काठमाडौँ । भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसले काठमाडौँ-तराइ फाष्ट ट्रयाक एक खर्ब ११ अर्ब तीन करोड ९९ लाख रुपैयाँमा निर्माण गर्न सकिने जनाएको छ । कम्पनीले बुझाएको बिस्तृत परियोजना प्रतिवदेन (डिपिआर) उक्त लागत अनुरुप निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।

के मा कति खर्च अनुमान ? रु. १० लाखमा

 यस अघि सन् २००८ मा एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले अध्ययन गर्दा फाष्ट ट्रयाक ७५ अर्ब रुपैयाँमा बन्ने देखिएको थियो । सन् २०१४ को मूल्यमा एडिबीको अध्ययन अनुरुपको लागत समेत ९६ अर्ब रुपैयाँ पर्न आउने र भारतीय कम्पनीको डिपीआरमा थप उच्च कोटीको डिजाइन गरिएको हुँदा केहि महङ्गो परेको भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री बिमलेन्द्र निधीले दाबी गरे ।

'एडिबीले क्लास वान स्तरको सडक डिजाइन गरेको थियो' संसदको बिकास समिति समक्ष बिहबार उनले भने 'तर अहिले गरिएको डिजाइन अनुसार त्यो भन्दा अझ माथिल्लो एसियन हाइवे प्राइमरी क्लासको सडक निर्माण गर्न खोजिएको हो ।'

एडिबीको डिजाइनमा थप गरि काठमाडौँ देखि निजगढ सम्मनै विद्युतीकरण गर्ने, आकश्मिक उद्धारका लागि सडकका बिभिन्न खण्डमा तीन वटा हेलिप्याड बनाउने लगायत व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

त्यस बाहेक सडकको दायाँ बायाँ नै किनारा र ठाउँ ठाउँमा सर्भिस ट्रयाकको समेत व्यवस्था थप गरेको जनाएको छ ।

एडिबीले एउटा लेन तीन मिटरको हुने व्यवस्था गरेकोमा अहिले तीन दशमलव ७६ मिटर राखिएको आयोजना प्रमुख सतेन्द्र शाक्यले जानकारी दिए । 'अहिले चार लेनको सडक डिजाइन गरिएको छ' उनले भने 'प्रतिलेन चौडाइ बढाएको कारण भविश्यमा छ लेन बनाउन चाहँदा पनि सजिलो हुन्छ ।' सडकको कुल चौडाइ १५ मिटरको हुनेछ ।

यसरी सडकको स्तर बृद्धि एवं पुलहरुको चौडाइ समेत एडिबीले भने भन्दा ठूलो राखेको कारण लागत केहि महङ्गो परेको उनले दाबी गरे । पुलको चौडाइ ११ दशमलव सात देखि १३ दशमलव सात मिटर प्रस्ताव गरिएको छ । फाष्ट ट्रयाकमा कुल सात वटा पुल बन्नेछन् ।

प्रतिघण्टा न्युनतम ६५ देखि अधिकतम एक सय २० किलोमिटर सम्मको स्पिडमा गुड्न सक्ने गरि फाष्ट ट्रयाकको डिजाइन तयार गरिएको छ । यसरी ५९ मिनेटमा काठमाडौँबाट निजगढ पुग्न सक्ने उनले दाबी गरे ।

एडिबीले भन्दा भारतीय कम्पनीले बिस्तृत अध्ययन गरेको उनले बताए । 'अहिलेको कम्पनीले बिस्तृत रुपमा टनेल, बोरिङ र जियो टेक्निकल इन्भेष्टिगेसन तथा हरेक १० मिटरमा माटो परिक्षण गरेर तथ्याक लिएको हुँदा यो थप भरपर्दो छ' उनले भने ।

काठमाडौँ देखि निजगढ सम्मको ७६ किलोमिटर चार लेन सडक निर्माण र त्यस उता पथलैया सम्मको १८ किलोमिटरलाई समेत दुईबाट चार लेनमा स्तरोन्नती गर्ने गरि डिजाइन बनाइएको छ ।

निजगढमा अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल बनेमा फाष्ट ट्रयाकबाट लागतको बार्षिक २३ प्रतिशत प्रतिफल आउने डिपिआरमा उल्लेख छ । बिमानस्थल बन्नु अघि समेत १४ प्रतिशल प्रतिफल आउने बताइएको छ । 'बार्षिक १२ प्रतिशत भन्दा बढि प्रतिफल दिने परियोजना उपयुक्त मानिन्छ' मन्त्री निधीले भने 'त्यसैले निजगढ एयरपोर्ट बन्नु अगावै फाष्ट ट्रयाक सञ्चालनमा ल्याउँदा पनि घाटा छैन ।'

फाष्ट ट्रयाकबाट गुड्दा एउटा बसले छ हजार चार सय ३६ रुपैयाँ बचाउने डिपिआरमा उल्लेख छ ।
 
तीन महिनामा डिपिआर !
भौतीक पुर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले भारतीय कम्पनीसँग डिपिआर बारे गत २ चैतमा सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । कम्पनीले तेस्रो पक्षको राय समेत लिएर ९ असारमा मन्त्रालयलाई फाइनल डिपिआर रिपोर्ड बुझाएको हो ।

कम्पनीले आश्चर्यजनक रुपमा तीन महिनामै डिपिआर बुझायो । भूकम्पले मुलकका सबै आयोजना देखि नियमित काममा अवरोध पुर्याउँदा समेत फाष्ट ट्रयाकको डिपिआर नरोकिएको देखिएको छ ।

२८ असारमा मन्त्री निधीले डिपिआर स्विकृत गरि सकेका छन् । त्यसपछि १० साउनमा मन्त्रालयले थप अध्ययनका लागि भन्दै डिपिआर राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाएको छ ।

नेपालमा औषत काम हुने भन्दा धेरै द्रुत गतिमा डिपिआर गरिएको र आइएल एन्ड एफएसलाई नै निर्माणको जिम्मा दिन चलखेल भएको भन्दै सकोकारवाला र सभासदले मन्त्रालय प्रती आशंका गरेका छन् । बुधबार एक कार्यक्रम नै आयोजना गरि पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले नेपाली प्रविधि र पुँजीमै फाष्ट ट्रयाक बन्न सक्ने अवस्थामा समेत सरकारले निजी कम्पनीलाई पैसा दिएर परियोजना बनाउ भन्नु गलत हुने बताएका थिए ।
 
नेपालीलै काम गरेनन् : मन्त्री
विकास समितीमा जवाफ दिँदै मन्त्री निधीले सरकारले नेपाली लगानीकर्ता र निर्माण व्यवसायीलाई अवसर दिए पनि काम नगरेको आरोप लगाए ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका बर्तमान र पूर्व पदाधिकारी आवद्ध रहे पनि काठमाडौँ-हेटौँडा सुरुङ मार्गले गति लिन नसकेको उनले बताएक हुन् ।

फाष्ट ट्रयाकमा यस्तो नहोस् भनेर बिदेशी कम्पनी, पुँजी र प्रविधी ल्याउन खोजेको उनले दाबी गरे ।