सरोज काफ्ले/बिजमाण्डू
काठमाडौं । ‘कथा, कबिता लेख्नेलाई राज्य र समाजले सम्मान गर्ने तर उद्योग चलाउनेलाई किन नगर्ने ? राम्रो कबिता लेखे पुरस्कार दिन्छौं भने एउटा राम्रो उद्योग चलाउँदा किन पुरस्कार नदिने ?’
काठमाडौं । ‘कथा, कबिता लेख्नेलाई राज्य र समाजले सम्मान गर्ने तर उद्योग चलाउनेलाई किन नगर्ने ? राम्रो कबिता लेखे पुरस्कार दिन्छौं भने एउटा राम्रो उद्योग चलाउँदा किन पुरस्कार नदिने ?’
(1).jpg)
उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले नेपाल उद्योग परिसंघको भेलालाई सम्बोधन गर्दै आइतबार साँझ कबिता लेख्ने र उद्योग चलाउनेबीच राज्यले नै गर्ने फरक व्यवहारको उदाहरण दिए । उद्योगमन्त्रीले यसलाई सस्कृतिसँग जोडिएको अर्थतन्त्र भनेर व्याख्या गरे । परम्परादेखि नै उद्योग चलाउनेलाई फरक दृष्टिकोणले हेरियो यसबाट औद्योगिक विकासलाई वाधा पुग्यो, मन्त्री बस्नेतले बताए ।
उद्योगी व्यवसायीको कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले आफूलाई पुरै निजीक्षेत्र मैत्रीका रुपमा प्रस्तुत गरे । उद्योग विना समृद्धिको कल्पनै गर्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिए । त्यस्ता उद्योग सरकारले होइन निजीक्षेत्रले मात्रै चलाउन सक्छन् भन्न पनि उनले छुटाएनन् ।
उनी बामपन्थी विचार बोक्ने एमालेको भातृ संगठन युवा संघको केन्द्रिय अध्यक्ष हुन् । मन्त्री बन्नु अघिसम्म उनको छवी निजीक्षेत्र मैत्री थिएन । स्वभाविक रुपमा माउ पाटी भन्दा भातृ संगठनहरु बढी क्रान्तिकारी हुन्छन् । युवा संघको अध्यक्ष मात्रै हुँदा बस्नेत पनि निकै क्रान्तिकारी थिए । उद्योग चलाउनेलाई पुँजीपति, सामान्त देख्ने चस्मा उनले पनि लगाएका थिए ।
ठीक एक वर्षअघिसम्म बस्नेतकै दलका कर्णबहादुर थापा उद्योग मन्त्री थिए । परिसंघको एक वर्ष अघिको यस्तै साधारण सभामा तत्कालिन मन्त्री थापाले उद्योगी व्यवसायीलाई सजिलो ठाउँमा उद्योग चलाएर नाफा खोज्नै भन्दै हकारेका थिए । सरकारकै मन्त्रीले निजी क्षेत्रको आलोचना गरेको भन्दै अर्का मन्त्रीले समारोहमै थापाको आलोचना समेत गरेका थिए ।
‘सरकारले भूमीका व्यवस्थापकको मात्रै हो, उद्योग मन्त्री बस्नेतले भने, काम निजीक्षेत्रले गर्ने हो । उद्योग पनि निजीक्षेत्रले नै चलाउने हो ।’ उनले सरकारले चलाएका उद्योगको अवस्था कमजोर भएको उदाहरण पनि दिए ।
सरकारले चलाएका करिब तीन दर्जन उद्योगले जम्मा तीन लाख रोजगारी सिर्जना गरेको छ । तर निजीक्षेत्रका तीन ठूला घरानाले योभन्दा धेरैलाई रोजगारी दिएको मन्त्री बस्नेतले बताए ।
उनको दल एमाले विगतमा निजीकरणको विपक्षमा उभिएको थियो । सत्ता साझेदार दलबीचको असझदारीले सरकारी उद्योगको व्यवस्थापन सँधै ओझेलमा पर्छ, निर्णय हुन सक्दैन । उनी आफै पनि अहिलेसम्म विगतमा गरिएकै जसरी सरकारी उद्योग निजीकरण नगर्ने पक्षमा छन् । नयाँ मोडालिटी बनाएर मात्रै निजीकरण गर्नुपर्ने धारणा उनले सार्वजनिक गरे ।
सरकार चलाउने हरेक दल सार्वजनिक सस्थान राज्यलाई बोझ भएको बताउँछन् तर यसको निकास निकाल्दैनन् । मन्त्री बस्नेत पनि यस्तै समूहबाट बाहिर छैनन् । अर्थमन्त्रालय र सरोकारवाला मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदासम्म सस्थानको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन सक्दैन् ।
नतिजा निकै राम्रो नआए पनि मन्त्री बस्नेतले केही काम गर्न खोजेका छन् । उनले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई क्षेत्रमा पनि स्थापना गर्न खोजे । विराटनगरमा उनले कार्यालय स्थपना गर्न लगाए, आफैले उद्घाटन गरे ।
भैरहवामा निर्माण भएको विशेष औद्योगिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनमा ल्याउन खोजे । माइक्रो ब्रुअरीको योजना ल्याए, आफ्नै मन्त्रालयले सूचना प्रविधि मैत्री बनाउन खोजे । त्यस्तै उद्योग दिवस मनाउने र उद्योगी व्यवसायीलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय पनि गरिसकेका छन् । तर अपेक्षित नतिजा यी सुधारले मात्रै दिंदैन् ।
मन्त्री बस्नेतले घोषणा गरेका छन्, अर्को आर्थिक वर्ष लगानी वर्षका रुपमा मनाउने र हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा औद्योगिक ग्राम बनाउने । तीन वर्ष अघि पनि सरकारले लगानी वर्ष मनायो तर उपलब्धि शून्य भयो । औद्योगिक ग्राम बनाउने काम पनि कम चुनौतिपूर्ण भने छैन ।
आपुर्ति व्यवस्थाका लागि छुट्टै मन्त्रालय बनेपछि उद्योग आकर्षक मन्त्रालय होइन । कम बजेट, सानो संरचनाले कार्यकर्ता भर्ति गर्न नसकिने हुँदा धेरैले उद्योग मन्त्री बन्न रुचाउँदैनन् । संविधान सभाको निर्वाचनमा पराजय भोगेर पनि मन्त्री पद पाएका बस्नेत उद्योग मै भएपनि केही गरेर देखाउने योजनामा छन्, त्यसको केही बान्कि अहिले देखिएको पनि छ ।
सार्वजनिक समारोहलाई प्रयोग गरेर समृद्धि चाहने र औद्योगिक विकासको पक्षमा लाग्ने व्यक्तिका रुपमा उनी आफूलाई स्थापित गर्न चाहन्छन् । मन्त्री बस्नेतको यो व्यवहार देखावटी हो वा साच्चै परिवर्तनका लागि हो? यो आगामी दिनमा स्पष्ट हुनेछ ।
