काठमाडौं । विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी)ले भूकम्पबाट अति प्रभावित ६ जिल्लामा ट्रेकिङ एजेन्सी तथा माउन्टेरिङ एसोसिएसनमार्फत खाद्यान्न सहयोग गर्ने भएको छ । रेडक्रसमार्फत डब्लुएफपीले बाँडेका खाद्यान्नको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला उसले नेपालका दुई संस्थामार्फत आफ्नो कार्यक्रम थप विस्तार गर्न लागेको हो ।
टान, एनएमए र डब्लुएफपीले संयुक्त रुपमा गरेको कार्यक्रममा डब्लुएफपीका इमर्जेन्सी कोअर्डिनेटर रिचर्ड रेगनले आफूहरुले वितरण गरेको राहतको गुणस्तरमा गम्भीर रहेको भन्दै परीक्षण गरेका सामग्री मात्रै वितरणका लागि पठाइएको बताए ।
'हामीले वितरण गरेका चामलका विषयमा केही प्रश्न उठेको छ, यो गम्भीर प्रश्न हो र हाम्रो काम प्रति हामी जिम्मेवार छौं,' रेगनले भने, 'हामी गुणस्तरमा गम्भीर छौं, हामीले दिएको चामल केही टुक्रिएको/कुड्किएको हो, खानै नहुने भन्ने होइन ।'
उनले यो कार्यक्रम अन्तर्गत १८ लाख मानिसलाई प्रति परिवार १० किलो चामलका दरले वितरण गर्ने रिचर्डले बताए । उनले धेरै हिमाली क्षेत्रमा बाटो बन्द भएको भन्दै राहत वितरणका लागि दुई संस्थासँगको सहकार्यले काम गर्न अझै सजिलो हुने बताए ।
पहिलो चरणमा दुई जिल्ला
यो कार्यक्रम अन्तर्गत तीन संस्था मिलेर ६ वटा जिल्लामा राहत वितरण तथा पुनर्स्थापनाको काम गर्नेछन् । पहिलो चरणको काम गर्न भने धादिङ र दोलखा जिल्ला छनौट गरिएको छ । यी जिल्लामा दुई संस्थाले प्रत्येक गाविसमा ३० जनाका दरले खटाउने तयारी टानको छ ।
टानका अध्यक्ष रमेश धमलाले प्रत्येक मजदूरलाई दैनिक १२ सय ५० रुपैयाँ ज्याला दिएर काममा लगाउने बताए । उनका अनुसार दोलखा र सिन्धुपाल्चोकमा एनएमए र धादिङ, नुवाकोट, गोरखा र रसुवामा टानले काम गर्नेछन् । 'अहिले धेरै बाटो बन्द छ, चाहेर पनि धेरै ठाउँमा राहत पुर्याउन सकिएको छैन,' धमलाले भने, 'हामीले ब्लक भएका ट्रेल खोल्ने र राहत वितरणको कामलाई प्रभावकारी बनाउने छौं ।' उनका अनुसार अबको पहिलो हप्ता बन्द बाटो खोल्न प्रयत्न गरिनेछ ।
गुणस्तरमा शंका लागे सम्झौता 'पुनरावलोकन'
कार्यक्रममा टानका अध्यक्ष धमलाले डब्लुएफपीले दिएको राहत सामग्रीको गुणस्तरमा प्रश्न उठे सम्झौता पुनरावलोकन हुन सक्ने बताए । 'हामी सबै चेतनशील नागरिक हौं, सरकारले पनि अध्ययन गरिरहेकै होला,' अध्यक्ष धमलाले घुमाउरो भाषामा भने, 'क्वालिटीका विषयमा प्रश्न उठे हामी पनि क्वेश्चन उठाउछौं ।'
यस्तै एनएमएका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाले यो भूकम्पले क्षति पुर्याएका हिमाली क्षेत्रमा अहिलेसम्म प्रभावकारी रुपमा राहत पुर्याउन नसकिएको भन्दै यो सहकार्य अझ प्रभावकारी हुने बताए ।
