सरोज काफ्ले
काठमाडौं ।
- गत विहीबार भएको दाता सम्मेलनमा एशियाली विकास बैंकले पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई करिब ६० अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गर्यो । यो मध्येको ३० अर्ब भन्दा बढी रकम नेपालले खर्च गर्न नसकेको पैसा हो ।
- विश्व बैंकले उपलब्ध गराउने भनेको सहयोग मध्ये २० अर्ब रुपैयाँ पनि अन्य आयोजनाका लागि संझौता भइसकेको तर नेपालले खर्च गर्न नसकेको पैसा हो ।
- भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले करिब एक वर्ष अघि नेपाल भ्रमण गर्दा एक खर्ब रुपैयाँ सहुलियपूर्ण कर्जा दिने घोषणा गरे । एक वर्ष वित्न लाग्यो, नेपालले कुन आयोजनाका लागि कति पैसा खर्च गर्ने भनेर टुंगो लगाएको छैन । त्यति मात्रै होइन, तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री मनामोहन सिंहकै पालामा घोषणा गरेको सहयोग रकम पनि नेपालले खर्च गरिसकेको छैन ।
- २०६२/६३को दोस्रो जनआन्दोलन पछि प्रधानमन्त्री बनेर गिरिजा प्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा गए । उनको भ्रमणको सम्मानमा भारतले सहुलियतपूर्ण कर्जाको घोषणा गर्यो । त्यो कर्जा राहुघाट जलविद्युत आयोजना र हुलाकी राजमार्गमा खर्च गर्ने निर्णय भयो । करिब एक दशक वित्न लाग्यो, राहुघाट जलविद्युत आयोजनामा जम्मा १२ प्रतिसत काम भएको छ । हुलाकी राजमार्गमा ठेकेदार भागेपछि नयाँ ठेकेदारको खोजी भैरहेको छ।
- छिमेकी मुलुक चीनले माथिल्लो त्रिशुली थ्रि ए र पोखरा विमानस्थलका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा दियो । यी दुबै आयोजनाको प्रगति अहिलेसम्म पनि देखाउन लायक छैन । चीनले पहिलो पटक दिएको यो सहुलियतपूर्ण कर्जा खर्च गर्न नसक्दा नेपालले जरिवाना तिरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ ।
(1).JPG)
नेपालले प्राप्त गरेको सहयोग र निर्माण गरेका आयोजनका यी केही उदाहरण मात्रै हुन् । एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा निर्माण भइरहेको मेलम्ची खानेपानी जस्ता धेरै अरु उदाहरण पनि छन् ।
दाता सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा भारत र चीनका विदेशमन्त्रीले पैसा ठूलो कुरा होइन, खर्च गर्ने क्षमतामा बढाउन सरकारलाई सुझाव दिए । भारतीय विदेशमन्त्री सुुस्मा स्वराजले आफ्ना प्रधानमन्त्रीले नेपाल भ्रमणगर्दा घोषणा गरेको सहुलियतपूर्ण ऋणलाई सम्झाइन् । त्यस्तै चीनका विदेशमन्त्रीले पनि पैसा आवश्यक भए थप सहयोग दिन सक्ने उल्लेख गरे ।
‘दातृ निकायले दिदैनौं भन्दैनन्, केही तलमाथी होला तर बलियो आधार देखायो भने सहयोगको प्रतिवद्धता हुन्छ, राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्वउपाध्यक्ष तथा अमेरिकाका लागि पूर्व राजदूत डा. शंकर शर्मा भन्छन्, प्रतिवद्धता प्राप्त भइसकेपछि खर्च गर्नसक्नु चुनौति हो ।’ दातृ निकाय तथा मुलुकहरुले दाता सम्मेलनको प्राविधिक सत्रमा पनि कार्यान्वयन क्षमतामा प्रश्न उठाएका थिए ।
सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनाउने घोषणा गरेको छ । यो प्राधिकरण दाता तथा अन्य सरोकारवालाको यही प्रश्न छल्नका लागि हो । नयाँ ऐन मार्फत निर्माण हुने यो प्राधिकरणले पुनर्निर्माणमा अन्य समस्या झेल्नु पर्दैन र कार्यान्वयनमा कुनै समस्या आउँदैन भन्ने देखाउन खोजिएको हो ।
सरकारले यस अघि गठन गरेको लगानी बोर्डले प्रभावकारी रुपमा काम थाल्न दुई वर्ष भन्दा बढीको समय लाग्यो । सरकारले यो बोर्डलाई लगानीको लागि अचुक जस्तै संयन्त्र भनेर व्याख्या गरेको थियो । अहिले पनि प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका लागि त्यसैगरी काम गर्छ भनेर व्याख्या गरिँदै छ ।
‘दाताले प्रतिवद्धता जनाए, सहयोग गर्छौ भने, त्यो राम्रो हो, डा. शर्मा भन्छन्, भारतको गुजरात, चीनको सिचुवान जस्ता ठाउँमा पनि भूकम्प पछि दाताले नै डकुमेन्ट बनाइदिए, सहयोगको प्रतिवद्धता जनाए । त्यसैले अहिले नै उपलब्धि भइसक्यो भन्न मिल्दैन । तर काम गर्ने उत्साहका लागि हामीलाई अंक पनि चाहिन्छ ।’
विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक बाहेक अन्य दातृ मुलुकहरु सकेसम्म आफ्नै गैरसरकारी सस्थाबाट काम गराउन खोज्छन् । अनुदान बाहेकको सहयातामा ५० प्रतिसत भन्दा बढी रकम सरकारी निकायभन्दा बाहिरबाट खर्च हुन्छ । अर्थमन्त्रालयकै तथ्यांक अनुसार कुल सहायताको २४ प्रतिसत भन्दा बढी रकम सरकारी संयन्त्रभन्दा बाहिर छ ।
‘पुनर्निर्माणमा प्राप्त हुने सहयाता मध्येको धेरै रकम पश्चिमा देशले आफ्नै संयन्त्रबाट खर्च गर्न चाहन्छन्, डा. शर्मा भन्छन्, प्राप्त पैसाबाट कति उपलब्धि हासिल हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ ।’
