वित्तीय जोखिम कम गर्न बैंकरका नौं बुँदे माग, ब्याजमा नगद अनुदानका साथै कर छुटसम्मको माग

बिजमाण्डू
२०७२ जेठ १३ गते ००:०० | May 27, 2015
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबिए) ले भुकम्पबाट वित्तीय क्षेत्रमा परेको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग नौं बुँदे माग राखेको छ । एनबिएले भुकम्पबाट क्षति पुगेको संरचना पुनर्निर्माण र पुनर्वासका लागि कुल कर्जाको १० प्रतिशत अर्थात एक खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्न सकिने प्रस्तावसहित बैंकहरुका केही माग पुरा गरिदिन आग्रह गरेको हो ।


 
बैंकरले भुकम्पबाट पीडित भएका सर्वसाधारका साथै उद्योगी तथा व्यापारीको कर्जामा समेत दुई प्रतिशत ब्याजमा नगद अनुदान दिन आग्रह गरेको छ । 
 
बैंकले भुकम्प पीडित ग्राहकहरुको व्याज जरिवानामा छुट गर्न दिनु पर्ने भन्दै ऋण भुक्तानी गर्ने अवधि बढाइ दिन समेत माग गरेका छन् । 
 
भुकम्प पीडितलाई दिइएको ऋणको नोक्शानी व्यवस्थापनमा लचकता अपनाइदिन माग गर्दै बैंकरले कर्जा–निक्षेप अनुपातको सीमा बढाइदिन आग्रह गरेका छन् । बैंकरले ८० प्रतिशतको अनुपातलाई ८५ प्रतिशत पुर्याइदिन माग गरेका हुन् ।
 
ऋण पुनर्संरचना गर्नु पर्ने भन्दै बैंकरले नोक्शानी व्यवस्थापनमा वाच लिस्टको  व्यवस्थालाई कम्तिमा एक बर्ष पर सार्नु पर्ने मागसमेत गरेको छ । भुकम्प पीडितलाई दिइने ऋणलाई विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत राख्नु पर्ने माग पनि बैंकरको छ । बैंकहरुको नाफामा लाग्दै आएको अधिक करलाई घटाउन पनि संघले माग गरेको छ । 

Tata
GBIME
Nepal Life