मौद्रिक नीतिमार्फत सार्वजनिक गरिएको चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्ने निर्णय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका लागि निकै ठूलो हो । दुई वर्षमा यति ठूलो पूँजी बढाउने भनिएको छ । यो निर्णय पूँजी बढाउने मात्रै होइन, फोर्स मर्जरकै लागि गरिएको हो ।
केन्द्रीय बैंकले पूँजी बढाउने निर्णय गरे पनि यसको व्यवहारिक पक्ष भने हेरेको छैन । पुँजी बृद्धिको व्यवहारिक पक्षहरु पनि सँगसँगै आउनु पर्ने थियो, खाली पूँजीलाई मात्र देखाएर मर्ज गराउने हो भने त्यो ठीक हुँदैन ।
पुँजी बृद्धिको कुरा गर्दा व्यवस्थापनको मोडालिटीमा पनि केही बोल्नु पर्ने थियो, त्यो पनि अर्थनीतिमै । मर्जर हुँदा वा नहुँदा व्यवस्थापनको मोडालिटी यस्तो हुनुपर्छ भन्नु पर्छ । किनभने अहिलेसम्म मर्ज सफल नभएको कारण नै व्यवस्थापनले हो ।
मर्जमा जान ड्युउ डेलिजेन्सको क्राइटएरिया पनि राष्ट्र बैंकले तोक्नु पर्छ । ड्युउ डेलिजेन्सको आधार के हो भनेर स्पष्ट गराइदिनु पर्छ । त्यसपछि दुई वटा कम्पनी मर्ज भइसकेपछि व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि आइदिएको भए मर्जका लागि सहजीकरण हुन्थ्यो । यसले सबैका लागि एउटै प्यारामिटर हुन्थ्यो ।
अहिले राष्ट्र बैंकले एउटै कुरा के चाह्यो भने यति धेरै बैंक तथा वित्तीय सस्था नेपालमा चाहिँदैन, मर्ज गरेर घटाउनु पर्छ । त्यसैले मर्जकै उद्देश्यका कारण पूँजी बृद्धि गर्ने योजना आयो । यो मुलुकको वित्तीय क्षेत्रलाई रेगुलेट गर्ने एउटा एस्पेक्ट हो । तर कुनै क्षेत्रको सुधार गर्दा एउटा पक्ष मात्रै हेरेर हुँदैन, त्यसलाई चाहिने पुर्वाधार छ, अन्य पक्षहरु पनि छन् । ती सबैलाई सम्बोधन हुनेगरी राम्रोसँग व्याख्या गरेर सुधार थाल्नु पर्छ ।
अहिले पूँजीलाई मात्रै हेरिएको छ । पूँजी बृद्धिका लागि पैसा राख्नु पर्यो । यत्रो धेरै पैसा कसले राख्न सक्छ ? आठ अर्ब पूँजी भएपछि त्यो बैंकले न्युनतम पनि ७० देखि ८० अर्ब रुपैयाँ ऋण तथा लगानी गर्न सक्नुपर्छ । ८० अर्बका दरले ३० वटा बैंकको कुल ऋण तथा लगानी २४ सय अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कुल ऋण तथा लगानी ११ सय अर्बको हाराहारीमा मात्रै छ ।
३० वटा बैंकलाई २४ सय अर्ब लगानी गर्ने ठाउँ कहाँ हो त ? लगानी गर्ने ठाउँ ओभर नाइट त आउँदैन । क्रमशः विकास त हुन्छ । जस्तो नेपालमा एक करोड ६० लाख रुपैयाँमा बैंक खोल्न दिइएको हो । बोनस सेयर दिएर तीन करोड रुपैयाँ पुर्याइएको हो । नविल बैंक यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । नविलमा मैले नै लगानी गरेको थिए । ६० रुपैयाँ लगानी गरेको थिए, बोनसबाट सय रुपैयाँ पुग्यो । अहिले नविल यो अवस्थामा आइपुग्यो ।
यो उदाहरणले के पुष्टि गर्छ भने क्रमिक विकास त भएकै छ । व्यवस्थापन सुधार हुँदै गयो, आन्तरिक र वाह्य दुबै क्षेत्रमा सुधार गरेको छ । निजीक्षेत्रकै एक प्रमुख बैंक भएको छ । त्यसैले पूँजीले मात्रै व्यवस्थापन सक्षम र सबल हुँदैन । आज राम्रा भनिएका बैंक स्थापना हुँदा दुई अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाउँछन् भन्ने अनुमान थिएन । तर अहिले त कमाएका छन् ।
बैंकिङ क्षेत्रमा व्यवस्थापन र सिस्टम राम्रो हुनुपर्छ । सिस्टम विग्रियो भने आम निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ताको पैसा डुब्छ । निक्षेपकताको मात्रै होइन, सेयरका लगानीकर्ताको पैसा डुब्यो भनेपनि त मुलुकलाई नै नोक्सान हुन्छ ।
त्यसैले दुई वर्ष भित्र १०, १२ वा १५ वटा बैंक बनाउँछौ भन्नु ‘टु अर्ली’ हुन्छ । क्रमिक विकासको गति नै ठीक हुन्छ । तीन प्रतिसतको बृद्धिलाई ६ प्रतिसत पुर्याउँछु भन्नु ठीक हो, तर तीन बाट एकै पटक १२, १५ प्रतिसत पु¥याउँछु भन्नु त्यति वास्तविक हुँदैन । यसको पूँजी बढाउनु हुँदैनथ्यो भन्ने होइन । एउटा फ्याक्टरलाई मात्रै हेरेर निर्णय लिइयो भन्ने हो । सबैपक्षलाई सम्बोधन गर्न खोजेको भए निर्णय कार्यान्वयमा सजिलो हुन्थ्यो ।
यसले सेयर बजारलाई पनि असर गर्छ । मानौं, पूँजी बृद्धि गर्न बैंक तथा वित्तीय सस्थाले हकप्रद सेयर जारी गर्ने भए । त्यो हकप्रद सेयरमा पैसा राख्न सक्ने क्षमता त लगानीकर्तामा चाहियो नि । प्रमोटरले पैसा राख्न सक्छ वा सक्दैन त्यसलाई छाडिदियौं । नेपाली लगानीकर्ताको क्षमता नै यो हो कि होइन ? आफ्नो क्षमता अनुसार दुई चार लाख रुपैयाँ पूँजी बजारमा हाल्ने साना साना लगानीकर्ताले पैसा कहाँबाट ल्याएर २०, ४० लाख रुपैयाँ बजारमा लगानी गर्छन । लगानीकर्ताले थप पैसा बजारमा हाल्न पनि सेयर नै बेच्ने हो ।
बोनस सेयर वा हकप्रद पाइन्छ भनेर लगानीकर्ताले केही समय सेयर नबेच्न सक्छन्, तर एउटा विन्दुमा पुगेपछि त उसले बेच्छ नै । व्याज तिर्ने बेलामा वा कर्जाको साँवा तिर्ने बेलामा लगानीकर्ताले सेयर विक्री गरेको हामी सबैलाई थाहा छ । यो बजारको ट्रेण्ड हो । अर्को पक्ष, नेपालको पूँजी बजार भनेको बैंक तथा वित्तीय सस्थाकै मात्र हो जस्तो छ । पूँजी बृद्धि पछि वीमाको सेयर अलिकति कारोबार हुन थालेको छ भने केही जलविद्युतमा लगानीकर्ताको चासो भर्खर बढ्न थालेको छ ।
त्यसैले राष्ट्र बैंकले चुक्तापूँजी बढाउने समय केही थप्नु पर्छ । आज एक हजार भएको नेप्से एकै पटक दुई हजार बनाउनु त भएन नि । यस्तो भयो भने राम्रो हुँदैन । एकैपटक यसरी बढ्यो भने क्षमता भन्दा बढी हुन्छ ।
२०, ३० वर्षदेखि चलेका बैंकहरुले पूँजीकोष त राम्रै बनाएका छन् । राष्ट्र बैंकले नेटवर्थलाई आधार मान्नु पथ्र्यो । आठ अर्ब नेटवर्थ हुनुपर्ने भनिदिएको भए बजारलाई ठूलो असर गर्दैनथ्यो । चुक्तापूँजी मात्रै हेर्नुपर्ने कारण नै छैन । पूँजी कोष बलियो नभएका कम्पनी मर्जमा जानै पथ्र्यो । बजारमा चलखेल पनि हुँदैनथ्यो र लगानीकर्ताले वाध्यतावस सेयर बेच्नु पर्ने अवस्था पनि आउँदैनथ्यो ।
पूँजीका कारण मात्रै मर्ज भएका सस्थामा ठूलो ‘डिस्प्युट’ आउँछ । यस अघि मर्ज भएका केही सस्थामा हामीले त्यस्तो देखिसकेका छौं । यो भन्दा पूँजीको आधार हेरेर ‘फोर्स मर्जर’ गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । बेला बेलामा यस्ता निर्णयहरु आउँदा लगानीकर्ताको कन्फिडेन्स बलियो हुँदैन, गुम्न सक्छ । लगानीकर्ताले के आधारमा ढुक्क भएर बजारमा लगानी गर्ने त?
उनीहरुको वित्तीय अवस्था पनि राम्रो छ । मानौं राष्ट्र बैंकले तोकेको समयमा पूँजी पुगेन भने के गर्ने त ? सस्था बन्द गराउने, खारेजीमा लैजाने ? यस्ता पक्ष अनुत्तरित नै छन् । त्यसैले गृहकाय पुरा नगरी पुँजी बृद्धिको निर्णय भयो ।
(पूँजी बजारका ठूला लगानीकर्ता टिबरेवालासँग बिजमाण्डूले गरेको कुराकानीमा आधारित)
