काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा डा. चिरञ्जिवी नेपाल नियुक्त भएको १०० दिन नाघेको छ । सय दिनसँगै डा. नेपालको हनिमुन समय सकिएको छ ।
डा. नेपाल गभर्नर नियुक्त भएको अर्को महिना विनासकारी भुकम्पले देशको अर्थतन्त्र मात्र हल्लाएन वित्तीय क्षेत्रको जोखिमहरु पनि वढाइदिएको छ । चुनौतीहरुका बीच डा. नेपालले आफ्ना १०० दिनमा १८ वटा कामहरु गरेका छन् ।
गभर्नर नेपालका १८ काम यस्ता छन् :
१. सक्रिय कर्जा अन्तर्गत सुक्ष्म निगरानी (Watch List) वर्गमा पर्ने कर्जाहरुको हकमा २०७३ पुस मसान्तसम्ममा ५ प्रतिशत हुने गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने गरी यस अघिको निर्देशनलाई संशोधन गरिएको छ ।
२. सरकारी राहतका कार्यक्रम सम्बन्धी भुक्तानी एवं सर्वसाधारणलाई रकमको भुक्तानी लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरु सूचारु रुपले संचालन गर्न आवश्यक देखिएको हुँदा यस्ता कार्यहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मार्फत सुचारु रुपले संचालन गरिएको छ ।
३. भूकम्प पीडित सर्वसाधारणलाई राहत उपलब्ध गराउन विभिन्न संघसंस्थाहरुले खाता खोली रकम संकलन गर्ने गरेको सम्बन्धमा यसरी खोलिएका संघ संस्थाका खाताहरु इयरमार्क गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा मात्र रकमान्तर हुने र सो खाताको विवरण दैनिक रुपमा यस बैंकमा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन भएको । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पठाएको विवरणका आधारमा दैनिक रुपमा सम्वन्धित निकायमा रिपोटिङ्ग गर्ने गरिएको ।
४. भूकम्पबाट आवासीय घर क्षतिग्रस्त भएका पीडित परिवारहरुलाई आवासिय घर पुननिर्माण गर्न शून्य व्याजदरमा उपत्यकामा २५ लाख र उपत्यका बाहिर रु.१५ लाख उपलव्ध गराउने निर्णय भई यस सम्वन्धमा कार्यविधि समेत जारी भइसकेको ।
५. भूकम्पका कारण बैंकिंग सेवाको सहज उपलब्धतामा हुन गएको अवरोधलाई मध्यनजर गरी भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा बैंकिङ्ग सेवाको सहज उपलब्धता र पहुँच वृद्धिका लागि शाखा, Mobile Banking, Branchless Banking तथा घुम्ती बैंकिङ्ग सेवा संचालन गर्न काठमाण्डौं उपत्यका, बनेपा, धुलिखेल तथा भूकम्प प्रभावित जिल्लाको सदरमुकाम बाहेकका स्थानहरुमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था नभएको बजार केन्द्र/गाविसमा शाखा खोल्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने निर्देशन जारी गरिएको ।
६. त्यस्तै भूकम्प प्रभावित जिल्लाका सर्वसाधारणले नागरिकता प्रमाणपत्र नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएको भूकम्प पीडित प्रमाणको आधारमा समेत खाता खोल्न सक्ने व्यस्था गरिएको ।
७. नेपाल सरकारको भूकम्पोत्तर प्रतिकार्य पूनर्लाभ कार्ययोजना बमोजिम कार्यदल गठन भई रु ५०,००० सम्मको ऋण मिनाहा गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी मिति २०७२-०३-०८ मा अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ ।
८. भूकम्पका कारणले कुनै पनि व्यवसाय धराशयी नहोस् र यस बैंकले गरेको नीतिगत व्यवस्थाको उपलब्धी बैंक वा वित्तीयसंस्थाको अन्तिम ग्राहकसम्म पुगोस् भन्ने अभिप्रायले यस बैंकले तोकेको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, कर्जाको पुनरतालिकीकरण, आम्दानी/ खर्च लेखाङ्कन, ग्रेस अवधि, पूँजी गणना, अतिप्रभावित जिल्लाका बैंक वा वित्तीय संस्थाहरुलाई थप सुविधा समावेश गरी निर्देशन जारी गरिएको ।
९. भुक्तानी तथा फछर्यौट सेवा सञ्चालन गर्ने संस्था/संयन्त्र र तिनीहरुले जारी गर्ने उपकरण तथा प्रदान गर्ने सेवाको एकीकृत तवरले व्यवस्थापन गर्ने हेतुले “भुक्तानी तथा फछर्यौट विनियमावली, २०७२” (Payment and Settlement Bylaw, 2072) तर्जुमा गरिएको साथै Payment and Settlement विभागको समेत गठन गर्ने कार्य भइसकेको ।
१०. २०७१ चैत देखि हालसम्मको अवधिमा तीन वटा विकास बैंक मर्ज भई एउटा विकास बैंक बन्न अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । एउटा बाणिज्य बैंक र दुई वटा विकास बैंक मर्ज भई एउटा बाणिज्य बैंक हुनका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ । यसैगरी दुई वटा विकास बैंक मर्ज भई एउटा विकास बैंक बन्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिसकिएको छ । यस अवधिमा एउटा बाणिज्य बैंकले दुई वटा वित्त कम्पनीलाई प्राप्ति गर्नका लागि अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । यसैगरी एउटा बाणिज्य बैंकले अर्को बाणिज्य बैंकलाई प्राप्ति गर्नका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ । यसैगरी एउटा विकास बैंकले अर्को विकास बैंकलाई प्राप्ति गर्नका लागि समेत सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ । यस अवधिमा एउटा बाणिज्य बैंक र तीन वटा वित्त कम्पनी मर्ज भई एउटा बन्ने प्रकृया अवरुद्ध (Demerger) भएको छ ।
.JPG)
११. नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लि, गजुरी, धादिङ, आरम्भ माईक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि, बासवारी, सिन्धुपाल्चोक तथा सपोर्ट माईक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि, हाँसपोसा, सुनसरी –गरी तीन वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई वित्तीय कारोवार गर्ने इजाजत पत्र प्रदान गरिएको छ ।
१२. विदेशी विनिमय संचितिको स्तर ३ महिना अघि रु. ७०८.८७ अर्ब रहेकोमा १३.३ प्रतिशतले वृद्धि भई जेठ २२ गते रु. ८०३.४६ अर्ब पुगेकोमा विदेशी विनिमय संचिति लगानीलाई थप विविधीकरण गरिएको छ । यस सिलसिलामा अमेरिकी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी विस्तार गरी अमेरिकी डलर १० करोड डलरवाट हाल अमेरिकी डलर ६० करोड लगानी रहेको । चिनियाँ सरकारी ऋणपत्रमा पिपुल्स बैंक अफ चाइनाले प्रदान गरेको ४०० मिलियन डलरको लगानी सीमा वृद्धि गरी १००० मिलियन डलर कायम गर्न पत्राचार गरिसकिएको छ ।
१३. एशियन क्लियरिङ्ग युनियन र सार्क फाइनान्सको बोर्ड बैठकको सिलसिलामा सदस्य केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरूसँग छलफल गरी आपसी सम्बन्धलाई थप सुदृढ गरिएको छ । सो अवसरमा भारतीय रिजर्भ बैंकका गभर्नर र बंगलादेश बैंकका गभर्नरसंग छलफल भई द्धिपक्षीय हित र सहयोगका सम्वन्धमा वार्ता भयो । सो अवसरमा गभर्नर डा. रघुराम राजनसंगको छलफलमा दुई देश वीचको आर्थिक, वित्तीय क्षेत्र तथा आपसी हितका विषयमा सहयोग र समन्वय गर्न प्राविधिक स्तरमा संयुक्त कमिटि गठन गर्ने सहमति समेत भएको ।
१४. भा.रु. ५०० र १००० दरका नोटहरू नेपालले भारतमा खाता खोली जम्मा हुने गरी बुझाउन पाउने व्यवस्था नभएकोमा त्यस्ता नोटहरू अब नेपालले भारतीय रिजर्भ बैंकमा रहेको यस बैंकको खातामा जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था भएको छ ।
१५. नेपाली निर्यातकर्ता फर्म, कम्पनी, संस्थाले भारतमा आफ्नो उत्पादन भारत निर्यात गर्दा भारतमा सरकारलाई बुझाउने Counter Vailing Duty भारतस्थित बैंकमा भारतीय मुद्रामा खाता खोली सोही खाताबाट भुक्तानी हुने गरी नेपाली कम्पनी उद्योगलाई खाता खोल्न स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ जसले गर्दा नेपाली निर्यातकर्ताहरुलाई भारतमा वस्तु निर्यात गर्न प्रोत्साहन भएको छ ।
१६. विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ खारेज गरी विदेशी विनिमय व्यवस्थापन ऐन, २०७२ को मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरिएको छ ।
१७. मुलुकमा विदेशी विनिमय तथा वहुमूल्य धातुको हुनसक्ने अपचलन तथा अनौपचारिक एवं गैर कानूनी कारोवारलाई नियन्त्रण गरी औपचारिक कारोवार वढाउने उद्धेश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकको पहलमा नेपाल सरकारका सम्वन्धित निकायहरुको प्रतिनिधित्व भएको एक उच्च स्तरिय समिति गठन भएको ।
१८. भूकम्पका कारण देशको समग्र आर्थिक अवस्थामा परेको असर मूल्याङ्कन गर्न नेपाल सरकारले गरेको PDNA (Post Disaster Needs Assessment) अध्ययन अन्तर्गत वित्तीय क्षेत्र तथा समग्र आर्थिक क्षेत्रमा परेको क्षतिको मूल्याङ्कनका सन्दर्भमा तथ्याङ्क तथा विश्लेषण सहितको प्रतिवेदन तयार
गरिएको ।
