.jpg)
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै घोषणा गरेको मौद्रिक नीतिले बैंकिङ उद्योगमा दौंडधूप बढाएको छ । दुर्इ बर्षभित्रमा चुक्ता पूंजी चार गुणाले बढाउने नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउला भन्ने अनुमान बैंकिङ क्षेत्रले गरेको थिएन । बाणिज्य बैंकका लागि चुक्ता पुँजी दुर्इ अर्ब रुपैयाँबाट पाँच अर्ब रुपैयाँसम्म पुर्याउला कि भन्ने अड्कलसम्म काटेका थिए ।
तर, आठ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएला भनेर त कल्पना पनि गरेका थिएनन् । ४ देखि १० जिल्लामा संचालन हुने बिकास बैंकका लागि २० करोडबाट एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पुर्याइनु त झनै अप्रत्याशित भयो ।
अझ, चुक्ता पूँजी बृद्धिका लागि पाँच बर्षसम्मको समय दिइएला भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । तर, मौद्रिक नीति त्यस्तो आएन ।त्यसैले, चुक्ता पूँजी पुर्याउन कुन कुन औजार प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर रणनीति बनाउन अहिले बैंकिङ् क्षेत्रमा दौंडधूप शुरु भएको हो ।
चुक्ता पूँजी बृद्धि कि मर्जर
चुक्ता पूंजी बृद्धि दुर्इ वटा दृष्टिकोणबाट उपयुक्त विकल्प हुने देखिदैन । पहिलो, चार गुणा पूँजी बृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने रकम जुटाउन नै अत्यन्त कठिन हुने देखिन्छ । दोस्रो पूँजी जुटाइहाले पनि व्यवसायको अवसर नै पर्याप्त छैन ।
अहिले बाणिज्य बैंकहरुको कर्जा लगानी करिव १,१०० अर्ब रुपैयाँ छ । २९ बाणिज्य बैंकले नै बृद्धि भने चुक्ता पूँजी नै २३२ अर्ब रुपैयाँ हुन आउछ । सीमित व्यवसायबाट आउने प्रतिफल नगण्य हुने देखिन्छ । त्यसो भए के का लागि पूंजी बृद्धि गर्ने भन्ने प्रश्न सहजै उव्जन्छ । त्यसकारण, मर्जर र प्राप्ति नै चुक्ता पूँजी बृद्धिका लागि उपलब्ध विकल्प देखिन्छन् । र, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि चाहेको बैंकहरुले पूंजी बृद्धि गरुन् भन्ने होइन कि मर्जर र प्राप्तिको माध्यमबाट बैंक तथा बित्तीय संस्थाको संख्या घटोस भन्ने हो ।
मर्जर र प्राप्तिको अहिलेको अवस्था
बैंकिङ् पहुंच पुर्याउनु पर्छ भन्ने आधारमा नेपालमा २०५० देखि २०६७ साल बीच धेरै बैंक तथा बित्तीय संस्था खोल्न लाइसेन्स दिइयो । फलस्वरुप, बाणिज्य बैंकको संख्या ३२ पुग्यो । बिकास बैंक झण्डै ९० र फाइनान्स कम्पनीको संख्या करिव ८० पुग्यो ।
जबकि, यो समयमा मलेशिया, कोरिया, फिलिपिन्स आदि देशले बैंक तथा बित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भयो भनी घटाउने रणनीति लिएका थिए । बैंक तथा बित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भए । अब लाइसेन्स प्रदान नगरियोस् भन्दा बागबजारबाट बस चढेपछि यात्रुहरुले अरु नचढुन् भन्ने मानसिकताबाट प्रेरित भएको भनेर खिल्ली उडाइन्थ्यो ।
यसरी,देशलाई आवश्यक पर्ने भन्दा बढि बैंक तथा बित्तीय संस्था खुले । तैपनि, चाहे जति बैंकिङ् पहुंच गाउँसम्म पुग्न सकेन । अधिकेन्द्रित कर्जा लगानी भए । आफ्नो पूँजीभन्दा बढिको कार्यालय भवन खरिद गर्ने सम्मका निर्णय पनि भए । अल्पकालिन सापट लिएर दिर्घकालिन कर्जा लगानी गर्ने जस्ता क्रियाकलाप पनि भए ।
समग्रमा भन्नु पर्दा ‘प्रुडेन्सियल बैंकिङ् नर्मस’ अनुसार बैंकिङ क्रियाकलाप भएनन् । यस्ता कार्य केहि बैंक तथा बित्तीय संस्थाबाट भएका थिए । तर, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर अरुलाई पनि पर्यो । बैंकिङ् क्षेत्रको सुधार र सबलिकरणका लागि धेरै औजार नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रयोगमा ल्यायो ।
यसले बित्तीय प्रणालीमा आउन सक्ने संभावित दुर्घटनालाई पन्छाउन नेपाल राष्ट्र बैंक सफल भयो । मर्जर नीति संख्या घटाउनका लागि ल्याइएका ती औजारमध्ये एक हो ।२०६८ सालमा मजर्र विनियमावली पनि स्वीकृत भै लागू भयो ।
मर्जर विनियमावली आउनु भन्दा अगाडि नै सात बैंक तथा बित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिएर तीन वटा भैसकेका थिए । हालसम्म ८५ बैंक तथा बित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिएर ३७ वटा भैसकेका छन् । एक बाणिज्य बैंकले दुर्इ बित्तीय संस्था र एक बिकास बैंकले अर्को एक बिकास बैंक प्राप्ति गरिसकेका छन् ।
अहिले एक बाणिज्य बैंकले अर्को एक बाणिज्य बैंक प्राप्ति गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सात बैंक तथा बित्तीय संंस्था एक आपसमा गाभिएर दुर्इ वटा बन्ने कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यस्तै गरी, छ बैंक तथा बित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिएर तीन हुनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा सहमति पत्रका लागि निवेदन समेत दिएका छन् ।
यसरी हेर्दा मर्जर र प्राप्तिमा अहिलेसम्म भएको प्रगतिलाई सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ । मौद्रक नीतिले कडाई नगरेको भए पनि मर्जर तथा प्राप्तिले थप गति लिदै जाने संकेत भने माथिको प्रगतिले दिन्छ ।
एशियाली बित्तीय संकट र मर्जर
बिदेशी प्रत्यक्ष लगानी ल्याउने उद्देश्यले सन् १९९० को दशकतिर थाइल्याण्ड, मलेसिया आदि एशियाका देशहरुले विदेशी बिनिमय नियमनलाई खुकुलो बनाए । थाइल्याण्डले पनि आफ्नो देशको मुद्रालाई डलरसंग ‘पेग’ गर्यो । फल्स्वरुप विदेशी प्रत्यक्ष लगानी देशमा भित्रिन थाल्यो ।
विदेशी बैंकहरुबाट डलरमा कर्जा लिने वातावरण बन्यो । बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले विदेशी बैंकसंग डलरमा ऋण लिएर कर्जा लगानी गर्न थाले । तर, कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा गएन । अधिकांश कर्जा लगानी रियल स्टेट् (प्रपर्टी डेभ्लपमेण्ट) क्षेत्रमा गयो ।
सन् १९९७ को शुरुवातबाट नै रियल स्टेट् क्षेत्रमा गएका कर्जामध्ये झण्डै आधा जस्तै निश्क्रिय हुन पुग्यो । सन् १९९५ मा २६ प्रतिशतले बृद्धि भएको निर्यात सन् १९९६ मा मात्र एक प्रतिशतमा सीमित हुन पुग्यो । निश्क्रिय कर्जाको बृद्धि, निर्यातमा आएको ह्रास आदि संकेतबाट विदेशी लगानीकर्ता त्रसिए । र, आफ्ना लगानी फिर्ता लान थाले ।
त्यसपछि थाइल्याण्डको विदेशी मुद्रा सन्चितिमा उल्लेख्य ह्रास भयो । धान्नै नसक्ने अवस्था आएपछि थाइल्याण्डले सन् १९९७ को जुलाईमा डलरसंगको पेग हटायो । तर, पेग हटाएकै दिन मात्रै १८ प्रतिशतले थाइ भाटको अवमूल्यन भयो ।
सन् १९९७ को जुलाईमा थाइ मुद्रा भाटको अवमूल्यनबाट सुरु भएको संकटले पूर्वी एशियाका देशलाई बित्तीय संकटमा धकेल्यो । थाइल्याण्ड, दक्षिण कोरिया र इण्डोनेशियालाई नराम्रोसंग प्रभावित पार्यो । हङकङ्ग, लाओस, मलेशिया, फिलिपिन्स आदि देशलाई पनि असर पार्यो ।
एशीयाली बित्तीय संकटबाट पार पाउन यी देशले विभिन्न औंजारहरुको प्रयोग गरे । बैंक तथा बित्तीय संस्था सुधार पनि एउटा प्रमुख सुधारात्मक कार्य भित्र पर्यो । बैंक तथा संस्थाहरुको संख्या घटाएर थोरै बलिया बैंक बनाउने मर्जर तथा प्राप्ति रणनीति यी देशका केन्द्रिय बैंकले लिए । र, ती सबै देशले बैंक तथा बित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन सफल भए ।
मलेसियामा मर्जर
मर्जरको कुरा गर्दा मलेसियाको मर्जरलाई उदाहरणीय मानिन्छ। कसरी मलेसियामा दवावपूर्ण तरीकाबाट बैंक तथा बित्तिय संस्थाको संख्या घटाइएको थियो भन्ने कथा निकै चाखपूर्ण छ ।
एशियन बित्तीय संकटबाट बित्तीय क्षेत्रमा परेको असरबाट पार पाउन मलेशियाले सन् १९९८ को जुनमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापना गर्यो । उक्त कम्पनीले स्थापनाको बर्ष दिनमै बित्तीय प्रणालीबाट ४० अर्ब मलेशियन रिन्गिट (आरएम)को कर्जा खरिद गरेको थियो ।
त्यस्तैगरी, बैंकहरुलाई बलियो गराउनका लागि पूंजी बृद्धि गर्न सघाउने उद्देश्यले ‘बैंक रिक्याप्टलाइजेशन एजेन्सी’को स्थापना गर्यो । र,‘कर्पोरेट डेव्ट रिस्टकचरिङ्ग कमिटि’को गठन पनि गर्यो । उक्त एजेन्सीले १० वटा बैंक तथा बित्तीय संस्थालाई एक बर्षको अबधिमा नै आरएम ६ अर्ब २० करोड पुनः पूंजीकरणका लागि सहयोग गर्यो ।
अर्कोतिर, मलेसियाको केन्द्रिय बैंक, बैंक निगारा मलेसिया (बीएनएम) ले सन् १९८० को दशकदेखि नै बैंक तथा बित्तीय संस्था धेरै भए भनि मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गरि राखेको थियो । तर, एशियन बित्तीय संकट आँउदासम्म पनि खासै प्रगति भएको थिएन ।
सन् १९८० मा स्वदेशी बाणिज्य बैंकको संख्या २१ भएकोमा सन् १९९९ सम्म आइपुग्दा पनि त्यति नै थियो । विदेशी बाणिज्य बैंकको संख्या भने घटेर १७ बाट १३ हुन आइपुगेको थियो । यद्यपी फाइनान्स कम्पनीको संख्या ४७ बाट २५ मा झरे पनि मर्चेण्ट बैंकको संख्या भने १२ नै थियो ।
बीएनएमले स्वदेशी बैंकका संख्या घटाउन चाहन्थ्यो ।तर, त्यसो भइदिएन । ५८ स्वदेशी बैंक तथा बित्तीय संस्था मलेशियाका लागि धेरै हो भन्नेमा बीएनएम अडिग रह्यो । बैकिङ्ग क्षेत्रको निश्क्रय कर्जा करिव ९ प्रतिशत थियो । (स्मरण रहोस् अहिले नेपालका बैंक तथा बित्तीय संस्थाको निश्क्रय कर्जा करिव ३.५ प्रतिशत छ । रकमका हिसावले करिव ४५ अर्ब रुपैयाँ हो । २०६० साल तिर नेपालका बाणिज्य बैंकहरुको मात्रै निश्क्रय कर्जा करिव २९ प्रतिशत थियो, अर्थात झण्डै ३६ अर्ब रुपैयाँ ।)
बजारलाई छाडेरमात्र मर्जरमा प्रगति हुने रहेनछ भन्ने निचोडमा बीएनएम पुग्यो । र, कडा नीति नलिएसम्म सफलता नमिल्ने ठान्यो । सन् १९९९ को जुलाईमा आइपुग्दा मलेसियामा बैंक तथा बित्तीय संस्थाको संख्या घटेर ५४ मा आइसकेको थियो ।
तैपनि बीएनएम सन्तष्ट हुन सकेन । सन् १९९९ को जुलाईमा मर्जरमा नेतृत्व लिनका लागि छ वटा बैंकको नाम नै तोक्यो । बीएनएमले ५४ वटा बैंक घटाएर छ वटा बैंक बनाउने निर्देशन जारी गर्यो । सन् १९९९ को सेप्टेम्वर भित्रमा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने समय सीमा तोक्यो । र, सन् २००० को मार्चसम्ममा मर्जर तथा प्राप्ति कार्य सक्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख गर्यो ।
सन् १९९९ को अगष्टमा मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने स्वदेशी बैंक तथा बित्तीय संस्थालाई कर सहुलियत दिने घोषणा समेत गर्यो ।
तर, छ वटा बैंकको नाम तोक्नुलाई राजनैतिक भावनाबाट प्रेरित भएको भनेर आलोचना भयो । बीएनएमले सानो लडाइ हारे जस्तो गरी अन्तिम युद्ध जित्ने रणनीति लियो । सन् २००० को फेब्रुअरीमा बैंक तथा बित्तीय संस्थासंग प्रस्ताव लिइ ५४ बैंक तथा बित्तीय संस्थालाई १० वटा कायम गर्ने निर्णय गर्यो । र, कुन कुन बैंकले नेतृत्व गर्ने र कुन बैंक तथा बित्तीय संस्था कुन समुहमा पर्ने किटान समेत गरी स्वीकृति पनि प्रदान गर्यो ।
सन् २००० को जुलाईमा करको सहुलियत लिनका लागि मर्जर प्रकृया एक महिनामा सक्नुपर्ने निर्देशन जारी गर्यो । सेप्टेवर १ तारिख सम्ममा ५४ मध्ये ५० एक आपसमा गाभिएर १० भए । बांकी चार वटालाई एक महिना भित्रमा मर्जर वा प्राप्तिको कार्य सक्न निर्देशन दिइयो । छोटो समयमा मर्जर सकिएकाले मलेसियाको मर्जरलाई उदाहरणीय मानिन्छ ।
अहिले स्वदेशी आठ र विदेशी १९ समेत गरी २७ बाणिज्य बैंक मलेशसियामा संचालित छन् ।
राष्ट्र बैंकको नीतिको संकेत
मर्जरको नीति लिएको छोटो समयमा नै संख्याका दृष्टिकोणबाट बैंक तथा संस्था घटेता पनि बाणिज्य बैंक र बिकास बैंकको संख्या खासै घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकले पाएको छैन । मलेशियामा पनि ४७ फाइनान्स कम्पनीबाट २५ मा झरेता पनि स्वदेशी बाणिज्य बैंकको संख्या घटेको थिएन । बीएनमले कडा नीति लिएपछि मात्रै बाणिज्य बैंकको संख्या घटाउन सफल भएको थियो ।
नेपालमा पनि अब एक देखि तीन जिल्लामा संचालन हुने बिकास बैंकले चुक्ता पूंजी पाँच गुणाले बढाएर ५० करोड पुर्याउनु पर्ने भएको छ । त्यस्तै, चार देखि १० जिल्लामा संचालन हुने बिकास बैंकले पनि २० करोड रुपैयाँको चुक्ता पूँजीबाट बढाएर एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने भएको छ ।
त्यस्तैगरी, चारदेखि १० जिल्लामा संचालन हुने फाइनान्स कम्पनिलाई पनि राष्ट्रिय स्तरमा संचालन हुन चाहिने जत्तिकै ८० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूंजी तोकिएको छ । फाइनान्स कम्पनीले चालु पूँजी कर्जा र कुनै पनि किसिमका ओभर ड्राफ्ट र रिभल्भिङ्ग प्रकृतिका कर्जा दिन पनि नपाउने भएका छन् ।
ओभर ड्राफ्ट प्रकृतिका कर्जा दिनै नपाउने भन्दा पनि १५ वा २५ लाख रुपैयाँसम्मको सीमा कायम गरेको भए पनि जोखिम बिबिधिकरणको दृष्टिकोणबाट राम्रै मानिन्थ्यो । यसले पूँजी पर्याप्तताको गणना गर्दा पनि फाइदा पुग्थ्यो । साना कर्जा दिए पछि जोखिम नियन्त्रण पनि हुन्थ्यो ।
किनकि, सबै बैंक तथा बित्तीय संस्थाबाट समेत गरी टर्म वा रिभल्भिङ्ग कर्जा एक करोडभन्दा कम कुनै व्यक्ति वा साना व्यवसायिक फर्म वा कम्पनीले लिएमा र नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेका अन्य क्राइटेरिया पनि पूरा गरेमा यस्ता कर्जालाई जोखिम भार ७५ प्रतिशत मात्र दिनु पर्ने व्यवस्था छ ।
हुनत, बिकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुमा ‘व्यासल − २’ पूर्णतया लागू भइ नसकेकाले यसले अहिले नै फाइदा त पुर्याउँदैन्थ्यो ।
अब बाणिज्य बैंकमा ‘व्यासल − ३’ लागू गर्ने तयारी भैरहेको छ । यसको अर्थ बिकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा ‘व्यासल − २’ अर्को वर्षबाट पूर्णरुपमा लागू हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यति बेला यसले तीनीहरुलाई फाइदा पुर्याउँदथ्यो ।चुक्ता पूँजी नै ४− ५ गुणाले बढाउने भए पछि यो कुरा आफैमा गौंण पनि बन्न पुग्यो ।किनकि चुक्ता पूँजी बढेपछि पूँजी पर्याप्तताका लागि त्यसै सहज हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकले क्षेत्रीय स्तरका बिकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई अरुलाई भन्दा तुलनात्मक रुपमा पूँजीमा कसी कसाउ गरेको छ । र, फाइनान्स कम्पनीलाई चुक्तापूँजीका अतिरिक्त कर्जाको दायरा पनि सांघुरो बनाइदिएको छ ।
समग्रमा हेर्दा मर्जरका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक दुर्इ वटा दूरदृष्टि राखेर अगाडि बढेको देखिन्छ । पहिलो साना साना बिकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी ठूला बैंकसंग गाभिएर वा प्राप्तिको माध्यमबाट लगभग सकिउन् । दोस्रो, बिकास बैंक गाभिएर वा प्राप्तिको माध्यमबाट बढिमा ८− १०वटामा झरुन् । र, बाणिज्य बैंक पनि १०− १२ मा सीमित हुन पुगुन् । बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु पूंजी योजना बनाउन कम्मर कसेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको संख्या घटाउने रणनीति सफल हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
