काठमाडौँ । गरीवी निवारण कोषले जिल्ला जिल्लामा कार्यालय खोल्ने भएको छ । कार्यप्रवन्धकहरुले संवन्धित जिल्लामै रही काम गर्नुपर्ने गरि चालु आर्थिक बर्षमै कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउने कोषको तयारी छ ।
जिल्ला विकास समितिसँगको समन्वयमा कोषले काम गर्नेछ । जिविसमा कार्यालयका लागि स्थान उपलब्ध गराउन संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयलाई अनुरोध गरि सकेको कोषले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले कोषका कार्यप्रबन्धकलाई कार्यालयका लागि स्थान उपलब्ध गराउन जिविसहरुलाई निर्देशन दिइसकेको समेत जनाइएको छ ।
कोष हाल ५५ जिल्लामा कार्यरत छ । केन्द्रबाट जिल्लाको काम अनुगमन गर्दा प्रभावकारी नभएको एवं अनावश्यक खर्च बढेको बताइँदै आएको थियो ।
यस्तोमा स्थानिय स्तरमै कार्यालय खोल्ने निर्णयले अनुगमन प्रणाली थप चुस्त हुने र कोषको काम प्रभावकारी, समन्वयात्मक, पारदर्शी एवं जवाहदेही वनाउने अपेक्षा लिइएको छ ।
कोषले आफ्ना कार्यक्रम जिल्लामा २६ हजार सामुदायिक सस्था गठन गरिसकेको र सात लाख गरीव घरधुरी लाभान्वित भएको जनाएको छ ।
