तीन महिनादेखिको तराई बन्द र डेढ महिनादेखिको भारतीय नाकाबन्दीले अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त भएको भन्दै केन्द्रीय बैंकले त्यसका बारेमा स्वेतपत्र जारी गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

भारतको अघोषित नाकाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको असर सम्बन्धमा केन्द्रीय बैंकले १४ पृष्ठ लामो विश्लेषण गर्दै भनेको छ– जीवन निर्वाहको लागि अत्यावश्यक बस्तुहरुको आपुर्तिमा यथाशिघ्र सहजता सुनिश्चितताको साथ अर्थतन्त्रालाई चलायमान बनाउँदै दीर्घकालमा स्वाधिन, आत्मनिर्भर र वाह्य मुलुकसँगको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि रणनैतिक राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गरी त्यस अनुरुप कार्य गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

केन्द्रीय बैंकले लगातारको तराई बन्द र  नाकाबन्दीले कृषि, औद्योगिक, सेवालगायत सम्पूर्ण क्षेत्रको वृद्धि दर ऋणात्मक हुने भन्दै आधारभुत मूल्यका आधारमा कुल गाहस्थर्य उत्पादन १.१ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने जनाएको छ ।

कृषि क्षेत्र ०.५ प्रतिशतले ऋणात्मक, औद्योगिक क्षेत्र २.५ प्रतिशत ऋणात्मक र सेवा क्षेत्र १ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने केन्द्रीय बेंकको प्रक्षेपण छ । आजभोलीनै अवस्था सहज भएमा आर्थिक बृद्धि दर सामान्य रुपमा धनात्मक हुने अर्थात १.५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने दावी पनि गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकको विश्लेषणमा नाकाबन्दीको पीडा सबै क्षेत्रहरुले भोग्नु परे पनि औद्योगिक क्षेत्र वढी प्रभावित हुने  छ । अघिल्लो बर्ष औद्योगिक क्षेत्रको बृद्धि दर २.६ प्रतिशत रहकोमा यसपाली २.५ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने छ ।

तराईका मूख्य औद्योगिक करिडोर क्षेत्रका उद्योगहरु बन्द रहनु तथा अन्य क्षेत्रहरुका उद्योगहरुको औद्योगिक उपयोग २० प्रतिशतभन्दा कम हुनुले औद्योगिक बृद्धि दर ऋणात्मक हुने छ । यस्तै ठूला जलविद्यूत्, सडक निर्माण तथा मर्मत सम्हारलगायतका सरकारका विकास निर्माण कार्य ठप्प हुनु तथा चालु बर्ष थप विद्युत उत्पादन हुन नसक्ने भएकाले औद्योगि उत्पादनमा व्यापक गिरावट आउने छ ।

केन्द्रीय बैंकले भनेको छ– भूकम्पको क्षति कुल जनसख्याको करिव २०  प्रतिशत अंश रहेको मध्य पहाडका १४ जिल्लाहरुमा केन्द्रीत थियो तर अहिलेको बन्द÷हड्ताल र नाकाबन्दीले कुल जनसख्याको करिव ५० प्रतिशत अंश रहेको तराई भू–भागको आयआर्जन र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर परेको कारण समग्र अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव उच्च रहेको देखिन्छ ।

तराई क्षेत्रमा हाल धानको उत्पादनमा गत वर्षको तुलनामा कम्तिमा ५ प्रशितले ह्रास आएको छ भने उद्योग र व्यापार लगभग ठप्प रहेका छन् । त्यसैगरी, होटलहरुको क्षमता उपयोग २० प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ  । विगत तीन महिना देखिएको यो अवस्थाको निरन्तरताले भूकम्पको क्षतिको तुलनामा निकै उच्चदरले गरिवी बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

नाकाबन्दीले कुन क्षेत्रमा कति प्रभाव ?
यातायात क्षेत्रः तराई क्षेत्रमा साउन २८ देखिको लगातारको बन्द हड्ताल एवंम् असोज महिनाको पहिलो हप्तादेखिको भारतको अघोषित नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । यसको तत्काल प्रभाव यातायात क्षेत्रमा देखियो । भारतको नाकाबन्दी शुरु भएको दोस्रो दिनदेखि नै निजी सवारी साधनलाई पेट्रोल वितरण कार्य लगभग ठप्प भए पश्चात सवारी साधनहरुको सञ्चालन क्रमशः कम हुदै गएको छ । यस अवधिमा नेपालको कुल इन्धन आयातको करिव दुई तिहाई अंश रहेको बीरगञ्ज नाकाबाट इन्धन आपूर्ति भएको छैन भने अन्य नाकाहरुबाट मागको १० प्रतिशतभन्दा कम आपूर्ति भएको अनुमान रहेको छ । फलस्वरुपः हाल इन्धन उपयोग हुने यातायातका साधनहरु जिल्लागत रुपमा हेर्दा १० देखि २५ प्रतिशतसम्म मात्र सञ्चालनमा रहेका छन् ।

इन्धन, खाद्यान्न तथा औषधि प्रभावः  भारतबाट आयात अवरुद्ध हुन थाले पश्चात जीवन निर्वाहकोलागि इन्धन, खाद्यान्न, औषधि लगायत अतिआवश्यक वस्तुहरुको अभाव सृजना हुदै गयो भने न्यून परिणाममा उपलब्ध वस्तुहरुको समेत न्यायोचित वितरण व्यवस्था हुनसकेन । परिणामस्वरुपः अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि र कालो बजारीले प्रश्रय पाउन थालेको छ । उदाहरणको लागि हाल प्रति लिटर रु १०५ पर्ने पेट्रोल अवैध रुपमा रु २०० देखि रु ५०० सम्ममा र एल.पि. ग्यास प्रति सिलिन्डर रु १० हजार सम्ममा विक्रि वितरण भएको सुनिएको छ । त्यसैगरी, २०७२ साउनदेखि असोजसम्म दालजन्य पदार्थको मूल्यकरिव ३४ प्रतिशत र घ्यू तथा तेलको मूल्य १७ प्रतिशतले बढेको छ । अर्कोतर्फ, कतिपय कृषिजन्य उत्पादन (जस्तै गोलभेडा, सागसब्जी) ले वजार पँहूच नपाउदा त्यस्ता वस्तुहरुको मूल्यमा स्थानगत रुपमा उच्च भिन्नता देखिएको छ ।

धान तथा गहुँ वालीः यस अवधिमा एकातिर नाकाबन्दीको कारण रासायनिक मल तथा किटनाशक औषधिको अभाव र अर्कोतर्फ न्यून वर्षाको कारण कृषि उत्पादन प्रभावित भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज मसान्तसम्ममा आयात गरिएको रासायनिक मल भारतीय नाकामा रोकिएका कारण नाकाबन्दीको प्रत्यक्ष प्रभाव हाल धान बालीमा देखिएको छ । रासायनिक मल तथा किटनाशक औषधिको आपूर्ति तत्काल सहज नहुने हो भने गहूँ बाली पनि सोही अनुरुप प्रभावित हुने देखिएको छ ।

औद्योगिक कोरिडोर, जलविद्यूत् तथा सिँचाइः राई भू–भागमा रहेको लगातार बन्द हड्ताल र त्यस पछिको  भारतको अघोषित नाकाबन्दीले इन्धन एवम् कच्चा पदार्थ आपूर्तिको अभावमा प्रमुख औद्योगिक करिडोरका अधिकांश उद्योगहरु बन्द अवस्थामा रहेका छन् भने सञ्चालित उद्योगहरुको क्षमता उपयोग निकै न्यून स्तरमा रहेको छ । त्यसैगरी, भूकम्प पश्चात् बन्द अवस्थामा रहेका ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्य हालसम्म पनि सुचारु हुन सकेको छैन । सडक एवम् सिँचाई लगायतका पूर्वाधार निर्माण कार्यहरु पनि इन्धन आपूर्तिमा भएको असहजताले प्रभावित भएका छन् ।

औषधिमा प्रभावः हाल औषधिको अभाव बढ्न थालेकोले अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरुको सेवा प्रभावित हुन थालेको छ । तराई क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरु विगत तीन महिनादेखि बन्द रहेका छन् भने राजधानी तथा अन्य पहाडी क्षेत्रका निजी क्षेत्रका अधिकांश शैक्षिक संस्था दशै विदा पश्चात इन्धनको अभावमा सुचारु हुन सकेका छैनन् ।

पर्यटन क्षेत्रः भूकम्प पश्चात् शिथिल अवस्थामा रहेको पर्यटन क्षेत्र तराई क्षेत्रमा रहेको लगातार बन्द हड्ताल र भारतको अघोषित नाकाबन्दीले थप प्रभावित भएको छ । हाल पर्यटकस्तरीय होटलहरुको अकुपेन्सी दर औसत २० प्रतिशत भन्दा कम रहेको अनुमान रहेको छ । आन्तरिक पर्यटन लगभग ठप्प रहेको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रः बन्द हड्ताल र सीमा अवरोधका कारण तराई भूभाग, खासगरी तराईका वजार र सीमा क्षेत्रका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु विगत तीन महिनादेखि नियमित सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । बैकिङ्ग सेवा मूलतः मध्यतराई क्षेत्र बढी प्रभावित भएको छ । हाल इन्धन अभावको कारण राजधानी लगायत अन्य जिल्लाहरुमा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका सन्ध्याकालीन काउन्टरहरु बन्द हुदै गएका छन् भने शाखारहित बैंकिङ सेवा अांशिक रुपमा मात्र संचालनमा रहेका छन । त्यसैगरी, इन्धन अभावकै कारण Network Service Provider, Data Center/Disaster Recovery प्रदायक कम्पनीहरु धैरै दिन चल्न सक्ने अवस्थामा नरहेको कारण यो अवस्थाको निरन्तरताले निकट भविश्यमा  बैंकिङ सेवा र भुक्तानी प्रणाली नै अवरुद्ध हुने देखिन्छ ।

यस्तो छ पुरै रिपोर्ट