यसरी भयो भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन १५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय

बिजमाण्डू
२०७२ जेठ १२ गते ००:०० | May 26, 2015
यसरी भयो भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन १५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय


डा. रामशरण महत
मन्त्रीले जिम्मेवारी लिने हो, निर्णय बमोजिम रकम उपलब्ध गराउने हो। तर भूकम्प पीडितलाई १५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय अर्थमन्त्रीले गरेको होइन। समग्र क्याबिनेटको निर्णय हो। त्यसबखत म क्याबिनेट बैठकमा छँदा पनि छैन। तर म त्यो निर्णयको जिम्मेवारी लिन्छु। र त्यसको पृष्ठभुमी मलाई जति जानकारी छ, त्यो यहाँ राख्न चाहन्छु ।
 
भूकम्प जाने बित्तिकै उद्धार कार्यमा धेरै समय खर्च भयो। राहतमा ध्यान गएको थिएन, अस्थायी बासमा ध्यान पुगेको थिएन। तर जब राहतको कुरा हुन थाल्यो सबैभन्दा ठूलो माग पालको भयो। पालले अस्थायी रुपमा पानी बच्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान थियो।
 

Tata
GBIME
Nepal Life

तर पाल आउन थालेपछि के भयो भने त्यो पाल भनेको त त्रिपाल हुने रहेछ। त्रिपालले बर्षा थेग्न सक्दो रहेनछ। कमसेकम जस्ता दिनुपर्ने रहेछ। बर्षा भन्दा अगाडि जस्ता नदिने हो भने कुनैपनि परिवारले सुरक्षित रुपमा बर्षायाम कटाउन सक्दैनन् ।
 
थोरैमा पनि दुई बण्डल जस्ता भयो भने छाप्रो बन्न सक्छ, दुई पाखे । पीडितहरुले श्रम आफैले लगाउनसक्छन्। सरकारले उपलब्ध गराएको जस्ताले छानाको काम गर्छ र बर्षाबाट बचाउ हुनसक्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो।
 
विगतमा हामी कटेरोमा बस्ने पनि गर्थ्यौँ, छाप्रो बनाएर । त्यो खरको पनि हुन्थ्यो । छ्वालीको, स्याउलाको पनि हुन्थ्यो । जस्ता भएन भने स्थानीय कुनैपनि कच्चापदार्थ प्रयोग गरेर बस्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । त्यही आधारमा हामीले दुई बण्डल जस्ताको निर्णय गरेका हौँ । यद्यपी यो कुनै स्थायी बसोबासको कुरो होइन। भरपर्दो त झनै होइन । किनकी पक्की घर बनाएर त भरपर्दो हुदोँ रहेनछ ।
 
बर्षा थाम्ने हिसाबले दुई बण्डल जस्ता उपलब्ध गराउनु पर्‍यो भनेर चारैतिर माग हुन थाल्यो । क्षतिग्रस्त परिवारलाई वर्षा थाम्न सक्नेगरि दुई बण्डल जस्ता पुर्‍याउने कुरा भयो।
 
दुई बण्डल जस्ता सरकारले किनेर बाँड्ने भन्दा पनि कुरा मिलेन । ब्यापारीहरुसँग कुरा गर्दा पनि पुर्‍याउन सक्ने/नसक्ने भन्ने कुरा आयो। त्यसैले सप्लाईको कुरा मार्केट मेकानिजमबाटै जाओस्, आफ्ना आफ्ना डिलरबाट जाओस् भन्ने कुरा भयो । सरकारले भाउको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ।

भूकम्प जानु भन्दा अगाडिको मुल्यमा एक रुपैँया एक पैसा पनि बढी लिन पाँइदैन,  त्यसको सुनिश्चितता गर्ने र गुणस्तरको ग्यारेन्टी गर्न खोजियो । प्राविधिकहरुले भने अनुसार एउटा जस्ता ०.३१ एमएम हुने,  एक बण्डलको ५० केजी हुने भन्ने भयो। त्यहि अनुसार आन्तरिक उत्पादन गर्ने र नपुग्ने भए भाउ उस्तै हुनेगरि विदेशबाट आयात पनि खुल्ला गर्ने भन्ने भयो।
 
दुई बण्डललाई गाउँसम्म पुर्‍याउँदा ६ हजार भन्दा बढी पर्दैन। त्यसो हुदाँ दुई बण्डल दिदाँ २/३ हजार साधारण भए खर्च पुग्छ भनेर त्यस अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको हो।
 
त्यहि अनुसार अहिले रकम अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको छ। करिब चार अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराईसकेको छ। करिब १० अर्ब यसका लागि उपलब्ध गराउनु पर्ने अवस्था छ। दुई अर्ब पठाइसकिएको छ। दुई अर्ब जाँदैछ। बाँड्न थाल्दै गएपछि अरु आवश्यक रकम अर्थ मन्त्रालयले निकासा दिन्छ। त्यहि हिसाबले अहिले पन्ध्र हजारको निर्णय भएको हो।
 
सरकारले तीनवटा ग्यारेन्टी गरेको छ। एउटा मूल्य नबढ्ने ग्यारेन्टी,  रिटेल गाउँको बजारसम्म पुग्न सक्ने र गुणस्तरको सुनिश्चिता, एक बण्डलमा ५० केजी हुने सुनिश्चितता सरकारले गर्ने निर्णय भयो ।
 
यसमा पहिला बसोबासका लागि भनेर ५ हजार उपलब्ध गराइएको थियो। पहिलाको पाँच हजार कटाएर थप दश हजार दिने भन्ने निर्णय भएको रहेछ। हिजो फेरि मन्त्रिपरिषद्ले छलफल गरेर हैन अब पछि हिसाब किताब गरौँला, पहिला दिएको भएपनि नदिएको भएपनि अहिले प्रतिपरिवार १५ हजार नै भन्ने निर्णय भएको छ। त्यहि अनुसार यो वितरण हुदैँछ। 
 
तर वितरण गर्नु अघि सहि तथ्याङ्क हुन जरुरी छ। पहिले पाँच हजार वितरण गर्दाखेरी पनि दुई/तीन भाइ छन् भने बेग्लाबेग्लै हो भन्ने दावी गरेर दुरुपयोग भएको पनि छ।
 
राहत वितरण गर्दा पनि कसैले थोरै पाउने र कसैले धेरै पाउने भयो। किनभने हामीसँग सहि तथ्याङ्क भएन। गाउँमा स्थानीय प्रशासन छैन, गाविस सचिवको भरमा छ। यत्रो गाविसको प्रशासन गर्न पनि गाह्रो पर्छ। त्यसकारण साँच्चिकै घरमूली को हो? त्यो घर भत्केको हो होइन? त्यसको सहि तथ्याङ्क हुनुपर्छ।

तथ्याङ्कको आधारमा परिचयपत्र हुनुपर्छ। परिचयपत्र भइसकेपछि मात्र त्यसको आधारमा रकम उपलब्ध गराउने र पछि हिउँदमा नयाँ घर बनाउन सुरु हुन्छ। यो भन्दा अगाडी जस्ता गएको हिसाब गर्नु पर्छ, किनभने जस्ता त भोलि पनि उपयोग हुन्छ। त्यसको पनि हिसाब गरेर प्रधानमन्त्रीले संसदमा प्रतिवद्धता जनाएको दुई लाखसम्मको अनुदान सरकारले दिन्छ । तर यो कार्यविधी बनाएर दिने हो, कार्यविधी बन्ने क्रममा छ। त्यसकारण यसपछि फेरि घर निर्माण गर्न ठूलो रकम पनि जाने भएकाले सहि तथ्याङ्कको आवश्यक छ।

सहि तथ्याङ्कका लागि चार/पाँच सय कर्मचारी सर्वे गरेर तथ्याङ्क संकलन गरिराखेका छन्। त्यो भन्दा पनि अगाडि परिचपय कहिलेसम्म सम्वभ छ त्यसबारे गृहमन्त्रीज्यूले अझ स्पष्ट पार्नुहोला, त्यसको काम पनि साथ साथै भइराखेको छ।
 
म पनि गाउँमा पुगेर आएँ। त्यहाँ पुगेर आउँदा के देखेँ भने कतिपयले एकप्रकारले बसोबासको बन्दोबस्त गरेको छन् । घर भत्किएपनि जस्तापाता निकालेर उपयोग गरेका छन् । सबैले सरकारको राहतलाई कुरेर बस्दैनन् किनभने जीवन मरणको सवाल छ। युगौँ देखि हामीले आफ्नै घर बनाएका हौँ। सरकारले दिनुपर्ने र उनीहरुको अधिकार राहत हुन्छ हुन्छ। तर कुरेर नबस्नुस् आफ्नो निर्माण गर्नुस् भन्दा कतिपयले बनाए। दायाँ बायाँ पनि जस्ता राखेका छन् । धेरै ठाउँमा निर्माणको क्रम सुरु भएको छ। यो उत्साहको कुरा हो।
 
कतिपय पीडितहरु स्याउलाले छाएर बर्षा धान्ने गरि बनाएर बसेका छन्। कसैले पुरानो मर्मत गरेर बसेका छन्। घर भत्किएपनि जस्ता त छ। त्यही जस्ता उपयोग गरेर पनि कसैले छाप्रो हालेका छन् । यसको अर्थ सरकारले जे दिनुपर्ने भनेर निर्णय गरेको हो, दायित्व हो, त्यो उनीहरुले प्राप्त गर्छन्।
 
अर्कोतिर घर भत्केको छ, ढुङ्गा माटोको थुप्रो छ, चौतारीमा तास खेलेर बसेको पनि देखिन्छ। सडकको छेउमा बस्नेहरुसम्म धेरैथरि एनजिओहरु गएका छन्। राहत बाँड्ने टेण्डेन्सी त्यहिँ हुदोँ रहेछ।
 
सरकारले बरु घरपरिवार हेरेर गाउँ भित्र गएर बाँड्छ। तर तथ्याङ्क पनि नहुदाँ बाहिरको संघ संस्था धेरै भित्रसम्म गएनन् , भित्रसम्म जान पैदल हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले बाटोमा हिँड्दाखेरि धेरै प्रिभिलेज प्राप्त गरेका छन्। कसैले एउटै घरमा ४/५ बोरासम्म पनि पाएका छन्।
 
एक जनाले पक्षपात छ रे भने। हो, पक्षपात यहि कारणले हो। किनभने एकद्वारबाट वितरण भएन। राहत बाँड्न आएकालाई कसले रोक्ने यस्तो बेलामा। यसरी पहुँच भएको ठाउँमा कतिपयले बढी प्राप्त गरे। कतिपय ठाउँमा दुरुपयोग भएको देखिएको पनि सत्य हो। तर सकारको तर्फबाट गएको ठाउँमा न्यायपूर्ण भएको छ। र अस्थायी बसोबासको हिसाबले पनि उत्साहपूर्ण काम भएको छ। तर सरकार आफ्नो दायीत्वबाट पछाडी हट्दैन । तथ्याङ्कको आधारमा चाँडो भन्दा चाँडो पुर्‍याउन प्रतिबद्ध छ।
 
 ­(अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले मंगलबार राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिमा दिएको मन्तव्य)