मनोज सत्याल/बिजमाण्डू
काठमाडौँ । 'राष्ट्रिय विपद्को समाधान गर्न, संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्न र राज्यको पुनर्संरचना र पुनर्निमाणका लागि राष्ट्रिय संकल्प र एकता अनिवार्य छ। संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थबाट माथि उठेर राष्ट्रिय सरकार गठन हुन्छ भने खुल्लारुपमा छलफल र बहसका निम्ति एकीकृत नेकपा (माओवादी) तयार छ।'
यो निर्णय हो एकीकृत नेकपा माओवादीको ४ जेठमा बसेको केन्द्रीय कार्यलयको विस्तारित बैठकको। १२ बैशाखमा गएको भूकम्पपछि २६ बैशाखमा बसेको संसदको बैठकमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता औल्याएका थिए। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको विषयमा संसदभित्रै बहस भएपछि ९ दिनपछि बसेको एकीकृत नेकपा माओवादीले केन्द्रीय कार्यलयको विस्तारित बैठकले नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबारे सकरात्मक निर्णय गरेको हो।
एमाओवादीको निर्णय गरेपछि जेठ ६ गते साँझ प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र प्रमुख सत्ता साझेदार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच राष्ट्रिय सहमति सरकार गठनको विषयमा छलफल भयो। त्यसको ठिक भोलिपल्ट जेठ ७ गते बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले सुशील कोइराला नेतृत्वकै सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको स्वरुप दिनुपर्ने प्रस्ताव गर्यो। कांग्रेस पदाधिकारीहरुलाई कोइरालाले राजनीतिक ब्रिफिङ गर्दै भूकम्प पछि देखिएको एकतालाई संविधान निर्माण र कार्यन्वयनको अवस्थामासम्म लैजानुपर्ने बताए।
के छ दलहरुको तयारी?
राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विषय संसदमा बहसमा रहँदा २९ बैशाखमा दोलखा केन्द्रबिन्दु बनाएर पुन: ठूलो भूकम्प गयो। सभासद्हरु संसदको बैठक छाडेर भागाभाग गर्दै बाहिर निस्किए। तर सबैभन्दा पछि भवनबाट बाहिर निस्किए एमाले नेता माधवकुमार नेपाल र नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनाली।
नेता नेपाल र मैनाली त्यसबेला राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको विषयमा संविधानसभा भवन भित्रै छलफलमा थिए। एमाले नेता नेपालले त्यसपछि पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको विषयमा छलफल भने रोकेनन्। उनले बैशाख ३१ गते नै नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष समेत रहेका सभासद् एकनाथ ढकालसँग छलफल गरेका थिए। नेता नेपालले ढकालसँग भूकम्पबाट भएको क्षति पछि पुर्ननिर्माणका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्नु उचित हुने प्रस्ताव गरेका थिए।
ढकालले भनेले आफ्नो पार्टीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको औचित्य बारे प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला लाई भेटेर पहिलेनै प्रस्ट पारेको उल्लेख गर्दै सर्वप्रथम सहमतिको सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने निर्क्यौल गर्न सके मात्र नेता नेपालको प्रयासले सफलता पाउने जवाफ दिएका थिए।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका विषयमा दलहरुका दोश्रो तहका नेताहरुमा भने राम्रै उत्साह देखिएको एक एमाले नेताले बताए। 'दुई तीन दिनमा यो विषयमा (राष्ट्रिय सहमतिय सरकार) रङ्ग, रुप आउला, मुनिमुनि नेताहरु कुदेका छन् भँइचालो जस्तो, बेला बेलामा बाहिर पनि कुराकानी थाहा हन्छ, चार रेक्टर स्केलसम्मको आउँदा,' ठट्यौली शैलीमा ती नेताले भने।
२६ बैशाखमा संसदमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा उठे लगत्तै २७ गते गोर्खाको सदरमुकाम गोरखाबजारमा पुगेका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको अर्थ लगाए। 'राष्ट्रिय शक्तिहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता छ, राष्ट्रिय सरकार भनेको राष्ट्रिय एकताको रुप मात्रै हो', प्रचण्डले भने।
तर एकीकृत नेकपा माओवादीका महासचिवव कृष्णबहादुर महराले भने वर्तमान सरकार राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण तयार गर्ने सन्दर्भमा समन्वय गर्न चुकेको बताउँछन्। संसदको संकल्प प्रस्ताव अनुगमन गर्न बनेको विशेष समिति बैठकमा जिल्लाको भ्रमण गरेर फर्किएपछि महराले सरकारको आलोचना गरेका हुन्।
'अहिले गाउँमा यो पार्टी त्यो पार्टी भन्ने छैन, त्यहाँ मानवीय पक्ष छ, तर यहाँ जिल्लामा केन्द्रमा समन्वय अभाव छ, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा भइरहँदा समन्वय भएन, सबै पार्टीले भोलिन्टियर परिचालन गरेका छन्, सरकारले त्यसमै समन्वय गर्नु पर्थ्यो,' कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको नेतृत्व क्षमताको महराले आलोचना गरे।
के भनेका थिए संसदमा प्रमुख दलका नेताहरुले?
संसद बैठकमा एमाओवादी नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भूकम्प पछिको पुर्नर्निमाणका लागि केही वर्ष र दशकका लागि राष्ट्रिय सरकार आवश्यक रहेको बताएका थिए।
'यतिबेला आफूलाई मात्र केन्द्रमा राखेर म छँदैछु, मैले सबैथोक गर्छु, मेरै पार्टीले सबैथोक गर्छ भन्ने सोचियो भने पुग्दैन। बृहत् राष्ट्रिय एकता आजको खाँचो हो। त्यसको निम्ति हामीले कुन ढंगले हुन्छ सोचौं। भिजन सहितको दह्रो नेतृत्व अगाडि आएर अथवा हामीमध्ये नै को हुनसक्छ, हामी पुरानाले लोभ नगरौं नयाँ व्यक्तिलाई अगाडि सारेर त्यस्तो प्रकारको राष्ट्रिय सरकार, कमसेकम केही वर्ष, केही दशक राष्ट्रिय सरकार बनाएर अगाडि जाने, भिजनरी नेतृत्वको परिकल्पना हामीले गरौं,' भट्टराईले सम्बोधनमा प्रस्ताव गरेका थिए।
बैशाख २६ गते को सोहि दिनको बैठकमा एमाले बरिष्ट नेता झलनाथ खनालले पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरेर जानुपर्ने आवश्यकता औल्याएका थिए।
छलफलका लागि नै छैन दलहरुसँग समय
राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विषय उठे पनि दलहरुबीच सोही विषयमा छलफलका लागि औपचारिक बैठकमा अहिलेसम्म जुटेका छैनन्। एकीकृत नेकपा माओवादीका नेताहरु अभियान सहित जिल्लामा छन्।
कांग्रेस र एमालेका नेताहरु पनि भूकम्प पीडितलाई मल्हम लगाउन जिल्ला दौडाहामा व्यस्त छन्। कांग्रेस सह-महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले यसबीचमा राष्ट्रिय सहमति सरकारबारे कुराकानी नै नभइएको बताए। 'म आफैँ पनि जिल्लातिर थिएँ, यसबारे केही कुरै भएको छैन,' खड्काले पहिलोपोस्टसित भने।
