.JPG)
काठमाडौं । अबदेखि कालोसुचीमा परेका संस्थापक सेयरधनीको सम्पति धितो राखेर कसैले पनि कर्जा लिन नपाउने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले एकिकृत निर्देशिका–२०७२ जारी गर्दै कर्जा लगानीमा कडाइ गरेको हो ।
विगतमा संस्थापक सेयरधनी कालोसुचीमा जाँदा पनि उसको चल अचल सम्पतिहरु धितोमा राखेर अरुले कर्जा लिन पाउँथे । अरुले कर्जा लिएजस्तो देखिए पनि त्यो कालोसुचीमा परेकै संस्थापकले चलाउने गरेका थिए ।
कर्जा दुरुपयोग रोक्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशिकाम संशोधन गरेको हो । कालोसुचीमा परेका सेयरधनीको सम्पति धितो राखेर कर्जा लिन नपाइने व्यवस्था अहिलेसम्म गरिएको थिएन ।
‘संस्थापक सेयरधनी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा सूचीकृत रहेको अवस्थामा उसको सम्पत्ति धितो राखी अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई कर्जा प्रवाह गर्न पाइने छैन,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
केन्द्रीय बैंकले कालोसुचीमा राख्ने व्यवस्थालाई थप कडाइ गरेको छ । अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसुचीमा राख्न निवेदन दिएको पाँच दिनभित्र त्यस्ता ऋणीलाई कर्जा सुचना केन्द्रले कालो सुचीमा राखिसक्नु पर्छ । यसअघि १५ दिनको समय थियो । केन्द्रीय बैंकले २५ लाखसम्मको ऋणलाई कालोसुचीमा राख्न नपर्ने व्यवस्थालाई १० लाखमा अघिल्लो बर्ष झारेको थियो ।
तीन लाखसम्म बेफिक्री
तीन लाख रुपैयाँभन्दा कमको बैंक कारोबार गर्ने ग्राहक अब कम जोखिमयुक्त श्रेणीमा समेटिएको छ । राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशिका–२०७२ जारी गर्दै ग्राहक पहिचान सम्बन्धि व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेको हो ।
बार्षिक तीन लाख रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्नेहरु कम जोखिमयुक्त श्रेणीमा परेका छन् । यसअघि एक लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्नेहरु यो श्रेणीमा थिए ।
सहकारीले सेयर किन्न नपाउने
अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर सहकारी संस्थाहरुले खरीद गर्न नपाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले निर्देशन नै जारी गरि सेयर खरीद गर्न रोक लगाएको हो ।
यसअघि एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले खरीद गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । सहकारी संस्थाहरुले सामूहिक रुपमा सेयर खरीद गरेर संस्थाग सुशासनमा समस्या पार्न सक्ने भन्दै केन्द्रीय बैंकले नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
साधारण ब्याज पनि मिनाहा
केन्द्रीय बैंकले रुग्ण उद्योगका लागि विशेष सहुलियत प्याकेज ल्याएको छ । नयाँ व्यवस्था गर्दै राष्ट्र बैंकले रुग्ण उद्योग पुनरउत्थान गरि सञ्चालनमा आउने विषय राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको लागि महत्वपुर्ण रहेको सन्दर्भमा साँवा मात्र उठ्ने गरी सम्पूर्ण ब्याज मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘कर्जा लगानी गर्ने सम्बन्धित बैंक वा सहवित्तीयकरणले बैंकको उठ्न सक्ने रकम असुल उपर गर्नका लागि आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा साधारण व्याज समेत मिनाहा गरी व्यवसायिक निर्णय गर्न सक्ने छन्,’ निर्देशनमा छ ।
के के भए परिवर्तन ?
