काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७२/०७३को बजेटमा पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले मंगलबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषमार्फत खर्च गर्ने उल्लेख छ ।
बजेटमा पुनर्निर्माणका लागि ७४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बजेटमा आवासका लागि ५० अर्ब, सार्वजनिक भवनको लागि ३ अर्ब, पुरातात्विक संरचनाका लागि २ अर्ब, अन्य भौतिक पूर्वाधारका लागि ७ अर्ब, उत्पादन क्षेत्रका लागि ६ अर्ब र सामाजिक क्षेत्रका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ खर्चिने उल्लेख छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले विपद्पछिको आवश्यकता पहिचान अध्ययन(पिडीएनए)मा पहिलो चरणको लागत ६ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको थियो ।
बजेटमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काम सुरु नगरेसम्म व्यक्तिगत घर, सरकारी भवन, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदाका लागि विषयगत मन्त्रालय र निकायहरुबाट हुने खर्चका लागि १७ अर्ब रुपैया विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा भूकम्पबाट पूर्ण रुपमा क्षति भएका घर निश्चित मापदण्डको आधारमा आफैले निर्माण गर्न चाहेमा दुई लाख रुपैयाँसम्म सहायता दिने उल्लेख छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त घर पुनर्निर्माण गर्न चाहने परिवारले बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिन चाहेमा दुई प्रतिशत ब्याजमा शहरमा २५ लाख र गाउँमा १५ लाख रुपैयाँ ऋण दिइने बजेटमा संबोधन गरिएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यविधि राष्ट्र बैंकले ल्याइसकेको छ ।
भूकम्पबाट असर परेका आवासीय घर, कृषि, व्यवसाय तथा पर्यटन लगायतका क्षेत्रलाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन तथा ब्याज सहुलियत दिन राष्ट्र बैंकमार्फत आर्थिक पुर्नउत्थान कोष स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ । भूकम्प प्रभावितहरुको लागि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, आम्दानी खर्च लेखांकनको समायावधि थप र पुँजी गणनाको घोषणालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
बजेटमा भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना वा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाहरुमा स्थानीय उपभोक्ताको योगदान वापत व्योहोर्नुपर्ने ३० प्रतिशत खर्च सरकारले व्योहोर्ने उल्लेख छ । बजेटमा क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति(सकर्मी, डकर्मी) लगायतका तालिम ५० हजार युवालाई दिने उल्लेख छ । यो तालिम दिएका युवाको ज्ञान प्रमाणिकरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
