सविन मिश्र/बिजमाण्डू
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी अबको २ वर्ष भित्रमा ४ गुणाले बढाउँदै ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गर्‍यो । त्यतिमात्रै नभइ भदौभित्र पुँजी बढाउने योजना पेश गर्न पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशनसमेत दियो ।

केन्द्रीय बैंकको यो निर्णयसँगै बैंकहरुले अब जसरी पनि २०७४ को असार मसान्तसम्ममा चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्‍याउनु पर्छ नभए उनीहरुले निक्षेप उठाउन तथा कर्जा लगानी दुवै गर्न पाउँदैनन् ।

सर्वत्र बहसको विषय बनेको यो मुद्दा अब संसदमा प्रवेश गरेको छ । मंगलबार विहान संसदको अर्थ समितिमा यो विषयमा पहिलो छलफल भयो । छलफलमा राष्ट्र बैंकका दुवै डेपुटी गभर्नर, बैंकर्स संघका अध्यक्षलगायतका बैंकर र व्यवसायीले आ-आफ्नो धारणा राखे ।

समिति सभापति प्रकाश ज्वालाले सबैभन्दा पहिले बोल्ने समय दिए कामू गभर्नरसमेत रहेका डेपुटी गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्लेलाई । काफ्लेले मौद्रिक नीतिको सारांश प्रस्तु गर्दै आफ्ना योजना पुरा गर्न केन्द्रीय बैंकले उपयुक्त साधन प्रस्तुत गर्ने बताए ।
 
बैंक डुबे जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?
काफ्लेपछि बोल्ने पालो आयो बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्यालको । पौड्यालले बैंकहरुले चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्‍याउन बोनस सेयर, हकप्रद सेयर तथा मर्जर गरी तीनवटा बाटा रहेका भन्दै त्यसमा नियमनकारी निकाय र अर्थमन्त्रालयको सहयोग आवश्यक हुने बताए ।

'हामीसँग तीनवटा प्रमुख इन्स्ट्रुमेन्ट छन् ती मध्ये सबैभन्दा उपयुक्त मर्जर नै हुन सक्छ,' उनले भने, 'त्‍यसका लागि अहिलेको समय पर्याप्त हो कि होइन भन्ने अहिलेको प्रश्न बन्न सक्छ ।'

पौड्यालले बैंकको चुक्ता पुँजी वृद्धिसँगै सरकारी निकायले गर्नुपर्ने अन्य कामहरुमा सहकार्य नहुने हो भने समस्या आउन सक्ने बताए ।

त्यति मात्रै नभइ पौड्यालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भविष्यको चिन्ता पनि राम्रैसँग गरे । 'चुक्ता पुँजी त ८ अर्ब पुग्छ तर सरकारी निकायले पनि प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ,' उनले भने, '२०७४ को असारमा चुक्ता पुँजी त पुग्ला तर अन्य सरकारी निकायहरु जस्तै कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, धितोपत्र बोर्डलगायतले प्रभावकारी काम नगरेर हामीले डिपोजिट पनि उठान नपाउने र कर्जा पनि दिन नपाउने अवस्था आयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?' 

उनले सबै बैंकले हकप्रद सेयर दिएर पुँजी वृद्धि गरे भनेपनि त्यसले अर्को समस्या सिर्जना गर्ने बताए । 'आज ९७ अर्बको पुँजीबाट चलेका बैंकको पुँजी भोलि २ सय ४० अर्ब पुग्छ, यसरी पुँजी बढ्दा त्यही लेभलको बिजनेश नहुँदा समस्या हुन्छ,' उनले भने, 'यसलाई आर्थिक वृद्धिले पनि धान्न सक्दनै, बैंकहरुको वार्षिक रुपमा ब्यालेन्स सिटको वृद्धि १५/२० प्रतिशतले हुने गरेको छ त्यो वृद्धिले त्यति ठुलो क्यापिटल धान्न सक्दैन ।' उनले बैंकहरुले पनि कर्जा परिचालनमा 'एग्रेसिभली' लाग्नुपर्ने बताए ।

सभासदले लगाए आफ्नै बैंकको सिइओलाई बोल्न
पौड्यालले धारणा सकेपछि सभापति ज्वालाले सिभिल बैंकका सिइओ किशोर महर्जनलाई बोल्न समय दिए ।

बैंकर्स संघको अध्यक्षले बोलेपछि श्रेष्ठलाई समय दिन सभापतिलाई आग्रह गरेका थिए सभासद ईच्छाराज तामाङले । एमाले कोटाबाट सभासद बनेका तामाङ सिभिल बैंकको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पनि हुन् ।

महर्जनले राष्ट्र बैंकले दिएको पुँजी वृद्धिका लागि दिएको समयसीमा अपुग हुने बताए । उनले अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज गर्न एक वर्षदेखि डेढ वर्ष लाग्ने गरेको भन्दै अबको दुई वर्षमा मर्ज गरेर पुँजी वृद्धि गर्न असंभव जस्तै भएको दावी गरे ।

'मर्ज भन्ने वित्तिकै कर्मचारी व्यवस्थापन र सिस्टम मिलाउने कुरा पनि प्रमुख हुन्,' उनले भने, 'यी काम पनि राम्रोसँग मिलाउनु पर्छ । त्यसैले २ वर्षको समय कम भयो कि भन्ने फिलिङ हामीलाई परेको छ ।' उनले अहिलेको पुँजी संरचना बढाउन कम्तिमा पनि ३/४ वटा बैंक मर्ज गर्नुपर्ने भन्दै यो समय छोटो भएको बताए ।

डेपुटी गभर्नरको जवाफ: ९ महिनामै सकेका छन् २ वर्ष त पर्याप्त हो
बैंकका सिइओले आफ्ना नीतिमा प्रश्न उठाएपछि जवाफ दिने पालो आयो डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको । अधिकारीले मौद्रिक नीतिको बचाउ मात्रै गरेनन् बैंकको पुँजी बढाउने समय पर्याप्त रहेको बताए ।

'हामीले नीति कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइसकेका छौं, विकल्प विभिन्न छन् त्यो मध्येको एउटा मर्जर तथा एक्विजिसन हो,' अधिकारीले भने, 'राष्ट्र बैंकको जोड पनि मर्जर नै हो र त्यसका लागि ९ देखि ११ महिना नै पर्याप्त रहेको इन्टरनेशल लिटरेचर देखिन्छ । त्यसैले यो समय पर्याप्त हो भन्ने हामीलाई लाग्छ ।'

अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्माले पनि वित्तीय संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि र चुस्त नियमनका लागि थोरै संस्था हुँदा राम्रो हुने भन्दै मर्जर उपयुक्त विकल्प भएको बताए । उनी राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको पदेन सदस्य हुन् ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले केन्द्रीय बैंकले सुझबुझका साथ काम गरेको भन्दै यसको समर्थन गर्न सभासदहरुलाई आग्रह गरे ।
 
'राष्ट्र बैंकले सुधार त केही समय गर्छ त्यसपछिको महत्वपूर्ण कुरा भनेको कन्सोलिडेसन हो,' थापाले भने, 'त्यसका लागि हामीले काम गरिरहेका छौं यसको समर्थन हुनु पर्दछ ।'

सभासदले भने मन्त्री नै चाहिन्छ
सोमबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा रामशरण महत र राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जिवी नेपाल दुवै अनुपस्थित थिए । नेपाल विदेश भ्रमणमा थिए भने मन्त्री अनुपस्थित हुनुको कारण खुलाइएन । मन्त्री र गभर्नर दुवै अनुपस्थित भएपछि सभासद भरतमोहन अधिकारी र जगदीश्वरनरसिंह केसीले मन्त्रीको उपस्थिती विना छलफल गर्नुको अर्थ नभएको बताए ।

'यो राजनीतिक विषय हो यसमा अर्थमन्त्रीको उपस्थिती अनिवार्य हुनुपर्छ,' अधिकारीले भने । केसीले पनि मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने भएकाले मन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने माग गरे ।