मनोज सत्याल/बिजमाण्डू
काठमाडौँ : अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बुधबार संसदमा बजेटको नीति, सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरे। गत बैशाख १२ गते गएको भूकम्पपछि ओरालो लागिराखेको मुलुकको अर्थतन्त्रले थप ओरालो जानबाट रोक्नु अहिलेको प्रमुख चुनौति हो। अर्थमन्त्री डाक्टर रामशण महत पनि यो विषयमा जानिफकार छन्।

मंगलबारबाट सुरु भएको बजेट अधिवेशनमा केही दिनभित्रै बजेट पेश हुदैँछ। के छ त सरकारले बजेटमार्फत् प्राथमिकता दिएका १० विषय-

१ अर्थतन्त्रको ओरालो यात्रा रोक्नु
विनियोजन विधेयक, २०७२ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले केही वर्ष यता सुस्त भएको अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको भए पनि भूकम्पले अर्थतन्त्रमा धक्का पुर्‍याएको बताएका छन्। त्यसैले भूकम्पपछिको पुन: निर्माण र आर्थिक वृद्धिदर उच्च राख्ने सरकारको बजेटमा प्राथमिकता छ।

२ राजस्व घट्दैछ, अब स्रोत चाहियो
अहिले मुलुकको राजस्व परिचालनमा गिरावट आउने देखिएको छ जसका कारण सोको पूर्तिका लागि स्रोत खोज्नु अहिले चुनौती बनेको अर्थमन्त्री महतको विश्लेषण छ। त्यसैले वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमतामा रहेको कमजोरी सुधार गरी मुलुकको आवश्यकता अनुसार आयोजना र वैदेशिक सहयता परिचालन सरकारको प्राथमिकता हो।

३ लगानी, रोजगारी, उत्पादन र उद्यमशिलता वृद्धि
भूकम्पका कारण मुलुकमा लगानी घटेको, उत्पादन, उद्यमशिलता, आय र रोजगारीमा शिथिलता देखिएको छ। त्यस्तो अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्नु चुनौती हो। सरकार पुन: निर्माणमा केन्द्रीत हुदाँ नयाँ लगानीको सम्भावना घटेको छ। त्यसैले सरकारको प्राथमिकता निजी लगानी अनुकूल नीतिको कार्यान्वयन गरेर अर्थतन्त्रको वृद्धि गर्ने भएको महतको ठम्याइ छ।

४ बढ्दो आयातले निम्त्याएको ब्यापार घाटा रोक्नु
भूकम्पको कारण सरकारले निर्माणका सामाग्रीहरुमा अहिले राजस्व छुट दिएको छ। भूकम्पका कारण खाद्यान्न नष्ट भएपछि कृषिजन्य वस्तुहरु धान, चामल, दाल, फलफूलको आयात बढेको छ। त्यसैले बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्नु सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ। अहिले ५० प्रतिशतमा रहेको निर्यात आयात अनुपात ११ मा झरेको छ। त्यसैले निर्यातयोग्य सामान र सेवा उत्पादनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ।

५ एकीकृत बस्ति र पुन: निर्माण
भूकम्पका कारण लाखौँ मानिस घरबारविहीन भएका छन्। कयौँले आफ्नो उद्यम गुमाएका छन् भने रोजगारी पनि गुमाएका छन्। भूकम्पले ग्रामिण बस्तीहरु जोखिममा परेका छन्। त्यस्ता वस्तीहरुलाई एकीकृत रुपमा बस्ती बसाउने ठूलो चुनौती सरकार सामु खडा छ। त्यसैले नव गठित राष्ट्रिय पुन: निर्माण प्राधिकरण मार्फत त्यस्ता बस्ती विकास, क्षतिग्रस्त संरचनाको पुन: निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ।   

६ पर्यटन र उर्जामा वृद्धि
भूकम्पका कारण मुलुकका सांस्कृतिक सम्पदाहरुमा क्षति पुगेको छ। साथै नेपालको नकरात्मक प्रचार भएको छ। त्यसैले नेपालको सकरात्मक प्रचार गर्नु र पर्यटन उद्योगलाइ जिवन्त तुल्याउनु सरकारलाई चुनौती छ। अर्कोतर्फ बढ्दो लोडसेडिङले नयाँ लगानीकर्तालाई दुरुत्साहन गरेको छ भने लगानीको वातावरण कमजोर बनाएको छ। भूकम्पकै कारण जलविद्युत आयोजनाहरुमा समेत क्षति पुगेको छ। यी चुनौतीका बीच उर्जा क्षेत्रको विकास र पर्यटनको प्रवद्धनमा राज्यको दायित्व थपिएको छ।

७ गरिबीको रेखामुनि पर्नसक्नेलाई पुन: स्थापनामा फर्काउने चुनौति
भूकम्पका कारण कतिपयले घर गुमाएका छन्। त्यस्तै कयौँले आफ्नो भएको आय आर्जनको श्रोत र पशु चौपाया समेत गुमाएका छन्। राज्य सामु गरिबीको रेखामुनि धस्सिदैँ गरेको एउटा ठूलो समुदायलाई जीवनयापनमा मद्दत गर्नु चुनौति छ। गरिबीको दरमा कमी ल्याउन निजी, सहकारी, गैर सरकारी तथा लघु कर्जा कार्यक्रमलाइ प्रभावकारी बनाउनु राज्यको धर्म हो। गरिबी न्युनिकरण राज्यको प्राथमिकतामा परेको अर्थमन्त्री महतले बताएका छन्।

८ पूँजी निर्माण र लगानी बढाउनु
आर्थीक क्षेत्रलाई चलायमान राख्न र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न ठूलो लगानी आवश्यक छ। स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्नु चुनौति छ। सरकारको प्राथमिकतामा प्रक्रियागत सुधार परेको छ।

९ विपद् व्यवस्थापनको तयारी
भूकम्पका कारण कतिपय बस्तीहरु पहिरो र बाढीको जोखिममा फँसेका छन्। साथै विभिन्न महामारी फैलनसक्ने जोखिम उत्तिकै छ। त्यसैले यस्ता विपद्का लागि सरकारले यथेष्ट बजेट छुट्याउनै पर्ने अवस्था छ। तराईका जिल्लाहरुमा बाढी र पहाडमा पहिरोको समस्या उत्पन्न हुदैँछ। त्यसबाट जुध्न विपद् व्यवस्थापनका सामाग्रीहरु तयार अवस्थामा राख्न सरकारले बजेट छुट्याउने तयारी गरेको छ। विपद् व्यवस्थापन प्राथमिकतामा परेको अर्थमन्त्रीले दावी गरेका छन्।

१० संविधानसँगै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम
भूकम्प गएपछि देखिएको एउटा सकरात्मक पक्ष भनेको राजनीतिक सहमतिको वातावरण हो। यस्तो अवस्थामा संविधान निर्माणलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने र दिगो शान्ति प्रवद्र्धनमा लक्ष्यित कार्यक्रममा स्रोतको व्यवस्था गर्ने सरकारका प्राथमिकता परेको छ।