नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसङ्घले आज बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले सार्वजनिक निजी, साझेदारी प्रणालीलाई नै अगाडि बढाइने र खुला बजार अर्थतन्त्रलाई नै संविधानमा लिपिबद्ध गरिने दोहोर्याए।
समाजवाद भन्ने शब्दसँग नआत्तिन आग्रह गर्दै उनले नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रले नै विशेष भूमिका खेल्नेमा नै सबै राजनीतिक दल प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र एमाओवादीले समाजवादलाई आ–आफ्नै सापेक्षतामा अगाडि बढाएको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक स्थिरता र परिवर्तनका लागि सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकता रहेको छ भने।
संविधान लेखन प्रक्रियालाई पूर्णतामा पु¥याउनका लागि सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकता रहेको भन्दै उनले आवश्यक चासो र सुझाव दिएर संविधान लेखनमा उद्योगी व्यवसायीले पुर्याएको सहयोगको प्रशंसा गरे। निजी क्षेत्रका तीनवटा सङ्गठनले प्रतिस्पर्धामा आधारित अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने भएको र मुलुकले खुल्ला अर्थतन्त्रलाई अङ्गीकार गरी विश्व अर्थतन्त्रमा आबद्ध भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा उदार र खुला अर्थतन्त्रलाई संविधानमा नै सुनिश्चित गर्नुपर्ने, संविधानबाट श्रम हकको विषय हटाई श्रम ऐनबाट व्यवस्था गरिनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा र श्रम लचकताको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरी उदार एवम् बजारमुखी अर्थतन्त्रको मान्यतालाई समावेश गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले उद्योग प्रतिष्ठानमा लगानी र जोखिम भागेदारी लगानीकर्ताको मात्र हुने हुँदा श्रमिकलाई व्यवस्थापनमा सहभागी गराउँदा असल श्रम सम्बन्ध विकासमा व्यवधान आउने भएकाले श्रमिकलाई व्यवस्थापनमा सहभागी गराउन नहुने आफूहरुको धारणा राखेको बताए। रासस
