काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भूकम्प प्रभावित ऋणीहरुको लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय सस्थालाई बुधबार निर्देशन जारी गर्दै भूकम्प प्रभावित ऋणीहरुका लागि कर्जाको पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने, सावाँ व्याज भुक्तानीका लागि तीन महिना थप्ने, ग्रेस अवधि दिने जस्ता विशेष नीतिगत व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन अनुसार भूकम्पका कारण ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका ऋणीहरुको कर्जा बैंक तथा वित्तीय सस्थाले एक वर्षसम्म कर्जा भुक्तानी अवधि थप हुनेगरी पुनरतालिकीकरण गर्न पाउनेछन् । यस्तो कर्जा पुनरतालिकीकरण एक पटकका लागि मात्रै गर्न पाइने छ ।
(1).jpg)
परियोजना क्षतिग्रस्त भएर कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका ऋणीहरुले यस्तो सुविधा पाउनेछन् । बैंक तथा वित्तीय सस्थाले ऋणीको लिखित कार्ययोजनाका आधारमा कर्जा पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने छन् । यस्तो सुविधा दिन भूकम्पका कारण आम्दानीको स्रोत र कर्जा तिर्ने क्षमता ह्रास आएको पनि पुष्टि हुनुपर्ने छ ।
बैंक तथा वित्तीय सस्थाले एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि कर्जा पुनरतालिकीकरण गर्नु परेमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने छ । पुनरतालिकीकरण गरेका कर्जा असल वर्गमै पर्नेछन् । यस्ता कर्जाको विवरण भने छुट्टै राख्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
यो व्यवस्थाले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका आयोजना, बैंकबाट कर्जा लिएर आवासीय घर बनाउने ऋणी, जलविद्युत आयोजना जस्ता क्षेत्रलाई विशेष राहत पुग्नेछ ।
भूकम्पका कारण ऋण तिर्ने क्षमता गुमाएका ऋणीले असारमा तिर्नुपर्ने सावाँ व्याज असोज मसान्तसम्म तिर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गर्दै असार मसान्तसम्म असुली हुनुपर्ने कर्जाको साँवा व्याजको किस्ता असोजमा असुली भएपनि असल कर्जामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
असोजमा असुली भएपनि बैंक तथा वित्तीय सस्ताले त्यस्तो किस्तामा कुनैपनि पेनाल व्याज वा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस्तो असुलीलाई आर्थिक वर्ष २०७१/७२ कै नाफा नोक्सान हिसावमा राख्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । असार पछि असुली भएको रकम लाभांसका रुपमा बाड्न पाइनेछैन । यस्तो रकम पूँजी समायोजन कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय सस्थाले परियोजनाका लागि एक वर्षको ग्रेस अवधि थप्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । परियोजना सम्पन्न भएर किस्ता असुलीका लागि पहिले दिएको ग्रेस अवधी सकिएको भएपनि बढीमा एक वर्षको ग्रेस अविधि थप्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
भूकम्प अतिप्रभावित जिल्लाका सस्थालाई थप सुविधा
काठमाडौं बाहेक भूकम्पबाट अतिप्रभावित जिल्लामा मुख्य कार्यालय रहेका बैंक तथा वित्तीय सस्थाका लागि राष्ट्र बैंक थप छुट तथा सुविधा दिने भएको छ । यस्ता बैंक तथा वित्तीय सस्थाका लागि शुन्य व्याजदरमा कर्जा दिने र अनिवार्य नगद मौज्दातमा पनि सहुलियत दिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
प्रधान कार्यालय भवन क्षतिग्रस्त भई पुनर्निर्माण गर्नु भएमा त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय सस्थालाई राष्ट्र बैंकले ५० लाखमम्म विना व्याज कर्जा दिने भएको छ । त्यस्तै अनिवार्य नगद मौज्दात पुर्याउन नसक्ने बैंक तथा वित्तीय सस्थालाई जरिवाना नलगाउने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
