्सानी व्यवस्थापनमा पनि राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति लिनु पर्छ। भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनामा गएको कर्जाको नोक्सानी व्यवस्थापन, ऋण भुक्तानी तालिकालगायतमा राष्ट्र बैंकको नरम नीति चाहिन्छ। भूकम्प पीडितको आवास निर्माण गर्न दिइने यो कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत राख्न आवश्यक छ।
खर्च कति लाग्छ ?
बैंकहरुले गरेको अध्ययनले यस्तो खालको एउटा घर निर्माण गर्न तीन लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ। धेरै संख्यामा घर निर्माण हुने भएकाले तीन लाख रुपैयाँभित्रमा यस्तो घर तयार हुन्छ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार, जेठ १० गतेसम्म भूकम्पबाट देशभरका पाँच लाख दुई सय २३ घर पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त छन्। दुई लाख ६९ हजार एक सय ५६ वटा घर आंशिक रुपमा भत्किएका छन्। भूकम्पबाट प्रत्यक्ष रुपमा १२ वटा जिल्ला प्रभावित भएका छन्।
न्युन आय भएका वा नियमित आय नभएकाहरुलाई लक्षित गर्दै संघले ३० वर्ष आयु भएको घर निर्माणको मोडेल अगाडि सारेको हो। संघले भूकम्पबाट प्रभावित भएका करिव पाँच लाख घर निर्माण गर्नका लागि एक सय ४३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ।
कसरी गर्ने लगानी ?
भूकम्पपछि आवासविहीन भएकाहरुलाई राज्यले दुई लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। पाँच लाख घरपरिवारलाई आर्थिक सहयोग दिँदा राज्यको कोषबाट एक खर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ।
सरकारले दिने आर्थिक सहयोगको रकम ऋणीका तर्फबाट इक्विटीका रुपमा हालेर बाँकी एक लाख रुपैयाँ बैंकबाट लगानी गर्ने मोडेल संघले अगाडि सारेको हो। गृह मन्त्रालयको तथ्यांकलाई आधार मानेर पाँच लाख वटा घर निर्माणका लागि एक लाख रुपैयाँका दरले ऋण लगानी गर्दा बैंकहरुबाट ५० अर्ब रुपैयाँ परिचालन हुने छ।
घर बनाउनका लागि पीडितलाई पैसा दिँदा दूरुपयोग हुने सम्भावनालाई न्युनीकरण गर्ने उपाय पनि बैंकहरुले सुझाएका छन्। नगद भुक्तानीमा जाँदा दुरुपयोग हुने भन्दै संघले आवश्यक निर्माण समाग्री खरिद बैंकिङ प्रणालीमार्फत (प्रतिपत्र खोलेर) गर्दा सरकार र बैंकको पैसा लक्षित वर्गको घर निर्माण गर्न सोझै प्रयोग भएर दूरुपयोग नहुने सुझाएको छ। जस्ता, डन्डी, पाइपको खरिद ठूलो मात्रामा गरिने हुँदा उत्पादक कम्पनीहरुलाई कच्चा पदार्थ जुटाइ दिएर सस्तोमा निर्माण सामग्रीको जोहो गर्न सकिन्छ।
आवश्यक निर्माण सामग्रीबाहेक श्रम तथा स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन गर्नु पर्ने कुरामा पनि संघले जोड दिएको छ। माटो, ढुङ्गा, श्रमलगायतका परिचालन गर्दा घरप्रति पीडितको अपनत्व पनि बढ्छ। सबै साधन स्रोतको जोहो राज्यले गरिदिँदा परनिर्भरता वढ्ने तर्क दिँदै संघले श्रमको परिचालन अधिकतम गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ।
आम्दानी र धितोबिना बैंकहरुले लगानी गर्ने भएकाले ऋण रकमको ग्यारेन्टी सरकारले बसिदिनु पर्छ। सामान्य अवस्थामा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जामा सरकार ग्यारेन्टी बस्नु अनुपयुक्त हो, तर अहिले अवस्था अस्वभाविक भएकाले सरकार ग्यारेन्टी बसिदिनु पर्छ।
गुणस्तर नियन्त्रण
स्थानीयलाई निर्माण गरिदिने भनिएको घरमा प्रयोग हुने सामग्रीको गुणस्तर नियन्त्रण भने संयन्त्र बनाएर गर्नु पर्ने संघको सुझाव छ।
राज्यको निकायले घरमा प्रयोग हुने छड, पाइप, जस्तापातालगायतका सामग्रीको गुणस्तर नियन्त्रण गर्न मापदण्ड बनाउनु पर्छ। तोकिएको मापदण्ड अनुसारको बस्तु तथा सामग्रीहरु प्रयोग भए/नभएको नियमित अनुगमन गर्नु पर्छ।
पैसा कसरी जुटाउने ?
सरकारले पीडितहरुका लागि दुई लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। नगदै उनीहरुलाई भुक्तानी गर्दा त्यो दूरुपयोग हुने सम्भावना उच्च रहन्छ। सरकारलाई पनि दुई लाखका दरले पाँच लाख परिवारलाई पैसा भुक्तानी गर्दा ठूलो आर्थिक भार पर्छ।
सरकारले २० वर्षे अवधिको एक सय अर्ब बराबरको ऋणपत्र जारी गरेर रकम जोहो गर्न सक्छ। आकर्षक ब्याज दर तोकेर ऋणपत्र जारी गर्दा यसको बजारपनि विस्तार हुन्छ। २० वर्षका लागि एक खर्ब रुपैयाँ उठाउँदा त्यो वर्षको पाँच अर्ब रुपैयाँ मात्र हुन्छ।
सरकारले नागरिक पुर्नस्थापनाका लागि यसरी रकम छुट्याउँदा अन्य विकास आयोजनाका लागि छुट्याएको बजेट कटौती गर्नु पर्दैन। प्रभावित १२ जिल्लाबाहेकका ६३ जिल्लाको विकास निर्माण रोक्नु पर्दैन।
ठूलो मात्रामा ऋणपत्र जारी गर्दा यसको बजार विस्तार हुन्छ। आकर्षक ब्याज दर (करिब १० प्रतिशत) दिँदा सर्वसाधारण बचतप्रति आकर्षित भएर पुँजी निर्माण गर्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ कहिले उच्च र कहिले कम हुने ब्याज दर तथा तरलताको समस्या पनि समाधान गर्न सकिन्छ।
आर्थिक क्षेत्रमा असर
तत्काल घर निर्माण गर्न थाले सरकारी र बैंकको पैसा बजारमा गएर आर्थिक कृयाकलाप बढ्छ। अहिले गहुँ पाके पनि राख्ने ठाउँमा नहुँदा कटान भएको छैन। घर निर्माणसँगै निर्माण सामग्रीको उत्पादन बढ्छ, आवास पाएपछि सर्वसाधारण कृषि वा आफ्नो पुरानो पेसामा फर्किन्छन्।
भूकम्पले गर्दा जिडिपी साढे तीन प्रतिशतमा आउने प्रक्षेपण सार्वजनिक भइरहेको छ। आर्थिक गतिविधि हुन थालेपछि जिडिपीमा सुधार देखिन्छ।
वित्तीय क्षेत्र
भूकम्पले वित्तीय क्षेत्रलाई असर गरेको छ, तर आर्थिक गतिविधि वढाउन थालियो भने असर कम हुँदै जान्छ। पुनर्निर्माणमा जाँदा यसले मूल्य बृद्धि दर त बढाउँछ, तर ठूलो रकम खर्च हुन थालेपछि यसले बजारलाई तरलता पनि दिन्छ।
सरकारले ऋणपत्रहरुमा आकर्षित ब्याज दिने हो भने ब्याजका कारण बचत गर्ने प्रबृत्तिमा विकास हुन्छ। रेमिटेन्स अहिले ‘लाइफ लाइन’ भएको छ, ब्याज दर आकर्षक हुने वित्तिकै रेमिटेन्सको बृद्धि अझ हुने छ।
राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति लिने
राष्ट्र बैंकले सहज रुपमा कर्जा लगानी गर्नका लागि तत्काल केही नीतिहरु पुनरावलोक गर्न आवश्यक छ। कर्जा–निक्षेप अनुपातको सीमा ८० बाट बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्याइदिनु पर्छ। किनभने निक्षेप नबढ्ने तर कर्जा विस्तार हुने हुँदा यस्तो अनुपात बृद्धि हुन्छ।
कर्जा पुर्नतालिकीकरण, नोक्सानी व्यवस्थापनमा पनि राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति लिनु पर्छ। भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनामा गएको कर्जाको नोक्सानी व्यवस्थापन, ऋण भुक्तानी तालिकालगायतमा राष्ट्र बैंकको नरम नीति चाहिन्छ। भूकम्प पीडितको आवास निर्माण गर्न दिइने यो कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत राख्न आवश्यक छ।
