काठमाडौं । बाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी आठ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन तोकिएको समय अपप्र्याप्त भएको भन्दै बैंकरहरुले समय बढाउन माग गरेका छन् ।
.jpg)
गत साता प्रस्तुत मौद्रिक नीतिमाथि बाणिज्य बैंकहरुका तर्फबाट छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले तयार पारेको सुझावमा समय बढाउन माग गरिएको हो । संघले औपचारिक रुपमा भने बिहीबार साँझ गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपाललाई भेटेर समय बढाउन माग गर्ने छन् ।
यसअघि बैंकरले मौद्रिक नीतिमाथिको आफ्ना असन्तुष्टीहरु प्रत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्थिए । यसपाली भने सुटुक्क गभर्नरलाई भेटेर गुनासाको पोको बुझाउन लागेका हुन् ।
बैंकरहरुले पुँजी बृद्धिका सम्बन्धमा अलमल परेकाले पनि यसपाली औपचारिक रुपमा प्रतिकृया सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेका हुन् । पुँजी बृद्धि व्यवस्थापनको भन्दा पनि सञ्चालक समितिको बिषय भएकाले बैंकरहरुले यसमा संघका तर्फबाट आधिकारिक धारणा बनाउन ढिलाइ गरेका हुन् ।
व्यवसायका आकार अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुँजी राख्न दिनु पर्ने भन्दै बैंकरले त्यो विकल्प नमान्ने भए समय बढाउन राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गर्न लागेको हो । वासेल–३ कार्यान्वयमा गइसकेको अवस्थामा चुक्ता पुँजी तोक्नु जायज नहुने तर्क गरेका छन् ।
बैंकरहरुले पुँजी बृद्धिमा जान नहुने सुझाव सँगसँगै पुँजी बढाउनै परे दुई बर्षको समयलाई पाँच बर्ष पुर्याउन माग गरेका छन् । मर्जर नीतिलाई सफल बनाउन पूँजी बृद्धि योजना आएका भन्दै बैंकरले दवावपूर्वक गरिएको मर्जर सफल नहुने तर्फपनि राष्ट्र बैंकको ध्यान आकृष्ट गराउने छन् ।
संघले राष्ट्र बैंकलाई बुझाउन लागेको सुझाव पत्र तयार भइसकेको छ । गभर्नर नेपालको समय नमिलेका कारण बिहीबार भेटेर बुझाउने कार्यक्रम छ । देश संघीयतामा जाने निधो भइसकेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु केन्द्र वा राज्य सरकार अन्तर्गत रहनेमा अझै विवाद भइरहेका बेला पुँजी तोकिनु गलत रहेको बैंकरको तर्क छ ।
बैंकरले मूख्यतया तीन वटा बिषयलाई बढी प्राथमिकता दिएर सुझाव दिएका छन् । पुँजी बृद्धिसँगै बैंकरले सबै कार्डहरुलाई चिप प्रविधिमा लैजाने समय कम भएकाले यसलाई २०७३ असोजसम्मको समय दिनु पर्ने बैंकरको माग छ । बैंकरले इन्टरनेशनल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्र्डड (आइएफआरएस) कार्यान्वयमा द्विविधा रहेकाले त्यसमा सहयोग गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छन् ।
बैंकरले केन्द्रीय बैंकसँग गुनासासँगै उसले लिएका केही नीतिहरुको तारिफ पनि गरेका छन् । संघले अनिवार्य तरलता अनुपात (सिआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) लाई यथावत राखेकोमा केन्द्रीय बैंकको प्रशंसा गरेका छन् । कर्जा सुरक्षण शुल्क घटाउने बारेमा पुनरावलोकन गर्ने नीतिको पनि प्रशंसा गरेका छन् ।
