पोखरा । पाल्पाको तानसेन बजार अनुगमनका क्रममा चार वर्ष अघि संकलन गरिएको ‘कोशेली हेल्थ’ ब्राण्डको सूर्यमुखी तेल परीक्षण गर्दा दूषित पदार्थ रहेको प्रमाणित भयो । पोखरास्थित गण्डकी आयलबाट उत्पादित तेल दूषित भेटिएपछि सोही वर्ष खाद्य निरीक्षकले जिल्ला न्यायाधिवक्तमार्फत् जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा मुद्दा दायर गरे । 

उक्त मुद्दामा असार अन्तिममा सुनवाई गर्दै कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर रावतले तेल उत्पादक कम्पनिका संचालकलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाए । 

 

गएको जेठ र असार महिनामा उनले यस्तै छवटा मुद्दा किनारा लगाए र कानुन अनुसार, जरिवाना पनि असुल भइसकेको छ । दशकौं अघि बनेका ऐन कानुनको फाइदा उठाउँदै गलत नियत राख्नेले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिरहेका छन् ।

 

२०२३ सालमा बनाइएको खाद्य ऐनको दफा ५ उपदफा ३ अनुसार, दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई पाँच हजार देखि १० हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा एक देखि दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने ब्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अधिकतम १० हजार जरिवानाको फैसला सुनाए । 

 

उपभोक्ता मञ्च कास्कीका अध्यक्ष कपिल कोइराला भन्छन्, ‘२०२३ सालमा एक तोला सुनको मूल्य एक सय ७५ रुपैयाँ थियो । अहिले बजार भाउ कहाँ  पुगिसक्यो, हामी भने पुरानै कुरा फलाकेर बस्नु परेको छ ।’ त्यसो त खाद्य ऐनको यो दफा २०४८ सालमा संशोधन गरिएको त्यति बेला पनि बजार भाउ र सजायको हदलाई ख्याल गरिएन । उपभोक्ता अधिकार प्रति सरकार गैरजिम्मेवार भएका कारण यो अवस्था आएको उनको भनाइ छ । 

 

सरकारी अधिकारीहरु समेत कानुन फितलो भएको बताइरहन्छन् । तर ऐनमै उल्लेख भएको जेल सजायतिर भने ध्यान जान नसकेको देखिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रावत पञ्चायतकालमा बनाइएका कानुनहरु अहिलेसम्म परिमार्जन गर्न नसक्दा व्यवहारिक कठिनाइ हुने गरेको बताउँछन् । 

 

‘एउटा तेल उद्योगले अखाद्य पदार्थ मिसाएर लाखौं उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्दै कराडौं कमाउँछ, तर १० हजार मात्र जरिवानाको व्यवस्था छ, यो व्यवहारिक छैन’, उनले भने ।

 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की मुद्दा शाखाका नायव सुब्बा धु्रवबहादुर खड्काका अनुसार, गत असार मसान्तसम्म जिल्ला प्रशासनमा खाद्यान्नको गुणस्तर सम्बन्धी ५३ मुद्दा दर्ता भएकोमा अझै ४७ वटा फछ्र्योट गर्न बाँकी छन् । गत जेठ र असार महिनामा छवटा मुद्दा किनारा लगाइएको थियो । 

गण्डकी आयलबाटै उत्पादित तोरीको तेलमा समेत दूषित पदार्थ मिसाएको पाइएको छ । चितवनबाट संकलित नमूनामाा अखाद्य पदार्थ भेटिए पछि २०६८ सालमै अधिकतम जरिवानाको माग दावीसहित मुद्दा दायर भएको थियो । प्रजिअ रावतले यो मुद्दामा समेत १० हजार जरिवाना हुने फैसला गरे । दुवै फैसला अनुसार, गण्डकी आयलले २० हजार जरिवाना बुझाइसकेको छ । 

 

यसैगरी, पोखराको एसएस फुड प्रोडक्टलाई दुई हजार, पोखरा नुडल्सलाई १० हजार, पोखरा म्याक्रोनि प्रोडक्ट प्रालि र छोरेपाटनको सुमित सप्लायर्सलाई एक एक हजार जरिवाना गरिएको छ । 

 

एसएस फुड प्रोडक्टले उत्पादन गरेको टोम्याटो केचप न्युन गुणस्तरको भएको भन्दै २०६८ सालमै मुद्दा दायर गरिएको थियो । यसैगरी पोखरा म्याक्रोनिले उत्पादन मिति, उपभोग्य समय र तौल उल्लेख नभएको म्याक्रोनि बजारमा पठाएको थियो । पोखरा नुडल्स प्रालिबाट उत्पादित चिनो ब्राण्डको तयारी चाउचाउको नमूना परीक्षण गर्दा दूषित पदार्थ पाइएपछि मुद्दा दायर गरिएको हो । यो मुद्दामा पनि १० हजार जरिवाना गर्ने फैसला भएको मुद्दा शाखाका नासु धु्वबहादुर खड्काले बताए । 

 

खाद्य पदार्थको गुणस्तर परीक्षण गर्न पोखरामा प्रयोगशाला नहुने, सबै विषयको विज्ञ नपाइने जस्ता कारणले अनुगमन भए पनि मुद्दा चलाउन र कारवाही गर्न प्रक्रियागत समस्या रहेको खड्काले बताए ।