काठमाडौं । उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले भूकम्पबाट क्षति भएको संरचनाको स्रोत जुटाउन करयोग्य आयमा दुई प्रतिशत पुनर्निर्माण कर लगाउन सुझाव दिएको छ ।
आयोगले आइतबार अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै दुई आर्थिक वर्ष आयकरमा पुनर्निर्माण कर लगाउन सुझाव दिएको हो ।
‘हामीले तत्कालका लागि आयकरमा दुई प्रतिशत पुनर्निर्माण कर लगाउन सुझाव दिएका छौ,’ आयोगका अध्यक्ष डा. रुप खड्काले बिजमान्डूसँग भने, ‘यो कर भूकम्प प्रभावितलाई भने लगाउन हुँदैन ।’ वार्षिक साढे दुई लाख व्यक्तिगत र परिवारलाई तीन लाख आम्दानी गर्नेले आयकर तिर्नुपर्छ ।
आयोगको सुझाव अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष बजेटमा समेटिए अब व्यक्तिगत र संस्थागत आयकरमा पुनर्निर्माण कर लाग्नेछ । आयोगले अन्तरिम सुझाव बुझाउँदा सवारी साधन, विलासी वस्तु तथा पेट्रोलियम पदार्थमा सरचार्ज लगाउन सुझाव दिएको थियो । तर आयोगले अन्तिम प्रतिवदेनमा सरचार्ज नलगाउन सुझाव दिएको खड्काले बताए । सरकारले गरेको दाता सम्मेलनमा पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक स्रोत जुटेकोले सरचार्ज नलगाउन सुझाव दिएको खड्काले बताए ।
‘दाता सम्मेलनबाट आवश्यक स्रोत जुटेकोले हामीले सरचार्ज नलगाउन सुझाव दिएको हो, उनले भने, ‘अहिलेको बेलामा अतिरिक्त कर लगाउँदा राम्रो सन्देश पनि जाँदैन् ।’ अर्थमन्त्री महतले आयोगले दिएको सुझावलाई विश्लेषण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए । उनले पुनर्निर्माण करको बारेमा केही प्रतिक्रिया दिएनन् ।
संघीय राजस्वको स्रोत
आयोगले भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, संस्थागत आय कर, व्यक्तिगत आय कर, प्राकृतिक स्रोत कर, सामाजिक सुरक्षा कर, वन पैदावर शुल्क, र कार्वन कर केन्द्रीय तहमा लगाउन सुझाव दिएको छ ।
पूर्वानुमानित कर, टिकट दस्तुर, सवारी कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर, जुवा, चिट्ठा र क्यासिनो कर, प्राकृतिक स्रोत कर, र शिक्षा सेवा कर प्रादेशिक स्तरमा लगाउन आयोगले सुझाव दिएको छ । आयोगले घरजग्गा कर, मालपोत/भूमि कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, प्राकृतिक स्रोत कर, डुंगा, केवलकार संचालनमा लाग्ने कर, वयलगाडा, टाँगा, जनावरमाथि कर र पार्किङ शुल्क स्थानीय तहमा लगाउन सुझाव दिएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कलाई सहभाजित करको रुपमा प्रयोग गरी संकलित राजस्व केन्द्र तथा प्रदेशबीच विभाजन गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ । आयोगले घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरबाट संकलित राजस्व प्रादेशिक र स्थानीय सरकारवीच विभाजन गर्न सुझाव दिएको छ ।
भ्याटको योगदान बढाऊ
आयोगले नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधार गरेर कुल कर राजस्वमा भ्याटको योगदान ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म पुर्याउन सुझाव दिएको छ । भ्याटको आधार विस्तार गर्नको लागि छुट सम्बन्धी प्रावधानहरु घटाउँदै लैजान आयोगले सुझाव दिएको छ । आयोगले कर नलाग्ने कारोबारको सीमा वढाउँदै दरलाई यथावत राख्न सुझाव दिएको छ । भ्याटको मूल मान्यता अनुरुप करलाग्ने कारोवारसँग सम्वन्धित वस्तु वा सेवामा तिरेको पूरै कर कट्टी गर्न पाइने व्यवस्था गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।
आयकरको छुट हटाऊ
आय करको आधार विस्तार गर्नका लागि मुलुकको विकास नीतिमा टेवा पुर्याउने, रोजगारी वढाउने, पिछडिएका क्षेत्रको औद्योगिक विकास गर्ने उद्देश्यले दिइएका छुटबाहेक अन्य छुट हटाउन आयोगले सुझाव दिएको छ । आधारभूत छुट रकमलाई मुद्रास्फितिको दरसँग आवद्ध गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।
प्राकृतिक व्यक्तिले अवकाश वचत स्वरुप स्वीकृत अवकाश कोषमा जम्मा गर्ने रकम, लगानी बीमा, सामाजिक उत्तरदायित्व र कर छुट पाएका संस्थाहरुलाई दिइने चन्दा उपहार वापत कट्टी गर्न पाउने रकमको मात्रा बढाउन आयोगले सुझाव दिएको छ । एउटा घर खरिद/निर्माण गर्दा लिएको कर्जाको साँवा तथा ब्याज बापत वार्षिक निश्चित रकमसम्मको भुक्तानी छुट दाबी गर्न सक्ने ब्यवस्था गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।
व्यक्तिगत आय करको न्यूनतम तथा उच्चतम सीमान्त दर वढी भएकोले घटाउन आयोगले सुझाव दिएको छ । संस्थागत कर सवै क्षेत्रमा समान किसिमले लाग्ने वातावरण सिर्जना गर्न आयोगले जोड दिएको छ । आयोगले लगानी आकर्षित गर्न संस्थागत आयकरको दर अन्य सार्क मुलुकको दरभन्दा कम गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।
घर बहाल कर संकलनमा केन्द्रले नगरपालिकालाई सहभागी बनाइ त्यसबाट संकलित राजस्वको ६० प्रतिशत केन्द्रले र ४० प्रतिशत नगरपालिका (स्थानीय निकाय) ले प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।
वार्षिक २० लाख रुपैयाँदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने सिमा सम्मको कारोवार गर्ने प्राकृतिक ब्यक्तिले सरलीकृत रुपमा कारोवार कर तिर्ने व्यवस्था गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा अन्तशुल्क लगाऊ
सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर र प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क खारेज गरेर पेट्रोल र डिजेलमा अन्तःशुल्क लगाउन आयोगले सुझाव दिएको छ । दूरसंचार सेवा दस्तुर लगाउनको सट्टा सेवामा अन्तःशुल्क लगाउन आयोगले सुझाव दिएको छ । किचेन तथा वाथरुमका सामान, कुकुर विरालोको खाना, माछा मासुजन्य पदार्थ, जंक फुड लगायतका बस्तुको अन्तशुल्क खारेज गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।
निकासी गरिने वस्तुको उत्पादनमा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थमा लागेको अन्तःशुल्क फिर्ता दिने व्यवस्था गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ । आयोगले सूर्तिजन्य पदार्थमा स्वयं निष्काशन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिएको छ ।
मालपोत पाँच वर्षको एकैचोटी तिर्ने व्यवस्था मिलाऊ
आयोगले जग्गाधनीले चाहेमा ५ वर्षको मालपोत एकैपटक तिर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । घर जग्गा करको न्यूनतम छुट हटाउने, दर घटाउने, र न्यूनतम र अधिकतम दरको सीमा तोक्ने, व्यवस्था गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ । पुर्ख्यौली सम्पतिको स्वामित्व हस्तान्तरणमा लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुरको दर वढाउन आयोगले सुझाव दिएको छ ।
