गभर्नरलाई दर्जन नीति उल्टाउन दवाव, सञ्चालकको कार्यकालदेखि स्प्रेडसम्म हटाउनु पर्ने

बिजमाण्डू
२०७२ असार १६ गते ००:०० | Jul 1, 2015

Tata
GBIME
Nepal Life

सुदर्शन सापकोटा/बिजमाण्डू

काठमाडौं । सार्वजनिक भाषणमा आफू निजी क्षेत्रमैत्री रहेको घोषणा गर्दै आएका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपाललाई पुर्ववर्ति गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले ल्याएका केही कडा निर्देशनहरु उल्टाउन दवाव परेको छ ।
 
नेपाल बैंकर्स संघले लिखित रुपमै निर्देशनहरु उल्टाउनका लागि आग्रह गरिसकेका छ भने  व्यापारी, रियलस्टेट र सेयर बजारसँग सम्बन्धितहरुले पनि पुराना केही नीतिहरु तत्कालै परिवर्तन गर्नु पर्ने भन्दै दवाव दिन थालेका छन् ।
 
‘चाहिने नचाहिने दवाव आइरहेको छ, निजी क्षेत्रमैत्री भनेको निजी क्षेत्रलाई पुल्पुल्याउने त होइन नि,’ गभर्नर कार्यालयका एक अधिकारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘नियम कानुनमा खेलवाड गर्न सकिँदैन । तर आग्रहका रुपमा दवावहरु आइरहेका हुन्छन् ।’
 
गभर्नर नेपाललाई सबैभन्दा चर्को दवाव बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र सञ्चालकहरुको कार्यकाल तोकिएको बिषयमा छ । डा. खतिवडाले दुई कार्यकालभन्दा वढी अवधि सञ्चालक र अध्यक्ष हुन नपाउने व्यवस्था गरेका थिए । 
 
कार्यकाल तोकिएपछि आफैले पैसा हालेको संस्थामा अरुलाई खेताला बनाएर पठाउनु पर्ने अवस्था आएको भन्दै कार्यकालको सीमा हटाउन दवाव छ । यसैगरी बैंकहरुले दोस्रो बजारमा सेयरमा गर्ने लगानीलाई खुकुलो बनाउनु पर्ने दवाव पनि गभर्नर नेपाललाई छ ।
 
गभर्नर हुनुपूर्व र भएपछि आफूलाई निजी क्षेत्र मैत्री भन्दै चिनाएका नेपालबाट पुराना कडा नियमन कानुनहरु उल्टिने अपेक्षा पनि धेरैले गरेका छन् । गभर्नर नेपाल आफू भने तत्काल केही गर्ने पक्षमा छैनन् ।
 
‘केन्द्रीय बैंकमा छिरेको तीन महिना नाघ्दैछ, लामो अनुसन्धानपछि तयार पारिएको नीति निर्देशन दवावका भरमा उल्टाउनु हुँदैन भन्नेमा उहाँ सजग हुनु होला,’ गभर्नर कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘केन्द्रीय बैंकका बारेमा बुझ्न धेरै बाँकी रहेकाले गभर्नरज्युले हचुवा निर्णण नगर्नु होला ।’
 
स्प्रेड दरका कारण नाफामा संकुचन आएका बेला भुकम्पले थप अप्ठेरो पारेको भन्दै स्प्रेड दर हटाउन पनि गभर्नरलाई चर्को दवाव परेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलव सुविधामा लगाइएको सीमा हटाउनदेखि कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्था फेरि गर्नु पर्ने दवाव पनि उनलाई पर्न थालेको छ ।
 
स्रोतका अनुसार पुराना साथिभाइहरुले दवाव दिएपनि गभर्नर नेपालले कसैलाई पनि ‘गर्छु वा गर्दिन’ भन्ने जवाफ दिएका छैनन् । उनले सबै व्यवस्था मिलाउन समय लाग्ने भन्दै आश्वासन दिने गरेका छन् ।  गभर्नर नेपालले नीतिगत पुनरावलोकनका लागि आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिसम्म कुर्न आग्रह गर्ने गरेका छन् ।