.JPG)
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले भूकम्प पीडितको तत्काल पुर्नस्थापनाका लागि करिव २२ अर्ब लाग्ने जनाएको छ । आयोगले तयार पारेको अस्थायी आवास, खाद्यान्न, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी पुनः संचालनका लागि २१ अर्ब ७३ करोड चाहिने जनाएको हो ।
‘हामीले भूकम्प पीडितलाई तत्काल पुर्नस्थापनाका लागि यो रकम आवश्यक देखेका हौ,’ आयोगका सदस्य डा. चन्द्रमणी अधिकारीले बिजमान्डूसँग भने, ‘यो भूकम्प पीडितका लागि अल्पकालिन योजनाका लागि आवश्यक रकम मात्रै हो ।’ आयोगले ६० दिनभित्र अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्न सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।
.JPG)
सरकारले भूकम्पले ध्वस्त भएकालाई अस्थायी आवासका लागि प्रत्येक परिवारलाई १५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरिसकेको छ । गृहमन्त्रालयका अनुसार भूकम्पबाट पाँच लाख २ सय २३ घर पूर्ण रुपमा क्षति भएको छ ।
अस्थायी आवास निर्माणको लागि जस्तापाताको लागि मात्रै ७ अर्ब ५० करोड लाग्छ । सरकारले जस्तापाता किन्नको लागि चार अर्ब निकासा गरिसकेको छ । केही स्थानमा जस्तापाताको लागि आवश्यक पर्ने रकम वितरण समेत हुन थालेको छ ।
सरकारले सुरुवातमा दुई बन्डल जस्तापाता दिने तयारी गरेपनि वितरणमा समस्या हुने देखिएपछि नगदै दिन थालेको हो । अधिकारीका अनुसार अस्थायी आवासपछि खाद्यान्नलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिइएको छ ।
‘पहिलो भूकम्पबाट प्रभावित भएका जनतालाई आवासनै हो । भूकम्प जानेवित्तिकै राहत वितरणमा धेरै सहयोगी संस्था जुटेर खाद्यान्न वितरण गरेका थिए,’ उनले भने, ‘अस्थायी आवास नबनाए वर्षा हुन थालेपछि पीडितलाई अर्को समस्या पर्छ ।’ आयोगले भूकम्पबाट धेरै खाद्यान्न नष्ट भएको जनाउँदै प्रभावित जिल्लामा कृषि उत्पादनका लागि वीउ वितरण गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
‘गाउँमा घरभित्रै वीउ राख्ने गर्छन् । भूकम्पले घरध्वस्त भएपछि खाद्यान्न समेत नष्ट भएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘वीउ वितरण गर्न नसकिए खाद्यान्नको अभावले थप समस्या पार्छ त्यसैले हामीले यसलाई प्राथमिकतामा राख्न भनेका हौ ।’ यो निर्देशनपछि कृषि विकास मन्त्रालयले प्रभावित जिल्लामा वीउ वितरण थालिसकेको छ ।
‘हामीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय आवश्यकता अनुसार वीउ वितरण सुरु भइसकेको छ,’ कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता उदयचन्द्र ठाकुरले बिजमान्डूसँग भने, ‘जेठ १५ भित्रै सबै प्रभावित जिल्लामा वीउ पुगिसक्छ ।’ उनले वीउ अभावमा खेती गर्न नपाउने अवस्था नआउने दावी गरे ।
‘हामीले प्रभावित जिल्लामा स्थानीय स्तरका उन्नत जातका वीउ पठाएका छौ । वीउको अभावमा खेती गर्न नपाउने अवस्था आउन दिने छैनौ,’ ठाकुरले भने, ‘मन्त्रालयकै पहलमा वीउ पठाइरहेका छौ ।’ भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा कृषिको पुर्नउत्थानको लागि अल्पकालिन र मध्यकालीन योजनाका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ मागेको उनले बताए ।
प्रभावित जिल्लामा क्षति भएका विद्यालयलाई छिटोभन्दा छिटो संचालनमा ल्याउने वातावरण बनाउन सम्वन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको उनले बताए ।
‘क्षति भएका विद्यालयलाई पुनर्निर्माण गरेर संचालनको लागि निर्देशन दिएका छौ । ध्वस्त भएका विद्यालयका हकमा अस्थायी संरचना बनाएर भएपनि अध्यापनको व्यवस्था मिलाउन भनेका छौ,’ अधिकारीले भने, ‘विद्यालय संचालन भएन भने स–साना विद्यार्थीलाई थप समस्यामा पार्छ ।’ आयोगले प्रभावित जिल्लामा स्वास्थ्य चौकी पूर्ण रुपमा संचालनमा ल्याएर आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री राख्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
‘स्वास्थ्य चौकीले उपचारका साथै मनोचिकित्सक परामर्श समेत दिन भनेका छौ । भूकम्पको त्रासले धेरैलाई परामर्श आवश्यक परेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘मनोपरामर्शमार्फत पीडितलाई आत्मविश्वास समेत जगाउन आवश्यक छ ।’
