केन्द्रीय बैंकको अनुसन्धान विभागले ढिलो गरी सार्वजनिक गर्ने त्यस्ता विवरणका आधारमा विश्लेषण तथा नीति नियम तर्जुमा गर्दा ती पुराना भइसक्थे, जसको कुनै तुक हुँदैन थियो । लोक सेवा आयोगमा जाँच दिन वा हाजिरी जवाफ प्रतियोगिताका लागि ‘कन्ठ’ पार्न मात्र ती काम लाग्थे ।

आयात निर्यात के भइरहेको छ ? मूल्यमा केले दवाव दिइरहेको छ ? बजारमा माग केको बढेको छ वा घटेको छ ? अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ, केले प्रभाव पारिरहेको छ ? अर्थतन्त्रको सुक्ष्मदेखि विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान विभागले गर्छ ।

अनुसन्धान विभाग निस्कृयजस्तो हुँदा ६ बर्षअघि सुनको आयात बढेर समग्र शोधनान्तर ऋणात्मक भएको थियो । सुन आयातमा झन्डै झन्डै बर्ष दिन प्रतिबन्द लगाएपछि बल्ल शोधनान्तर अवस्थामा सुधार देखिएको थियो, धनात्मक हुन दुई बर्ष नै लाग्यो ।

अहिले केन्द्रीय बैंकको अनुसन्धान विभाग फेरिएको छ । देशमा भइरहेका सानातिना आर्थिक कृयाकलापदेखि ठूला नीतिगत परिवर्तनले पार्ने असरका बारेमा तत्कालै राष्ट्र बैंकले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिहाल्छ ।

यसको जस जान्छ विभागका नयाँ प्रमुख नरवहादुर  थापालाई । ५४ बर्षे थापा चार महिनाअघि मात्रै विभागको कार्यकारी निर्देशक भएका हुन् । उनी प्रमुख भएपछि अनुसन्धान विभाग ‘कर्मकान्डी’ बाट माथि उठेको छ ।

अनुसन्धान विभागमा आफ्नो सम्पूर्ण जागिरे जीवन विताएका डा. युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदासमेत केन्द्रीय बैंकले निर्यात आयत मूल्य सुचकांक सार्वजनिक गर्न डराएको थियो ।

नयाँ गभर्नरका रुपमा डा. चिरञ्जिवी नेपाल आएपछि एकै पटक १४ जना कार्यकारी निर्देशकको सरुवा गरे, त्यतिबेलै राष्ट्र ऋण विभागमा रहेका थापा अनुसन्धानमा सारिएका हुन् । थापा आएसँगै निर्यात आयात सुचकांक सार्वजनिक हुन थालेको छ ।

थापाले काम थालेलगत्तै वैशाखमा गएको भुकम्पले देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पार्यो, यसको असर कति समयसम्म रहन्छ भनेर अनुसन्धान गरेका थिए । उनकै अनुसन्धान सरकारको भुकम्पपछिको क्षतिको आधिकारिक दस्तावेज बनेको छ ।

२०४६ सालमा राष्ट्र बैंकको सेवामा छिरेका थापा अनुसन्धान विभागमा आउनुअघि पनि नयाँ नयाँ प्रयोग गर्न रुचाउने व्यक्ति हुन्, भलै उनका कतिपय सुझावहरु केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वले अटेर गरिरह्यो ।

राष्ट्र बैंकबाटै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) मा दुई बर्षे कार्यकाल सकेर फर्केपछि उनले त्यस बेलाको नेतृत्वलाई नयाँ मौद्रिक औजार प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।

आइएमएफबाट फर्केपछि उनको विराटनगर कार्यालयमा सरुवा गरिएको थियो, त्यस बेला काठमाडौंमा राष्ट्र बैंकले नै आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले भनेका थिए– तरलता वढी भएका बेला त्यसलाई आफुतिर तान्न राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडिएफ) प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ ।

नरवहादुर थापा अहिले आफ्नो योजना कार्यान्वयन गर्ने तहमा आइपुगेका छन् । उनले अनुसन्धान विभागमा आएसँगै अर्थतन्त्रको ‘फ्ल्यास रिपोर्ट’ सार्वजनिक गर्न थालेका छन् ।

भारतीय नाकाबन्दीले देशको अर्थतन्त्रमा के कस्तो असर पारिरहेको छ भन्ने अनुमान चलिरहेका बेला गत शुक्रबार मात्रै उनले प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् । उनले त्यसमा अर्थमन्त्रीलाई स्वेतपत्र जारी गर्नसमेत सुझाएका छन् ।

नयाँ गभर्नरले आउँदा आउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी चारदेखि २५ गुणासम्म बृद्धि गर्ने नीति लिए । नीतिका बारेमा थुप्रै छलफल भए । कतै यो ठिक होइन भनेर आलोचना भयो त कतै ठिक हो भनेर समर्थन ।

त्यसैबीच थापाले पुँजी बृद्धि गर्नु पर्ने कारणका बारेमा लामै अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदिए । थापाको प्रतिवेदनसँगै अहिले पुँजी बढाउनु पर्छ भन्नेमा विवाद छैन, विवाद छ त समय थोरै भयो भन्ने मात्र ।

पूर्वगभर्नर डा. खतिवडाले मर्जर र प्राप्तिलाई जोडतोडका साथ अगाडि वढाए तर मर्जरको असर के कस्तो रह्यो भन्ने आधिकारिक दस्तावेज भने तयार भएन । जसै थापा अनुसन्धान विभागमा पुगे, उनले मर्जरबाट भएका फाइदा, कति ठाउँमा भएका वेफाइदा र आगामी दिनमा चाल्नु पर्ने कदमका बारेमा स्पष्टसँग अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारिदिए ।

स्नातक/स्नातकोत्तर अर्थशास्त्रमा गरेका थापाले ग्लास्गो युनिभर्सिटी स्कटल्यान्डबाट मौद्रिक अर्थशास्त्रमा एमफिल गरेका छन् ।

विभिन्न कलेजहरुमा अध्यापनसमेत गराएका थापा राष्ट्र ऋण विभागमा हुँदा नै पहिलो पटक निक्षेप खरीद गर्ने कार्य राष्ट्र बैंकले सुरु गर्यो । उनले नै बजारमा अधिक तरलता भएमा त्यसलाई तान्न राष्ट्र बैंक ऋणपत्र जारी गर्नेसम्मको अवधारणा लिएर आएका हुन् ।