पोखरा । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पहिलोपटक पोखरामा सार्वजनिक छलफल गरिएको छ । राष्ट्र बैंक पोखरा कार्यालयको आयोजनामा भएको आव २०७२÷७३ को मौद्रिक नीति र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव विषयमा शुक्रबार अन्तत्र्रिmया गरिएको हो । 

 

कार्यक्रममा सहभागीहरुको जिज्ञाशालाई मेट्दै डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पहिला राष्ट्र बैंक कमजोर भएका बेला गरिएका निर्णयहरु अहिले सच्याउन थालिएको बताए । मौद्रिक नीतिमा धेरै सकारात्मक पक्ष भए पनि दुई वर्ष भित्रमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजी चार गुणा वृद्धि गर्ने निर्णय ‘ननसेन्स’ भएको सहभागीले बताएपछि डेपुटी गभर्नर अधिकारीले विगतका गल्ती सच्याउने अवसर सबैले पाउने बताए । 

 

उनले भने, ‘विगतका समयमा गल्ती भएकै हुन, ती गल्तीका कारण नेपालको अर्थतन्त्र डामाडोल हुन दिनु भएन, वित्तीय क्षेत्र जोगाउन अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी बढाउने निर्णय गरिएको हो ।’ 

 

विगतमा जथाभावी बैंक तथा फाइनान्स कम्पनी खोल्न इजाजत दिएका कारण आवश्यकता भन्दा बढी संस्था भएर राष्ट्र बैंकलाई नै भार बढेको उनले बताए । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार र लगानीको क्षेत्रलाई हेरेर अब भित्रने विदेशी बैंकका शाखासँग प्रतिष्प्रधा गर्न सक्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । एक अर्ब लगानी गर्न आठवटा बैंकले सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था अहिले रहेको भन्दै त्यसको अन्त्यका लागि राष्ट्र बैंकले यो निर्णय गरेको डेपुटी गभर्नर अधिकारीले बताए । 

 

एउटा गार्मेन्ट डुब्दा त्यसमा लगानी गरेको बैंकले पाँच वर्षसम्म डिभिडेन्ट बाँड्न नसकेको उदाहरण दिंदै पूँजी बढाएपछि त्यस्तो अवस्था नआउने जानकारी उनले दिए । राष्ट्र बैंकले लामो गृहकार्यपछि पूँजी वृद्धिको निर्णय गरेको भन्दै उनले यो कार्यान्वयनकै लागि भएकाले छिटो काम गरेर पहिलो हुन बैंकरसँग आग्रह समेत गरे । 

 

डेपुटी गभर्नर अधिकारीले भने, ‘अर्थमन्त्रीले त वाणिज्य बैंकको चुक्ता पूँजी १० अर्ब बनाउने भन्नुभएको थियो, धन्न आठ अर्बमात्रै पु¥याउनु पर्ने भयो ।’ अहिले मुलकभरका २८ वटा वाणिज्य बैंकको चुक्ता पूँजी ९६ अर्ब रहेको भन्दै आठ अर्बका दरले भाग गर्दा १२ वटा बैंक हुने र मुलुकका लागि त्यति नै काफी हुने उनको धारणा छ । सरकारी बैंकहरुलाई समेत गाभेर एउटै बनाउन आग्रह गरिसकिएको जानकारी पनि उनले दिए । 

 

लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरियो: बैंकर 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दाराज मुल्मीले राष्ट्र बैंकले बेला बेलामा ल्याएका केही नीतिहरु कार्यान्वयन नभएको बताए । संस्थागत भन्दा पनि गभर्नरको निजी बिचारका आधारमा राष्ट्र बैंक चलेको उनको आरोप छ । राष्ट्र बैंक जहिले पनि ‘जमिनदार’ जस्तो र बैंक तथा फाइनान्स कम्पनिहरु ‘गरिब किसान’ जस्तो भएको भन्दै यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उनले बताए । 

 

मुल्मीले भने, ‘वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरु राष्ट्र बैंकको विरोधमा बोल्न डराउँछन्, बोल्यो भने कतै असजिलोमा पो परिन्छ कि भन्ने उनीहरुलाई लाग्दो हो ।’ बैंकहरुले भनेजस्तो बैंकिङ प्रणाली अझै पनि सहज नभएको भन्दै उनले कर्जा प्रक्रिया खर्चिलो भएको, ग्रामीण तहमा पहुँच नपुगेको, जनताले अपनत्व महशुस गर्न नसकेको पनि बताए । 

 

डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका सचिव गोविन्द प्रसाद ढकालले वैशाख १२ को भूकम्पले तर्साएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा साउन ७ को मौद्रिक नीतिले ८ रेक्टर स्केलको भूकम्प ल्याइदिएको बताए । पूँजी वृद्धि आवश्यक भए पनि दुई वर्षमा चार गुणा बढाउनु असम्भव रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको यो नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्था धारासायी नहुन् र लिक्विडेसनमा जाने अवस्था नआओस ।’

 

गरिमा विकास बैंकका अध्यक्ष दीलिप प्रताप खाँणले त यो निर्णयलाई ‘ननसेन्स’ भनि टिप्पणी गरे । बैंक तथा बित्तीय संस्थालाई निरुत्साहित पार्न ल्याइएको यो नीतिमा पुनर्विचार गर्न उनले सुझाव दिए । ‘राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बेलाबेलामा बैंकका लगानीकर्तालाई ‘नाफाखोरी’, भनेर गालीका शब्द समेत प्रयोग गरेको छ, सक्छ भने सरकारले सबैं बैंक चलाओस, हैन भने हामीलाई गाली गर्न पाईंदैन’, उनले भने । 

 

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बिन्दुकुमार थापाले पूँजी बढाउने दुई वर्षको अवधिलाई बढाएर पाँच वर्ष पु¥याउन सुझाव दिए । तीन÷चारवटा बैंक मर्जर गर्दा परिणाम नराम्रो आउनसक्ने भन्दै यो कठोर निर्णयमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उनले बताए । प्राध्यापक डा यादवराज गौंडेलले समेत राष्ट्र बैंकको यो निर्णय महत्वाकांक्षी भएको बताए । 
 

सिटी डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विश्वमोहन अधिकारीले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई कडा रुपमा नियमन गर्नुपर्ने, ढुकुटी र यस्तै अनौपचारिक कारोबारलाई निरुत्साह गर्नुपर्ने, विपे्रषण औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउनुपर्ने र डलर खर्च गरेर भारतीय रुपैयाँ किन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न राष्ट्र बैंकले नीति ल्याउन सुझाव दिए । 

 

कार्यक्रममा राष्ट्र बैंक पोखरा कार्यालयकी प्रमुख निर्देशक नीलम तिम्सिनाले अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् । कास्की फाइनान्सका अध्यक्ष मदनराज शर्मा, मेट्रो डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष नारायण बराल, गण्डकी फाइनान्सका संचालक समिति सदस्य ज्ञानेश्वर पराजुली, पश्चिमाञ्चल होटेल संघका अध्यक्ष भरतराज पराजुलीलगायतले मौद्रिक नीतिले प्रभावका बारेमा आफ्ना भनाइ राखेका थिए ।