काठमाडौं । दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नती पर्यटन मन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समन्वय समिति बनाएर सुरु गरिने भएको छ । दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल पर्यटन मन्त्रालयले निर्माण गर्ने वा लगानी बोर्डमार्फत गर्ने भन्ने विषयमा विवाद थियो ।
पर्यटन मन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समिति बनाउने र त्यो समितिमा लगानी बोर्डको समेत सहभागिता रहने छ । यो समितिले नै निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति मन्त्रालय र बोर्ड बीच भएको हो ।
पर्यटन मन्त्री अध्यक्ष रहने उच्चस्तरीय समन्यवय समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य रहनेछन् । समितिले अर्को कार्यकारी समिति पनि बनाउने छ ।
.JPG)
उच्चस्तरीय समितिका लागि कार्यादेश समेत तयार भइसकेको छ । समितिले गर्ने काम र अधिकार क्षेत्र कार्यादेशमा समेटिएको जानकारी स्रोतले दिएको छ । समितिले अर्को कार्यकारी समिति बनाउने र त्यसले काम अघि बढाउने कुरा पनि कार्यादेशमा उल्लेख छ । यो कार्यदेशमा पर्यटन मन्त्री कृपासुर शेर्पाले सहमति जनाइसकेका छन् ।
‘अब बस्ने बोर्ड बैठकमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतीको काम अघि बढाउन प्रस्ताव पेश हुन्छ’, लगानी बोर्डका वाह्य मामिला प्रमुख परामर्शदाता घनश्याम ओझाले भने । बोर्ड बैठक सकेसम्म यही साता बोलाउने तयारी पनि भएको छ ।
बोर्डले दोस्रो विमानस्थलको अध्ययन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी)लाई दिने निर्णय गरिसकेको छ । तर कुन मोडलमा अध्ययन गर्न दिने भन्ने खुलाइएको छैन । अब बस्ने बोर्ड बैठकले यसको मोडालिटी पनि तय गर्ने छ ।
आइएफसीले निशुल्क रुपमा अध्ययन गरिदिने प्रस्ताव सरकारसँग गरेको छ । तर त्यो अध्ययन सरकारले प्रयोग गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट छैन । अध्ययनको निश्कर्ष सरकारले प्रयोग गर्न पाउने गरी आइएफसीलाई अध्ययन गर्न दिन लागिएको हो ।
यो विमानस्थल निर्माणका लागि यस अघि नै अध्ययन भइसकेको थियो । कोरियाली कम्पनी गरेको त्यो अध्ययन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । अहिले पनि भारतीय कम्पनीले अध्ययन गर्ने र निर्माण गरिदिने प्रस्ताव राखेको छ ।
निजगढमा बन्ने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतीलाई एउटै प्याकेजमा अघि बढाउनु पर्ने प्रस्ताव लगानी बोर्डले राखेको थियो । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई त्रिभूवन विमानस्थलबाट अलग्याउँदा लगानीकर्ता आकर्षित नहुने तर्क बोर्डको छ । फाष्ट ट्र्याक भने यी दुई विमानस्थलको परियोजनासँग जोडिएको छैन ।
बोर्ड बैठकले उच्चस्तरीय समिति गठन र यसको कार्यादेशको प्रस्ताव पारित गरेपछि मन्त्रालय र बोर्ड बीच रहेको कार्यक्षेत्रको विवाद पनि सकिने छ ।
निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । मन्त्रालय र बोर्डबीचको कार्यक्षेत्र विवादले अहिलेसम्म अध्ययनको काम समेत बढ्न सकेको थिएन । मन्त्रालय आफैले यो विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाउन पाउनु पर्छ भन्ने अडानमा थियो । एक वर्षमा तीन वटा मन्त्री परिवर्तन भएको कारण पनि निर्माणको काम अघि नबढेको हो ।
